न्यायाधीश वर्मांविरोधात महाभियोग आवश्यकच - सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीची शिफारस

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या ३ न्यायमूर्तींच्या समितीने न्या. यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवलेल्या ६४ पानांच्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल राष्ट्रपती पंतप्रधानांना पाठविण्यात आला आहे.

अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जळालेल्या नोटा न्या. वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये सापडल्या. फक्त न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबालाच स्टोअररूममध्ये प्रवेश होता, बाहेरचा कोणीही नव्हता. तपासात असे दिसून आले आहे की आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अर्धवट जळालेल्या नोटा दिसल्या. एका साक्षीदाराने असेही म्हटले आहे की त्याने आयुष्यात पहिल्यांदाच रोख रकमेचा इतका मोठा डोंगर पाहिला होता. अहवालात असेही नमूद केले आहे की न्या. वर्मा किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या संमतीशिवाय इतक्या नोटा तेथे ठेवता आल्या नसत्या.

समितीने न्या. वर्मा यांची मुलगी दिया वर्मा आणि त्यांचे वैयक्तिक सचिव राजिंदर कार्की यांच्यावरही ठपका ठेवला आहे. त्यांच्यावर अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना रोख रकमेबद्दल कोणालाही सांगण्यास मनाई केल्याचा आरोप आहे. या सर्व गोष्टींच्या आधारे, समितीने म्हटले आहे की न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.

अहवालातील प्रमुख बाबी

· दिल्ली अग्निशमन सेवा, पोलिस अधिकाऱ्यांसह १० प्रत्यक्षदर्शींनी अर्धवट जळालेली रोकड पाहिली.

· इलेक्ट्रॉनिक पुरावे (स्टोअर रूमचे व्हिडिओ-फोटो) प्रत्यक्षदर्शींच्या विधानांना पुष्टी देतात. न्या. वर्मा यांनीही घटनास्थळी घेतलेल्या व्हिडिओचा इन्कार केलेला नाही.

· न्या. वर्मा यांचे दोन घरगुती कर्मचारी राहिल/हनुमान पार्शद शर्मा आणि राजिंदर सिंग कार्की यांनी स्टोअर रूममधून जळालेल्या नोटा काढल्या होत्या. दोघांचेही आवाज व्हिडिओशी जुळत होते.

· न्या. वर्मा यांची मुलगी दिया हिने व्हिडिओबद्दल खोटे विधान केले. तिने कर्मचाऱ्याचा आवाज ओळखण्यास नकार दिला, तर कर्मचाऱ्याने स्वतः कबूल केले की तो आवाज त्याचा आहे.

· कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय कोणीही घरात प्रवेश करू शकत नव्हते, म्हणून न्यायाधीशांच्या स्टोअर रूममध्ये नोटा ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे. कारण प्रवेशद्वारावर नेहमीच १+४ सुरक्षा रक्षक आणि एक पीएसओ तैनात असतो.

· स्टोअर रूममध्ये रोख रक्कम सापडल्याच्या घटनेला न्या. वर्मा यांनी कट रचल्याचे म्हटले, परंतु पोलिसांना काहीही कळवले नाही.

अशी असते महाभियोगाची प्रक्रिया

राज्यघटनेतील कलम १२४ आणि २१८ चा वापर करून अनुक्रमे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात सेवेतील न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोग चालवता येतो.

• न्यायाधिशांना दूर करण्याचा प्रस्ताव १०० लोकसभा आणि ५० राज्यसभा सदस्यांकडून सही करून अध्यक्षांकडे सुपूर्त केला जातो.

• जर प्रस्ताव स्विकारला गेला तर अरोपांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली जाते.

• जर या समितीला न्यायमूर्ती दोषी आढळले तर ज्या सभागृहात प्रस्ताव सादर केला गेला होता, ते सभागृह प्रस्ताव चर्चेस स्विकारते.

• एकदा ज्या सभागृहात प्रस्ताव मांडला होता, त्या सभागृहाने विशेष बहुमताने प्रस्ताव पारित केला की, तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो आणि त्या सभागृहाला देखील विशेष बहुमताने प्रस्ताव पारित करावा लागतो.

• संसदेने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठवला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपती न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी करतात.

आजवर चालवले गेलेले महाभियोग

• न्या. व्ही. रामस्वामी यांच्यावर सर्वप्रथम महाभियोग चालवला गेला होता. १९९३ मध्ये त्यांच्या महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला गेला होता मात्र दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरला.

• दुसरे न्यायमूर्ती म्हणजे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन. यांच्याविरोधात राज्यसभेत प्रस्ताव पारित झाला मात्र लोकसभेने प्रस्ताव स्विकारण्यापूर्वीच २०११ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.

• सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. डी. दिनकरन् यांच्या विरोधात देखील भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून महाभियोगाचा ठराव आणण्यात आला होता. मात्र चौकशी समितीचे गठन झाल्यानंतर जुलै २०११ मध्ये त्यांनी राजिनामा दिल्याने हे प्रकरण बारगळले.

• न्या. गंगेले यांच्यावर लैंगिक अत्याचारांचे आरोप ठेवून महाभियोग प्रस्ताव २०१५ मध्ये राज्यसभेच्या ५८ सदस्यांनी दाखल केला होता. लैंगिक शोषणाचे आरोप ग्वाल्हेरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केले होते. मात्र त्रिसदस्यीय समितीला लैंगिक आरोप सिद्ध करण्यास पुरेसे पुरावे न सापडल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.

• २०१५ मध्येच गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या विरोधात आरक्षणाच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या आरोपावरून, राज्यसभेने महाभियोग प्रस्ताव पारित केला होता.

• २०१७ मध्ये तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही. नागार्जून यांच्या विरोधात संसद सदस्यांनी राज्यसभेत महाभियोग प्रक्रिया चालू करण्याच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या होत्या.

• २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोगाचा ठराव आणला होता.