न्यायपालिकेच्या ‘कलोजियम’ व्यवस्थेविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी – कायदामंत्री किरेन रिजिजू

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : जगात कोठेही न्यायाधीश स्वत:च न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाही. कारण, नियुक्त्या करणे हे कार्यपालिकेचे काम आहे. भारतामध्ये मात्र 'कलोजियम' व्यवस्थेद्वारे तसे केले जाते. या प्रक्रियेत भरपूर राजकारण असून पारदर्शकतेचा अभाव आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये त्याविषयी मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे.

 

 

 

‘पांचजन्य’ या साप्ताहिकातर्फे गुजरातची राजधानी अहमदाबाद येथे 'साबरमती संवाद' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये सोमवारी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्याशी ‘पांचजन्य’चे संपादक हितेश शंकर यांनी संवाद साधला. यावेळी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेतील विसंगतींवर बोट ठेवले.

 

 

 

देशातील नागरिकांमध्ये ‘कलोजियम’ व्यवस्थेविषयी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असून ते लोकांच्या टिकेचे केंद्रस्थान आहे. जगात कोठेही न्यायाधीश स्वत:च न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाही. कारण, नियुक्त्या करणे हे कार्यपालिकेचे काम आहे. मात्र, भारतामध्ये या व्यवस्थेद्वारे भारतामध्ये न्यायाधीशच नियुक्त्यांचे काम करतात. भारतामध्ये १९९३ सालापूर्वी केंद्र सरकारद्वारेच न्यायाधीशांची नियुक्ती होत असे, त्यावेळी अनेक ‘एमिनंट’ न्यायाधीश देशास लाभत होते. कारण, देशाच्या घटनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे काम राष्ट्रपती, म्हणजे सरकारचे आहे. त्यासाठी सरन्यायाधीशांचा ‘सल्ला’ घ्यावा, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.मात्र, १९९३ सालापासून न्यायव्यवस्थेने भारतीय राज्यघटनेतील ‘सल्ला’ या शब्दाचा अर्थ ‘औपचारिक परवानगी’ असा घेतला आणि कलोजियम व्यवस्थेद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यास प्रारंभ केल्याचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी म्हटले.

 

 

 

 

 

न्यायाधीशांचे मुख्य काम हे जनतेस न्याय देण्याचे आहे, अशी आठवण रिजिजू यांनी करू दिली. ते पुढे म्हणाले, सध्या मात्र न्यायाधीशांचा निम्म्याहून अधिक वेळ आणि बुद्धी ही ‘पुढील न्यायाधीश कोण ?’ हा विचार करण्यात खर्च होते. सर्वसामान्यांना दिसत नसले तरी ‘कलोजियम’ व्यवस्थेमध्येही प्रचंड मोठे राजकारण चालते. त्यामध्ये अनेकदा गटबाजीदेखील उफाळून येते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक नाही. नियुक्त्यांच्या शिफारसी करताना त्यामध्ये अमुक माझ्या ओळखीचा आहे, अमुक अतिशय चांगला युक्तीवाद करतो, अमुकविषयी मी अतिशय खूश आहे, अशा टिप्पण्या न्यायाधीश करतात. त्यामुळे साहजिकच त्यात ओळखीचे अथवा नातेवाईकांच्या नियुक्त्या प्राधान्याने होतात आणि यामुळेच सर्वसामान्यांच्या टिकेचा सामना न्यायाव्यवस्थेस करावा लागत असल्याचेही रिजिजू यांनी नमूद केले आहे.

 

 

 

 

लोकशाहीचे न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि विधीमंडळ हे तीन स्तंभ आहेत. त्यापैकी कार्यकारी मंडळ आणि विधीमंडळ हे आपापल्या मर्यादा बहुतांशी वेळा पाळतातच. त्यांनी मर्यादा ओलांडल्यास न्यायपालिका त्यांच्यावर अंकुशही ठेवते. मात्र, जर न्यायपालिकाच भरकटत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी यंत्रणाच नाही. त्यामुळेच मोदी सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारास आव्हान न देता नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट कमिशन लागू केले होते. मात्र, त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन रद्द करविले. त्यामुळेच सध्या ज्युडिशीअल अॅक्टिव्हिजम वाढीस लागतो आहे.

 

 

 

 

प्रकरणांची सुनावणी करताना अनेकदा न्यायाधीश मौखिक टिप्पण्या करतात, ज्यांचा समावेश लेखी आदेशात केला जात नाही. मात्र, अशा मौखिक टिप्पण्यामुळे समाजावर अनेकदा विपरित परिणाम होतो, विरोधाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे न्यायाधीशांनी आपले मत लेखी आदेशात द्यावे, असे मी अनेकदा त्यांना स्पष्टपणे सांगत असतो. कारण, अशा टिप्पण्यांमुळे न्यायाधीशांची विचारसरणी प्रदर्शित होते. त्याचप्रमाणे संसद अथवा राज्य विधीमंडळामध्ये ज्याप्रमाणे वादग्रस्त वक्तव्यांची छाननी करणारी समिती असते, तशीच व्यवस्था न्यायव्यवस्थेने अंतर्गतच तयार करण्याची गरज आहे.

 

 

 

 

न्यायाधीशांच्या वर्तनामध्ये समतोल अतिशय आवश्यक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयांनी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे. त्यामुळे आता जनतेचे त्यांच्याकडे लक्ष असते. त्यामुळे वादग्रस्त प्रकारांवर अंकुश लागणे आवश्यक आहे. सध्या समाजमाध्यमांवर न्यायाधीशांनाही टिकेचे लक्ष्य केले जाते. त्यावर कारवाई करावी, असे पत्र सरन्यायाधीशांनी मला लिहिले होते. मात्र, त्यावर उत्तर द्यायचे तर पुढील कार्यवाही करावी लागेल; म्हणून अद्याप त्या पत्रास उत्तर दिले नसल्याचा सुचक इशारा रिजिजू यांनी केला आहे.