नवी दिल्ली, भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’पुढे गुडघे टेकल्यानंर फिल्डमार्शल झालेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर भारतामध्ये साहजिकत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र, यामागे भारताच्या सामरिक वरचष्म्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित होते, हे विसरून चालणार नाही.
अमेरिकेच्या राजनैतिक परंपरेनुसार राष्ट्रप्रमुख दर्जाच्या पाहुण्यांनाच व्हाईट हाऊस किंवा तत्सम व्यासपीठावर स्थान दिले जातं. मात्र, जनरल मुनीर हे कोणतेही संवैधानिक पद न भूषवता अमेरिकेत ‘राजकीय प्रतिनिधी’ म्हणून सन्मानित होणे – ही गोष्ट पाकिस्तानच्या लष्कराची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका अधोरेखित करते. पाकिस्तानमध्ये लष्कराच्या वाढत्या हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर, ही भेट ‘डिप्लोमॅटिक लेजिटिमायझेशन’ (राजनैतिक वैधता) प्रदान करणारी मानली जात आहे. लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेसारख्या देशाशी थेट संबंध निर्माण करून लोकनियुक्त सरकारला मागे टाकण्याचा सूचक प्रयत्न केला आहे. यामुळे आगामी काळातल पाकमध्ये पुन्हा लष्करशाही येण्याची शक्यता बळावली आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे भारताने आपले लष्करी, राजनैतिक आणि रणनितीक वर्चस्व सिद्ध केले आहे. युद्धात भारताचा सामना करणे सहजशक्य नाही, असा संदेश भारताने दिला आहे. यामुळे साहजिकच अमेरिकेचे हितसंबंध दुखावले गेले आहेत. कारण, अस्थिर आणि कमकुवत भारत ही अनेकांची गरज होती. मात्र, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने आपले स्थान अधिक बळकट केले आहे. परिणामी, अमेरिकेस आपल्या धोरणांसाठी पाकला कुरवाळणे भाग आहे. त्याचवेळी ट्रम्प यांची प्रसिद्धीलोलुपता ओळखून मुनीर यांनी त्यांचे नाव शांततेच्या नोबेलसाठी शिफारस केल्याचे पुढे आले आहे. मात्र, याद्वारे अमेरिकेची अगतिकता समोर येते.
भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम
• ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे केवळ पाकच्या विनंतीवरूनच थांबविण्यात आले आहे, अमेरिकेचा त्यात काहीही सहभाग नाही; असे पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांना बुधवारीच सुनावले आहे.
• परिणामी “मी भारत आणि पाकमधील संभाव्य अणुयुद्ध थांबवले” या ट्रम्प यांच्या दाव्यास जग महत्त्व देत नाही.
• परराष्ट्र धोरणात व्यक्तीकेंद्रीत हितसंबंधांपेक्षा भारत नेहमीच राष्ट्रकेंद्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देत आला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कोणत्याही आततायी कृतीस तत्काळ प्रत्युत्तर न देण्याचेच भारताचे धोरण आहे.
• जनरल मुनीरसारख्या पराभूत सैन्याधिकाऱ्याची भेट भारतावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव निर्माण करू शकत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे.