पृथ्वीच्या अंतरंगाचा शोध

 

 

 

आपल्या औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या खनिजांचा सुरक्षित पुरवठा सुनिश्चित करणे, हे देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे. भूवैज्ञानिकदृष्ट्या भारत हा जगातील तिसरा मोठा खनिज संपत्ती असलेला देश आहे. ही नैसर्गिक संपदा भारताला दुर्मीळ मृदा धातूंच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची मोठीच संधी देते. या खनिजांचे केवळ उत्खनन करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची शुद्धीकरण आणि मूल्यवर्धित प्रक्रिया करण्याची क्षमता देशात विकसित करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने खनिज क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समान विचारसरणी असलेल्या देशांशी भागीदारी करत आहे. यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारातील चढ-उतारांपासून आणि भूराजकीय दबावांपासून सुरक्षित राहील. दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक पुरवठ्यात चीनची जागा घेतल्यास भारताची जागतिक स्तरावरील भूमिका अधिकच सशक्त होईल. यामुळे भारताला जागतिक धोरणांमध्ये अधिक प्रभावीपणे आपले स्थान निर्माण करता येईल. दुर्मीळ खनिजांमधील आत्मनिर्भरता हे केवळ धोरण नसून, तर ते भारताच्या व्यापक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक स्तरावर एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास येण्याच्या ध्येयाचा अविभाज्य भाग आहे. भारताला सशक्त करण्यासाठी आता पृथ्वीच्या अंतरंगाचा शोध ही काळाची गरज आहे.

 

 

जागतिक स्तरावर भारताची आर्थिक आणि व्यावसायिक क्षमता सातत्याने वाढत असताना देशांतर्गत व्यावसायिक सेवा क्षेत्राला बळकटी देणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने, भारत स्वतःच्या चार मोठ्या लेखापरीक्षण आणि सल्लागार संस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे. याबाबत पंतप्रधानांचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी नुकतीच एक बैठक घेतली. भारत सरकार देशांतर्गत मोठ्या लेखापरीक्षण आणि सल्लागार संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत आहे, ज्या जागतिक स्तरावरील ‘बिग फोर’ अर्थात ‘डेलॉईट’, ‘पीडब्ल्यूसी’, ‘ईवाय’ आणि ‘केपीएमजी’ कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. सध्या भारतीय लेखापरीक्षण क्षेत्रावर परदेशी ‘बिग फोर’ कंपन्यांचेच वर्चस्व आहे. या बदलामागे परदेशी सल्लागार संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात जागतिक क्षमता विकसित करणे हा मुख्य उद्देश आहे. ‘कर सल्लामसलत, डिजिटल प्रशासन आणि पायाभूत सुविधा नियोजन’ यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे सध्या भारतासाठी आवश्यक आहे.

 

स्वदेशी ‘बिग फोर’ संस्थांच्या निर्मितीमुळे अनेक फायदे अपेक्षित आहेत. यामुळे भारतीय कंपन्यांना स्थानिक ग्राहकांना सेवा देण्याबरोबरच जागतिक स्तरावर लेखापरीक्षण करण्याची संधी मिळेल. यामुळे भारताची आत्मनिर्भरता वाढेल, आर्थिक कामगिरी सुधारेल आणि जागतिक शक्ती म्हणून भारताची प्रतिष्ठाही वाढेल. सध्या ‘डेलॉईट’, ‘पीडब्ल्यूसी’, ‘ईवाय’ आणि ‘केपीएमजी’ या जागतिक ‘बिग फोर’ कंपन्या भारतात लेखापरीक्षण, कर सल्लामसलत, व्यवसाय सल्ला आणि इतर व्यावसायिक सेवा पुरवतात. त्या भारताच्या कॉर्पोरेट जगात महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्यही करतात. स्वदेशी ‘बिग फोर’ कंपन्यांची निर्मिती म्हणजे केवळ स्पर्धा नव्हे, तर भारतीय बुद्धिमत्ता, क्षमता आणि नैतिकतेला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळणार आहे. ही वाटचाल भविष्यात सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्येही भारतीय कंपन्यांना जागतिक नेतृत्वाचा विश्वास मिळवून देईल. या माध्यमातून भारत केवळ इतरांच्या नियमांवर चालणार नाही, तर स्वतःचे नियम आणि मापदंड निर्माण करेल. भारताच्या व्यावसायिक सेवा क्षेत्राची ‘आत्मनिर्भर’ वाटचाल एक निश्चित क्रांती घडवून आणेल, यात शंका नाही!