बड्या धेंडांवर कारवाईची गरज

ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळावी, या उद्देशाने उद्योजकांना शासन पायघड्या टाकते. जेणेकरून बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार मिळून मागासलेपण दूर करता येईल. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन शेती विकासाला चालना मिळेल. राज्यकर्त्यांचा हेतू शुद्ध असला, तरी त्याला हरताळ फासण्याचेच काम अनेकवेळा भांडवलदारांनी केल्याचे दिसते. गरिबांच्या जमिनी कवडीमोल भावात लाटत शासनाकडून अनेक सवलतीही मिळवल्या. पण, स्थानिक भूमीपुत्रांच्या विकासाकडे भांडवलदारांनी मात्र कायम साळसूदपणे दुर्लक्ष करण्याचेच पाप केले. हे इगतपुरी तालुक्यातील झालेल्या अग्नितांडवावरून अधोरेखित होतेच. इगतपुरीच्या मुंढेगाव शिवारात 250 एकरात ‘जिंदाल पॉलीफिल्म्स’ नावाच्या कंपनीचा डोलारा उभा असून, 500 कामगारांची उपजिविका त्यावर अवलंबून आहे. परंतु, सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजनाच नसल्याची बाब आता उघड झाली आहे. याविरोधात प्रशासन कंपनीवर कारवाईचा बडगा उचलणार असले, तरी 2013 सालापासून विचार केला तर येथे आग लागण्याची तिसरी तर मागील अडीच वर्षांतील ही दुसरी वेळ.

पहिल्यांदाच आग लागली त्यावेळी प्रशासनाने कडक कारवाई केली असती, तर आता गावकर्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात आले नसते. त्यातच या घटनेने नाट्यमय वळण घेतले आहे. ही कंपनी फक्त मुंढेगाव ग्रामपंचायतीच्या दाखल्यावर उभी असल्याचा प्रकार कागदपत्रांवरून उघड झाला असून, मागील दोन वर्षांपासून ‘नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणा’मार्फत कंपनीला बांधकाम परवानगीबाबत नोटिसाही बजावण्यात आल्या. परंतु, कंपनी व्यवस्थापनाने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत केराची टोपली दाखवली. जेथे आग लागली तेथे ज्वालाग्रही कच्चा माल असतानाही पर्यावरण विभागाचा दाखला कंपनीने संबंधितांकडे सादर केला नाही. इतके कमीच की काय, म्हणून आग लागल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाने नकाशा मागितला असता, कंपनी व्यवस्थापनाने तो देण्यास टाळाटाळ केली. स्थानिकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटविण्यासाठी, ग्रामीण भागात आपले हातपाय पसरणारे भांडवलदार स्थानिकांचे आयुष्यच धोक्यात घालण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे अशा उजेडात न आलेल्या बड्या धेंडांचा शोध घेऊन, त्यांना कायद्याचा इंगा दाखवण्याची वेळ आली आहे.

भाजपच्या विकासाच्या धोरणामुळे भविष्यातही सत्तेपर्यंत पोहोचू की नाही, या धास्तीने नाशकात उबाठा गटाला लागलेली गळती सुरूच आहे. येवला तालुक्यातील बडे प्रस्थ माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांनी विकासाच्या रथावर स्वार होत, नुकताच शिवसेनेत प्रवेश केला. येवल्यातून पूर्ण उबाठा गट रिकामा करत दराडे आपल्या सोबत घेऊन गेले. त्यामुळे आधीच लंगडी झालेली उद्धव यांची बाजू आता पूर्णपणे दुबळीही झाली. दराडे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करताना, येवल्यातील रखडलेले प्रश्न उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडले. लागोलाग शिंदे यांनी थेट पाणी योजना, रोजगारासाठी कंपन्या, विस्थापित गाळे धारकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस आश्वासनही दिले. त्यामुळे माजी आ. नरेंद्र दराडे यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शिवबंधन सोडले. तत्पूर्वी नरेंद्र दराडे यांच्याआधी त्यांचे बंधू आ. किशोर दराडे यांनी ऐन विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत, शिवसेनेत प्रवेश करून उबाठाच्या उमेदवाराला धोबीपछाड दिला. आता त्यांचे बंधू नरेंद्र दराडेही शिवसेनेत डेरेदाखल झाल्याने, शिवसेनेची ताकद येवला तालुक्यात दुपटीने वाढली.

मविआचा विधानसभेत सुपडासाफ केला, तसाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही त्यांना भूईसपाट करत विकासाचा अजेंडा आम्ही पुढे घेऊन जाऊ, असा निश्चय पक्षप्रवेशावेळी करण्यात आला. शेतकरी हिताच्या सर्व योजना तसेच जनतेच्या कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा मानसही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलून दाखवला. दरम्यान, येवल्यातील काही भागावर दराडे बंधूंची चांगलीच पकड आहे. शिक्षणसंस्थेच्या माध्यमातून अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न त्यांनी मार्गी लावल्याने, त्यांना मानणारा मोठा वर्ग या भागात आहे. याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवाराला निश्चित होणार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे नरेंद्र दराडे यांच्या विश्वासावर शेकडो पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी, बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्याची एकप्रकारे शपथच घेतली. आता जिल्ह्यात पूर्णपणे ग्लानीत गेलेल्या उबाठा गटाला नरेंद्र दराडे यांनी चांगलेच खिंडार पाडल्याने, आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी उरलेल्यांना चांगलीच धडपड करावी लागेल.