नवी दिल्ली: विशेष प्रतिनिधी खलिस्तानी अतिरेकी कॅनडाच्या भूमीचा वापर भारतात हिंसाचारासाठी करत आहेत, असे कॅनडाची प्रमुख गुप्तचर संघटना असलेल्या कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस (सीएसआयएस)ने प्रथमच अधिकृतपणे कबुल केले आहे.
सीएसआयएसने बुधवारी आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधातील काही प्रमुख चिंता आणि धोके मांडले आहेत. सीएसआयएसने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, खलिस्तानी अतिरेकी कॅनडाचा वापर प्रामुख्याने भारतात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी किंवा नियोजन करण्यासाठी करत आहेत. कॅनडा भारतविरोधी घटकांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनला आहे.
कॅनडामध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हिंसक अतिरेकवादाचा धोका प्रामुख्याने कॅनडा-आधारित खलिस्तानी अतिरेक्यांद्वारे निर्माण झाला आहे. हा गट मुख्यतः भारतातील पंजाबमध्ये खलिस्तान नावाचे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करू इच्छितात. कॅनडात १९८० च्या दशकाच्या मध्यापासूस हा धोका निर्माण झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे अहवालात बाह्य प्रभाव मोहिमा आणि देशांतर्गत अतिरेकी वित्तपुरवठा नेटवर्क या दोन्हींविरुद्ध सतत दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
संबंध सुधारण्यासाठी कॅनडाची धडपड
भारत – कॅनडा संबंध ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात जवळपास संपुष्टात आले होते. मात्र, कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी हे संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘जी – ७’ शिखर परिषदेसाठी बोलावणे, हा त्याच प्रयत्नांचा भाग होता. त्यासाठी खलिस्तानी गटांच्या विरोधाकडे कार्नी यांनी दुर्लक्ष केले. पंतप्रधानांसोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेत राजनैतिक संबंध पुन्हा सुरळीत करण्याचेही कार्नी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आता खलिस्तान्यांचे अस्तित्व मान्य करून कार्नी यांनी भारतास न दुखावण्याचे धोरण ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.