इंग्लंड दौऱ्यावर असलेले सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी मंगळवार, दि.१० जून रोजी ऑक्सफर्डच्या ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हटले की "भारताला तुमची गरज आहे, त्या गरजेला प्रतिसाद द्या," असे भावनात्मक आव्हान सरन्यायाधीश यांनी तेथील उपस्थित विद्यार्थ्यांना केले.
Read More
केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई
महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी देशाच्या ५२ व्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आहे. बुधवार, १४ मे रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली.
सध्या संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. याच काळात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दि. 14 मे रोजी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहले. समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य यांचा जयघोष केला. या जयघोषाला भारतीयत्व आणि देशनिष्ठेचे कोंदण दिले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गुणवान, कर्तृत्ववान व्यक्तीला देशाच्या सरन्यायाधीशपदी कार्य करण्याची संधी लाभणे, हीच संविधानाची महत्ता आहे. अर्थात, त्यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणे, यात त्यांचे कर्तृत्व आणि न्यायिक क्षेत्रातील योगदान यांची भ
वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून सुनावणी होणार नाही असे सोमवार,दि. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढवण्याचा दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार दि. ५ मे रोजी न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केली
“२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मध्यस्थी एक प्रमुख साधन असेल आणि मध्यस्थी केवळ न्यायदानाला गती देत नाही तर न्यायालयांवरील भार सुध्दा कमी करते., असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. शनिवार, दि. ३ मे रोजी दिल्लीतील राष्ट्रपती भारतीय मध्यस्थता संघटनेच्या शुभारंभ आणि ‘पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद २०२५’च्या प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
नवी दिल्ली: ( Bhushan Gavai 52nd Chief Justice of India ) भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी औपचारिक नियुक्ती प्रक्रियेचा भाग म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून अधिकृतपणे शिफारस केली आहे आणि हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. सध्या, न्यायमूर्ती गवई हे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.
ज्या निष्पक्षपणे चंद्रचूडांनी रामजन्मभूमी खटल्यात न्याय्य भूमिका घेतली, त्याच परखडपणे त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या ढोंगाबाबत रोखठोक भूमिका घेतली आहे. आस्तिक-नास्तिक या वादात त्यांनी घेतलेल्या पवित्र्याचे कौतुक करायला हवे.
(Sambhal Case) संभल येथील जामा मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली आणि मशिदीच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या एका खाजगी विहिरीच्या संदर्भात यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
( Justice Sanjiv Khanna )न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून सोमवार दि. ११ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्याच्या आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या गरजेवर भर देण्याचे धोरण ठेवले आहे.
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती भवनातील गणतंत्र मंडपात सोमवारी सकाळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना ( Sanjeev Khanna ) यांनी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपतींनी त्यांना पदाची शपथ दिली. यावेळी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते.
संजीव खन्ना यांची भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश (Sanjeev Khanna 51st Chief Justice) म्हणून निवड करण्यात आली. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काही वेळांआधी घोषणा केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मागील आठवड्यातच संजीव खन्ना यांचे नावाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी खन्ना यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी ते सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील अशी माहिती आहे. दरम्यान चंद्रचूड यांच्यानंतर संजीव खन्ना हे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.
( Parliament of Pakistan ) पाकिस्तानात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमणुकीचे सर्वाधिकार संसदेला देणार्या विधेयकाला, पाकिस्तानच्या संसदेने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड आता संसदीय समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. पाकिस्तानमध्ये सर्वच यंत्रणा कायमच एकमेकांवर कुरघोडीचा प्रयत्न करताना दिसतात. आता पाकिस्तानच्या संसदेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार संसदेला देणार्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीसा
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढण्यात आली असून हातातील तलवारीची जागाही भारतीय संविधानाने घेतली आहे. नवी प्रतिमा भारताच्या न्यायव्यवसथेच्या नव्या युगाकडे निर्देश करत आहे.
तुरुंगामध्ये जातीवर आधारित काम सोपवणे असंवैधानिक असून, राज्य कारागृह नियमावलीमध्ये लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्यात यावी, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंधातून जन्मास आलेल्या संततीस आई-वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क सांगता येईल की नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला आहे.
जम्मू-काश्मीर ही आपल्याच बापजाद्यांची मालमत्ता आहे, या मानसिकतेतून तेथील काही नेते अजून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या जे लक्षात आले, ते या गुपकर नेत्यांच्या कधी लक्षात येणार?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांचा शपथविधी सोहळा राजभवनात पार पडला. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी उपाध्याय यांना मुख्य न्यायाधीश पदाची शपथ दिली. दि. २९ जुलै रोजी राजभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. ८ मे ते १५ मे दरम्यान निकाल लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११ मो रोजीच सत्तासंघर्षावर निकाल लागणार आहे. शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरण्याबाबत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आता यावर काय निर्णय देतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. या निकालाचे संकेत सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी आज दिले आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्रातील
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. ८ मे ते १५ मे दरम्यान निकाल लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११ मो रोजीच सत्तासंघर्षावर निकाल लागणार आहे. त्यामुळेच शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे आणि ठाकरे गटाचे अनिल परब दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांच्या कायदेशीरतेसंबंधीच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीस मंगळवारी प्रारंभ झाला. यावेळी हा मुद्दा न्यायालय नव्हे तर संसदेने ठरविण्याचा आहे, याचा केंद्र सरकारतर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला.
