तुरुंगात आजही का चालतो जातीभेद? निवारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला अल्टीमेटम!

नवी दिल्ली : तुरुंगामध्ये जातीवर आधारित काम सोपवणे असंवैधानिक असून, राज्य कारागृह नियमावलीमध्ये लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्यात यावी, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. एका पत्रकार महिलेने या संदर्भात संशोधन करुन तुरुंगात होणाऱ्या जातीभेदाबद्दल अहवाल तयार केला होता. त्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की काही राज्यांमधील तुरुंगात अशा जातीभेदाला जाणीवपूर्वक खतपाणी घातले जाते.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की " अशा पद्धतीच्या कामाच्या नियुक्तीने संविधानाच्या अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन होते. जे धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंधित करते. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर सुद्घा अशा प्रकारचा जातीभेद आपल्या सामाजात केला जातो हे दुर्देवी आहे." न्यायालयाने गुन्हेगारांच्या वर्गीकरणावर टीका केली. विशेषत: गुन्हेगारी गटांचे सदस्य म्हणून अधिसूचित जमातींना लक्ष्य करणे हे असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा सुद्धा दिला. त्याच सोबत सर्व राज्यांमधील तुरुंगांना आपआपल्या कारागृह नियमावलीमध्ये तीन महिन्यांच्या आत बदल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येईल असे सुद्धा सूचित करण्यात आले आहे.

त्याच बरोबर न्यायालयाने पुढे म्हटले की साफसफाईची कामे करण्यासाठी केवळ उपेक्षित समुदायातील लोकांना निवडणे व स्वयंपाकाच्या कामासाठी मात्र, उच्च जातीतील लोकांना निवडणे हे असंवैधनिक आहे. सर्व जातीच्या कैद्यांमध्ये कामाचे न्याय्य वाटप झाले पाहिजे. त्याच सोबत, दोषी आणि अंडरट्रायल असणाऱ्यांच्या यादीतून "जात" हा कॉलम बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बद्दल स्पष्टीकरण देत असताना न्यायालयाने म्हटले गुन्हेगारांचे संदर्भ देत असताना, ते जात किंवा जमातीचा संदर्भ न घेता विधानपरिभाषेवर आधारित असावेत.

"जातीच्या आधारावर कैद्यांना वेगळे केल्याने जातीभेद वाढीस लागेल. कैद्यांचे असे पृथक्करण केल्यास त्यांचे पुनर्वसन होणार नाही. कैद्यांना अमानुष वागणूक देणे ही वसाहतवादी मानसिकता आहे." अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश यांनी केली. त्याच बरोबर केंद्र सरकारला सुद्धा कारागृहाच्या नियमावलींमध्ये बदल करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे.