पुढील सुनावणी सोमवारी होणार
नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रवासाच्या नोंदी जतन करण्याचा आदेश पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना दिला. त्याचवेळील स्थानिक पोलिस अधिक्षकांचे आंदोलकांसोबत चहापान आणि सीमापार दहशतवादाची शंका, यावर केंद्र सरकारने युक्तीवादादरम्यान बोट ठेवले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यामध्ये सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या. त्याविषयी 'लॉयर्स व्हॉईस' या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात य़ाचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता त्यांच्या पंजाब दौऱ्यातील प्रवासाच्या नोंदी सुरक्षितपणे जतन करण्याचा आणि आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना दिला. त्यासाठी आवश्यक ती सर्वप्रकारची मदत करण्याचे निर्देश पंजाब पोलिस, एसपीजी आणि अन्य केंद्र व राज्याच्या यंत्रणांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे रजिस्ट्रार जनरलना याकामी समन्वयासाठी चंदीगढचे पोलिस महासंचालक आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याप्रकरण पुढील सुनावणी सोमवारी, 10 जानेवारी रोजी होणार असून तोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारद्वारे प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्थापित समित्यांना काम करू नये, असेगी निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, ज्यावेळी पंतप्रधानांचा ताफा रस्त्यावरून प्रवास करतो, त्यावेळी राज्याचे पोलिस महासंचालक पंतप्रधान त्या मार्गाने प्रवास करू शकतात की नाही हे पाहण्यासाठी रस्त्याची पाहणी करतात. तसेच ताफ्याच्या पुढे सुचना देणारे एक वाहन प्रवास करते, जेणेकरून धोक्याची शक्यता जाणवल्यास ताफा थांबविता येतो. त्यानुसार, या घटनेमध्ये पोलिस महासंचालकांनी प्रवासासाठी हिरवा कंदिल दिला होता. मात्र, पूर्वसुचना देणारे वाहन यामध्ये दिसले नाही. धक्कादायक म्हणजे स्थानिक पोलिस अधिक्षक हे आंदोलकांसोबत चहापान करताना दिसून आल्याचे मेहता यांनी म्हटले. एका विशिष्ट संघटनेकडून झालेल्या विरोधामुळे सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा पुढे येतो, त्यामुळे या तपासात एनआयएचा समावेश होणे गरजेचे असल्याचे मेहता यांनी सांगितले. यावेळी मेहता यांनी सिख फॉर जस्टिस या संघटनेने लोकांना विशिष्ट गोष्टी करण्यासाठी भडकविल्याचाही युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकिल मनिंदर सिंह यांनी अशा प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावे, अशी विनंती केली. त्याचप्रमाणे एसपीजी ही पंतप्रधानांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी जबाबदार असणारी यंत्रणा आहे. एसपीजी कायद्यांतर्गत त्यासाठी एसपीजीच्या कोणत्याही सदस्याच्या अथवा संचालकाच्या मदतीसाठी कार्य करणे हे केंद्र, राज्य आणि अन्य स्थानिक प्राधिकारणांचे कर्तव्य असल्याकडे सिंह यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
पंजाब सरकारतर्फे महाधिवक्ता डि. एस. पटवालिया यांनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने सुरक्षा त्रुटी हलक्यात घेतलेली नाही. घटना घडली त्याच दिवशी समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती पटवालिया यांनी न्यायालयाला दिली.