E-Paper Download App

व्यवसाय सुरू करण्याप्रमाणेच तो बंद करण्याचा अधिकारही संविधान देते, सर्वोच्च न्यायालयाचा साखर कारखान्यासंदर्भातील याचिकेवर निर्वाळा

10-Jun-2025

Total Views |

नवी दिल्ली(Right to carry Business): कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय सुरू करण्याचा अधिकार ज्याप्रकारे संविधान देते, तसा तो बंद करण्याचा अधिकारही संविधान देते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हरिनगर साखर कारखाना लिमिटेड व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार, दि. ९ जून रोजी सुनावणी पार पडली.

याचिकाकर्ते ‘हरिनगर साखर कारखाना लिमिटेड’ यांनी काही कारणावस्त आपला व्यवसाय बंद करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या उपसचिवांनी अर्ज अपूर्ण असल्याचे सांगत पुन्हा सादर करण्याची मागणी केली होती. कारखान्यातर्फे अतिरिक्त माहिती देण्याचा प्रयत्न करूनही, अर्ज लांबणीवर टाकला होता. त्यानंतर कामगार संघटनांनी हा कारखाना बंद होऊ नये, अशी मागणी औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे केली होती. ही मागणी मंजूर झाली.

हरिनगर साखर कारखान्यातर्फे याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. परिणामी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

संविधानाच्या कलम १९(१)(ग) अंतर्गत कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याच्या अधिकारात तो व्यवसाय बंद करण्याचा अधिकार सुध्दा समाविष्ट आहे. तरीही कामगारांच्या हिताचे आणि संरक्षण यासाठी हा प्रत्येक ठिकाणी लागू करता येणार नाही, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश हा आधारहीन आहे, उपसचिवांना दुरुस्तीची मागणी करण्याचा किंवा अर्जाला विलंब करण्याचा अधिकार नाही. याशिवाय खटल्यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना दिलेली भरपाई वसूल करता येणार नाही, असे निर्देशही दिले. कारखाना लिमिटेडच्या प्रयत्नांचे कौतुक करून, न्यायालयाने कामगारांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत अतिरिक्त ५ कोटी रुपयांची वाढ केली आणि आठ आठवड्यांच्या आत रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.