कडूंची कटू कहाणी

    17-Jun-2025
Total Views | 5

former MLA Bachu Kadu strike now called off
 
जवळपास आठवडाभरानंतर अमरावती येथील मोझरी येथे सुरू असलेले माजी आमदार बच्चू कडू यांचे उपोषण स्थगित झाले. मंत्री उद्योग सामंत यांनी भेट घेतल्यानंतर आणि त्यांनी केलेल्या शिष्टाईनंतर कडू यांनी उपोषण सोडले. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर उभे राहिलेले हे आंदोलन कडू यांनी मागे घेतले खरे. परंतु, मागण्या मान्य न झाल्यास थेट मंत्रालयात घुसण्याचा धमकीवजा इशाराच त्यांनी दिला. प्रहार पक्ष चालवणारे कडू लोकशाहीतून निवडून आल्यानंतर लोकशाहीचीच थट्टा करीत होते. कधी एखाद्या अधिकार्‍याच्या कानशिलात मार, कधी कुणाला धमकी दे, तर कुणा अधिकार्‍यावर दबाव आण. या अन् अशा अनेक कारणांमुळे कडू भाऊ नेहमी चर्चेत असत. आडनाव ‘कडू’ असले, तरी त्यांचा गोडवा फार कुणाशी नसतो आणि असला तरी तो अल्पकाळापुरताच. आता तर अमरावती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावरून बच्चू कडू यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. 2017 साली नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात बच्चू कडू यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आणि मारहाणी प्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत.
 
नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने 2021 साली त्यांना एक वर्षापर्यंत कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेला कडूंनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असून, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. या शिक्षेचा दाखला घेत कडू यांना अपात्र ठरविण्यात आले. दरम्यान, कडू यांच्यावर उपोषण करण्याची वेळ का आली, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. याआधीही राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अनेकदा आंदोलन केले. मात्र, त्यातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर सध्या राजू शेट्टी राजकारणाच्या परिघाबाहेर फेकले गेले. जनतेनेच त्यांना पराभूत केले. बच्चू कडू यांनीही चार वेळा आमदारकी भूषविली. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अडीच वर्षे त्यांनी मंत्रिपदही सांभाळले. तेव्हा कडू यांना कधीही शेतकर्‍यांचा कळवळा आला नाही. मात्र, विधानसभेत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर कडू यांना उपोषणास्त्र काढावे लागले. आपण अजूनही शर्यतीत आहोत, हे दाखवून देण्याचा हा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न. गरिबांचा आणि दिव्यांगांचा कैवारी म्हणवून घेत असताना, कडू यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन, चर्चेतून प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला, तर कदाचित मार्गही सापडेल.
 
‘जंगलराज’मधील युवराज
 
बिहार विधानसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतसे बिहारमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप शिगेला पोहोचले आहेत. गृहकलह काहीसा शांत झाल्यानंतर आता तेजस्वी यादव पुन्हा एकदा राजकारणात सक्रिय झाले. आरोप करायला नेहमीप्रमाणे त्यांना नितीश कुमार यांच्याशिवाय दुसरे कुणीही दिसत नाही. अर्थात, नितीश मुख्यमंत्री असल्याने तेजस्वी त्यांच्यावरच आरोप करणार. तेजस्वी यांनी क्रिकेटमध्येही आपले नशीब आजमावून पाहिले. परंतु, घरातच सगळी सत्ता असताना आणि आयतीच पक्षाची सूत्रे हाती येत असताना साहजिकच ते क्रिकेटमध्ये रमले नाहीत. आता पुन्हा एकदा त्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर आरोप केले आहेत. बरं, आरोप केले तेसुद्धा घराणेशाहीचे. नितीश विविध बोर्ड आणि आयोगांवर त्यांच्या नेत्यांच्या नातेवाईकांना नियुक्ती देत असल्याचा आरोप तेजस्वी यांनी केला. मागे अशाच पद्धतीचा आरोप राहुल गांधी यांनी तेलंगणमध्ये जाऊन के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर केला होता. परंतु, प्रश्न हाच आहे की, राहुल गांधी असो वा तेजस्वी यादव, हे तरी कुठे स्वतःच्या हिमतीवर राजकारणात आले? एकीकडे सोनिया गांधी आणि दुसरीकडे चारा घोटाळा फेम लालू यादव. या उलट नितीश कुमार यांचा स्वतःचा असा वैयक्तिक कुठलाही राजकीय वारसदार सध्या सक्रिय नाही. नितीश यांचा मुलगा निशांत राजकारणात येणार असल्याच्या चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात तसे अजून तरी काही घडलेले नाही.
 
बिहारमध्ये अनेक नेत्यांच्या जावयांना विविध पदांवर नियुक्त केले जात आहे, त्यावरून बिहारमध्ये एक ‘जावई आयोग’ स्थापन करण्याची मागणी तेजस्वी यांनी केली. या आरोपांत तथ्य असेलही परंतु, तो तेजस्वी यांनी करणे हा हास्यास्पद प्रकार. तेजस्वी यांचे भाऊ तेजप्रताप कोणतीही क्षमता नसताना मंत्री झाले, आई मुख्यमंत्री झाली ही कोणाची कृपा? स्वतः तेजस्वी उपमुख्यमंत्री झाले, त्यामागे कोण होते? तेजस्वी यांची बहीणसुद्धा खासदार. ‘जन सुराज’ अभियानाचे प्रशांत किशोर सातत्याने तेजस्वी यांना ‘नववी नापास’ म्हणून हिणवतात. देशभरात ‘जंगलराज’ हा शब्द काढला, तर लालू यादव आणि कुटुंब आठवते. त्यामुळे तेजस्वी यांनी आपले ‘जंगलराज’ स्वतः युवराज असल्याच्या नादात विसरू नये, एवढेच!
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121