‘पीएमएलए’ निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल

 

 

नवी दिल्ली : ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ मनीलॉण्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 27 जुलैच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्यासमक्ष ‘पीएमएलए’ कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवणार्‍या निकालाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित करण्यात येणार आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 27 जुलै रोजी ‘पीएमएलए’ कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याचा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिकांमध्ये ‘पीएमएलए’ कायद्यातील ‘कलम 3’ (मनीलॉण्ड्रिंगची व्याख्या), ‘5’ (मालमत्तेची जप्ती), ‘8(4)’ (जप्त मालमत्तेचा ताबा घेणे), ‘17’ (शोध आणि जप्ती), ‘18’ (व्यक्तींचा शोध घेणे), ‘19’ (अटक करण्याचे अधिकार), ‘24’ (पुरावा), ‘44’ (विशेष न्यायालयाद्वारे तपासण्यायोग्य गुन्हे), ’45’ (दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे आणि न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यासाठी दुहेरी अटी) आणि ‘50’ (ईडी अधिकार्‍यांना दिलेले जबाब) या कलमांना आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यास दिलेले आव्हान फेटाळून लावले असून ही कलमे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे स्पष्ट केले होते.

 

न्यायालयाने आपल्या 445 पानांच्या निकालपत्रामध्ये ‘पीएमएलए’ कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे ‘मनीलॉण्ड्रिंग’ कायद्याअंतर्गत आरोपीला अटक करणे चुकीचे नसल्याचे सांगून न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अटक करण्याच्या अधिकारावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचप्रमाणे ‘ईसीआयआर’, ज्यास एकप्रकारे ‘एफआयआर’ मानले जाते, त्याची प्रतदेखील आरोपीस देण्याची गरज नसून अटकेवेळी केवळ योग्य ते कारण देणे पुरेसे असल्याचेही निकालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांद्वारे या कायद्याची सखोल समीक्षा केली असून त्यामध्ये तपासयंत्रणांना अमर्याद शक्ती प्रदान केल्याचे आढळून आले नसल्याचेही नमूद केले होते.