नवी दिल्ली : रमजानच्या महिन्यात ज्ञानवापी संकुलातील कथित मशिदीच्या आवारात वजू करण्याच्या मुस्लिमांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. रमजानच्या महिन्यात ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या कथित मशिदीच्या आवारात वजू करण्याची म्हणजेच हात-पाय धुण्याची परवानगी मिळावी यासाठी मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी या याचिकेचा उल्लेख केला.
नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यासारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या १४ राजकीय पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास संस्थांच्या कथित गैरवापराबाबत विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ १४ विरोधी पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही समिती राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणार आहे. त्यानूसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेतील विसंगतींवर बोट ठेवले.
नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना दोन मुद्द्यांचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक असल्याचे सांगून नोटीस बजाविली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर होणार आहे.
प्रीव्हेन्शन ऑफ मनीलॉण्ड्रिंग अॅक्ट’ अर्थात ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 27 जुलैच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय तिढ्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांची देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
देशाच्या १५ व्य राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी सोहळा राष्ट्रपती भवन परिसरात संपन्न झाला. राज्यघटनेनुसार देशाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना शपथ देतात, त्याप्रमाणे देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाची शपथ दिली
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावली होती,त्या नोटिशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते
निक पोलिस अधिक्षकांचे आंदोलकांसोबत चहापान आणि सीमापार दहशतवादाची शंका, यावर केंद्र सरकारने युक्तीवादादरम्यान बोट ठेवले.
लोकशाही व्यवस्थेचे आणि लोकशाहीशी संलग्न यंत्रणांचे मालक असणार्या जनतेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गुप्त ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? गैरकारभार, आर्थिक लुटीस पूरक व्यवस्था दशकानुदशके अबाधित ठेवणे हा प्रकार स्वातंत्र्याशी प्रतारणा नव्हे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अपारदर्शक पद्धतीने चालवून सरकार लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वाची जपवणूक करते आहे, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा.
“न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ही पवित्र असून त्याची एक प्रतिष्ठा आहे. प्रसारमाध्यमांनी त्या प्रक्रियेचे पावित्र्य समजून घेण्याची आणि जपण्याची गरज आहे,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी प्रसारमाध्यमांना बुधवार, दि. १८ ऑगस्ट रोजी कानपिचक्या दिल्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सायंकाळी कलोजियमने शिफारस केलेल्या नऊ जणांची नावे प्रकाशित करण्यात आली.काही निवडक प्रसारमाध्यमांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील कलोजियमने सर्वोच्च न्यायालयातील न
प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा केलेला अवमान आणि त्यानंतर सुनावणीदरम्यान माफी मागण्यास वारंवार नकार देऊन न्यायालयाचे केलेले अप्रत्यक्ष अपमान, दोन्ही प्रकार निषेधार्हच. या ‘रंगीत मानापमान’ नाट्याचे नेमके विश्लेषण केल्यास जबाबदारी दुहेरी असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.
न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीस विरोध करण्यासाठी त्यांना अयोध्या वा राफेल प्रकरण पुरेसे वाटते. पण, त्याच न्यायमूर्तींनी मोदी सरकारच्या धोरणांना किती निर्णयातून रोखले आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची तसदी ही मंडळी घेत नाहीत. यालाच म्हणतात सोयीस्कर मापदंड. त्यांचा वापर करून जोपर्यंत निष्कर्ष काढले जातील, तोपर्यंत ते दूषितच राहणार आहेत. आंधळा मोदीद्वेष हेच या सोयीस्कर मापदंडांचे खरे कारण आहे.
राज्यसभेसाठी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे नामांकन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून दाखल करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांसाठी इलेक्ट्रीकववर चालणाऱ्या वाहनांविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी सकाळी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्यावरून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहे.
शिक्षण ही संकल्पना शिस्त या संकल्पनेशी पूरक अशी आहे. शिस्त नसेल तर शिक्षण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकाराच्या संतापाची वास्तविक पाहता तीळमात्र गरज नाही.
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तेव्हा, या निकालाचे कायदेशीर कंगोरे उलगडणारा हा लेख...
सरन्यायाधीशांनीदेखील 'एनआरसी'चे समर्थन करत त्याला 'भविष्याचा आधार' म्हटले. आता ज्यांची नावे घुसखोर म्हणून अंतिमतः समोर येतील, त्यांनाही एकतर त्यांच्या मूळ देशात नेऊन सोडले पाहिजे वा त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या सुरक्षेला, सामाजिक एकता व शांततेला चूड लागणार नाही.
न्या. शरद बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. न्या. बोबडेंकडून न्यायव्यवस्थेच्या अपेक्षांची चर्चा तर होईलच, पण अलीकडच्या काळात सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा कशी राखावी, याविषयीचे प्रबोधनपर धडे माध्यमे, समाजमाध्यमे व बुद्धिवंतांनी गिरवण्याची जास्त गरज आहे.
भारताचे नवे मुख्य सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी त्यांच्या नियुक्तीपत्रावर स्वाक्षरी केली. येत्या १८ नोव्हेंबर या दिवशी बोबडे भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. त्यानंतर आता या पदावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची नियुक्ती होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधीशपदी लवकरच एक मराठी भाषिक चेहरा विराजमान होणार आहे. सर्वसामान्य नागपूरकर ते मुख्य सरन्यायाधीश अशी वाटचाल करणार्या शरद बोबडे यांच्याविषयी...
एएसआय अहवालावर सुनावणी नाही
राम मंदिर बनणार का ?