माहिती अधिकाराच्या कक्षेत सरन्यायाधीश

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तेव्हा, या निकालाचे कायदेशीर कंगोरे उलगडणारा हा लेख...

सरन्यायाधीश कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते, असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी यांनी सुभाषचंद्र अगरवाल यांच्याविरुद्ध केलेल्या तीन अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राखला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१०च्या आपल्या निकालात म्हटल्याप्रमाणे, माहिती अधिकार सरन्यायाधीश कार्यालयालाही लागू आहे. न्या. संजीव खन्ना आपल्या निकालात म्हणतात की, "पारदर्शकता न्यायालयीन स्वातंत्र्याला बाधा आणत नाही. न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व या गोष्टी हातात हात घालून जातात. खुलेपणा हा जनहिताचा एक गुण आहे." या विवादाची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा २००९ साली सुभाष चंद्र अगरवाल यांनी 'केंद्रीय मंत्री न्यायालयीन निकालात प्रभाव टाकत आहेत' या 'टाईम्स ऑफ इंडिया'तील बातमीवरून तेव्हाच्या सरन्यायाधीशांच्या संपूर्ण पत्रव्यवहाराची प्रत माहिती अधिकाराखाली मागितली. केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (CPIO) यांनी 'सदर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडे नाही' म्हणून अर्ज फेटाळला. त्यावर अगरवाल यांनी केलेल्या अपिलामध्ये माहिती देण्याचा आदेश झाल्यावर सदर अपील 'सीपीआयओ'तर्फे करण्यात आले. सोबतच अगरवाल यांनी न्या. एच. एल. दत्तू आणि इतर अनेक न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहार याची प्रत पुरविण्यात यावी यासाठी अर्ज केला. 'सीपीआयओ'ने कार्यालय नेमणुकांसंदर्भात कामकाज करत नसल्याचे, तसेच सदर नेमणुका भारताच्या राष्ट्रपतींतर्फे होत असल्याचे कारण देऊन हा अर्ज फेटाळल्यानंतर अगरवालांनी केलेल्या दुसऱ्या अपिलात माहिती देण्याचा आदेश दिला गेला. त्यामध्ये अपिलीय अधिकाऱ्यांनी दि. १२ जानेवारी, २०१० रोजी दिल्ली घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. तिसरे अपीलही ज्यावर हा निकाल दिला गेला, तेसुद्धा सुभाषचंद्र अगरवाल यांच्याशी संबंधीच आहे. त्यांनी राज्यांच्या न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे केलेल्या स्वतःच्या मालमत्तेच्या घोषणेची माहितीही जाहीर करण्यासाठी अर्ज केला. राज्याची उच्च न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयाच्या अखत्यारित येत नसल्याचे कारण देऊन सदर अर्जही फेटाळला गेल्यावर अपिलामध्ये सुभाषचंद्र अगरवाल यांना माहिती देण्याचा आदेश केला गेला. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १२ जानेवारी, २०१० रोजी निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही तीनही अपिले एकत्र ऐकताना सरन्यायाधीश हे देशाचे 'सर्वोच्च न्यायाधीश' या जबाबदारीव्यतिरिक्त घटनेतील इतरही अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पडत असल्यामुळे ते माहिती अधिकाराच्या 'कलम २(इ)'प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी म्हणूनही असतात, असे म्हटले. माहिती अधिकाराच्या 'कलम २(एच)'प्रमाणे घटनास्थापित पद म्हणूनही ते 'सरकारी कार्यालय' (Public Office) या व्याख्येत गणले जाते. मात्र, ही माहिती त्यांच्याकडे एक विश्वस्त या नात्याने असते आणि त्यामुळे ती जाहीर करता येत नाही का, तसेच न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे अशी माहिती देण्यास प्रतिबंध करते का, असे वादबिंदू निश्चित केले गेले. पारदर्शकतेचे महत्त्व न्यायालयाने अनेक वादांमध्ये सांगितले आहे. मात्र, जेव्हा न्यायालयाच्या स्वतःच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो, तेव्हा स्वतःच्या बाबतीतही न्यायालयाने तीच भूमिका घ्यावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले की, "सरन्यायाधीश इतर न्यायाधीशांच्याप्रति कोणताही विश्वस्त या नात्याने माहिती बाळगत नाहीत. त्यामुळे ती जाहीर करण्यात कोणतीही अडचण नाही. उलट सरकारी अधिकारी हा दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या हितार्थ काम करत नाही आणि सामान्य लोकांव्यतिरिक्त इतर कोणाबरोबरही त्याचे विश्वस्ताचे नाते नसते." अर्थात, माहिती अधिकाराच्या 'कलम ८ (१)' मध्ये काही नागरिकांना माहिती मिळण्याचे अपवाद नमूद करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे एखाद्या न्यायालयाचाच माहिती न पुरविण्याचा अधिकार असेल, ज्यामुळे राष्ट्राची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येईल, गोपनीयता, सुरक्षा अशासारख्या अपवादात नागरिकांना माहिती पुरविण्याचे बंधन नाही. त्यातील उपकलम (जे) प्रमाणे जर माहिती अधिकाऱ्यावर एखाद्याच्या खाजगीपणाचे उल्लंघन होत असल्यास माहिती देणे बंधनकारक नाही. मात्र, तीच माहिती अधिक जास्त सार्वजनिक हितासाठी पुरविणे गरजेचे आहे, याची माहिती अधिकाऱ्याला खात्री असेल, तर तो ती त्या प्रसंगीही देऊ शकतो. 'कलम ११(१)' प्रमाणे जर माहिती तिसऱ्या पक्षाची वा तिसऱ्या पक्षाने दिलेली असेल आणि जर ती गोपनीय असेल तर तिच्याकडून लेखी परवानगीशिवाय ती माहिती दिली जाऊ नये असे नमूद आहे.

