'सीएए'ला स्थगिती नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी सकाळी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्यावरून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार, या कायद्ला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने सरकारसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या सर्व नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी संदर्भात कुठलाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप दिलेला नाही. चार आठवड्यांत सर्व याचिकाबाबत केंद्र सरकार आपली भूमीका स्पष्ट करणार आहे.

सरन्यायधीश बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. आसामबद्दलच्या निर्णयावर वेगळी सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला इंडियन युनियन ऑफ मुस्लीम लीग, पीस पार्टी, आसाम गण परिषद, ऑल आसाम स्टुडंट युनियन, जमायत उलेमा ए हिन्द, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, देव मुखर्जी, असददुद्दीन ओवेसी, तहसीन पूनावाला आणि केरळ सरकार यांनी एकत्रित येऊन या याचिकेला आव्हान दिले होते.

या सर्वांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कायद्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. मात्र, केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेणार नसल्याचे न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी याला विरोध करण्यात आला. या विरोधात आंदोलनेही झाली. केरळ राज्य सरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धावा घेतली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिले राज्य आहे. याव्यतिरिक्त देशातील अनेक राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

CAA केरळ सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात एक जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकार संविधानाच्या मुल्यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी पुढाकार घेत आहे. केरळ विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्तावही मंजूर कऱण्यात आला होता. दरम्यान, जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांचा पैसा असा राजकीय मोहिमेवर खर्च करणं चुकीचे आहे असे केरळच्या राज्यपालांनी म्हटले होते.