अर्थात, जनहिताची अट यासुद्धा अपवादाला लागू आहे. सार्वजनिक हिताचा अन्वयार्थ लावताना न्यायालयाने पूर्वीच्या काही निकालातील निरीक्षणे नोंदवली. प्रत्येकाला स्वतःची मते असण्याचा अधिकार आहे, आपले विचार मांडायचे स्वातंत्र्य आहे आणि या विचारस्वातंत्र्यातच माहिती मागणे आणि स्वीकारणे हा अधिकार अंतर्भूत आहे. पुरेशा माहितीअभावी विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मर्यादा येतात, तो मुक्तपणे उपभोगता येत नाही. त्यामुळे पुरेशी माहिती असणे हा मूलभूत अधिकार होतो. माहितीमुळे मते धारण करणे शक्य होते. माहिती बाळगणारा आणि त्याआधारे मते ठरविणारा मतदार हा लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. या निष्कर्षांवर याचिकाकर्त्याने मागितलेली 'मालमत्ता घोषणेची' माहिती देण्याचा आदेशन्यायालयाने दिला आणि उर्वरित दोन प्रकरणांमध्ये तिसऱ्या व्यक्तींसंदर्भात माहिती मागितल्यामुळे केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांना अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला. न्यायवृंदाने नेमणुकीसाठी कोणत्या नावांची शिफारस केली हे जाहीर करता येईल. मात्र, त्यामागची कारणे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. सोबतच न्यायालयांचे स्वातंत्र्य हा न्यायव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता याचे संतुलन साधले जायला हवे. माहिती अधिकार हा न्यायव्यवस्थेवर पाळत ठेवण्यासाठी नाही, याचाही विचार असावा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. माहिती मागणाऱ्याचा उद्देश आणि प्रेरणा ही अर्जाचा विचार करताना महत्त्वाची ठरत नाहीत. मात्र, 'सार्वजनिक जनहित चाचणी' लागू करताना मात्र ती विचारात घेतली जाऊ शकते.

२००५ साली भारतात सर्वप्रथम 'माहिती अधिकार' कायदा पारित करण्यात आला. माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ती एक महिन्यात मिळण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. समाधानकारक माहिती नसल्यास पुढील ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपील आणि त्यानंतरही न मिळाल्यास पुढील ९० दिवसांमध्ये राज्याच्या किंवा केंद्रीय अधिकाऱ्यांकडे दुसऱ्यांना अपील वा तक्रार करता येते. सर्व घटनात्मक आस्थापने, संसद वा राज्यविधिमंडळाने कायद्याने स्थापन केलेली, अधिसूचना किंवा आदेश काढून स्थापन केलेली संस्था वा संघटना, केंद्र वा राज्याच्या आर्थिक मदतीवर आणि नियंत्रणावर चालणाऱ्या संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भरीव किंवा पूर्ण सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या संस्था खासगीकरण झालेल्या वीजमंडळ, सिंचन महामंडळ अशांसारख्या सार्वजनिक संस्था इ. माहिती अधिकारअंतर्गत येतात. खासगी संस्था वा संघटनांना मात्र हा अधिकार लागू होत नाही. राजकीय पक्षांना हा अधिकार लागू करण्यासाठी याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. गोपनीयता आणि सुरक्षा या मुद्द्यांमुळे लष्करी दले या कायद्याच्या कक्षेत नाहीत. उत्तरदायी आणि जबाबदार शासनव्यवस्थेसाठी हा कायदा आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी ही गरजेची गोष्ट आहे. अनेक मोठे आर्थिक घोटाळे या कायद्यामुळे उघडकीस आले आहेत.न्यायव्यवस्था ही सामान्य माणसांसाठी अत्यंत आशादायी संस्था असते. नि:पक्ष न्यायाधीश हे देशाचे आशास्थान आहे. मात्र, तिच्या नेमणुका या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या न्यायवृंदांमार्फत केल्या जाण्याची तरतूद घटनेत आहे. न्यायाधीशांची बढती आणि बदलीसंदर्भातही तेच निर्णय घेते. मात्र, या न्यायवृंदाची कार्यपद्धती, पारदर्शकता याबाबत अनेकदा टीका होत असते. ही पद्धत बदलण्यासाठी नुकताच केंद्र सरकारने एका न्यायिक नियुक्ती आयोगाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या आयोगामध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कायदेमंत्री, सदस्य असे एकूण सहा सदस्य असण्याचा हा प्रस्ताव होता. या सदस्यांची निवड पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षांसह तीन सदस्य समितीतर्फे करण्यात येईल, असा प्रस्ताव होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला असंविधानिक ठरवत तो फेटाळून लावला. अर्थात, विवादास्पद असलेल्या न्यायवृंद आणि त्यामार्फत होणाऱ्या नियुक्त्या या कार्यपद्धतीमध्ये काही बदल होणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी न्यायालयाच्या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यालय आणण्याच्या निकालामुळे सदर कार्यपद्धतीत काही अजून पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. माहिती अधिकाराला अर्थात काही अपवाद आहेत. सदर निकालातही शिफारसीची कारणे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात, कायदा असणे आणि ते सक्षमपणे राबविणारे उत्तम प्रशासकीय अधिकारी समाजात असणे यामधील तफावतीच्या संघर्षात माहिती अधिकार आहे.

- विभावरी बिडवे