हरवलेले उत्तरदायित्व

राजकारणात टीका असावी, यात व्यंगालाही स्थान आहे. पण, त्यामध्येही मर्यादेचे भान असणे आवश्यक ठरते. मात्र, याच मर्यादेचा विसर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पडल्याचे दिसत आहे. अलीकडेच मान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौर्यांवर उपहासात्मक टीका करताना म्हटले की, "पंतप्रधान ज्या देशांत जातात, त्या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा आमच्याकडे जेसीबीभोवतीही जास्त माणसे जमतात.” एका राज्याचा मुख्यमंत्री, ज्याचे राज्य एका गंभीर आर्थिक, सामाजिक संकटात सापडले आहे, त्याने हे बोलावे ही शोकांतिका ठरते. पंतप्रधानांचे परदेश दौरे हा केवळ औपचारिकतेचा भाग नसून, ते भारताच्या जागतिक भूमिकेचा एक महत्त्चाचा भाग असतात. संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि हवामान या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जागतिक सहकार्य वाढवणे हा त्यामागील केंद्रबिंदू असतो. त्यावर अशा पद्धतीची टिप्पणी एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने करणे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला बाधा आणणारेच ठरते. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, ही टीका अशा नेत्याकडून आली आहे, ज्यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वच ‘आप’ पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या कृपेवर अवलंबून आहे. निर्णय प्रक्रियेतील स्वायत्ततेचा अभाव हे मान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीचे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यांच्या समोरील उत्तरदायित्वच हरवले आहे.

मान यांच्या नेतृत्वात पंजाबमधील समस्यांनी उग्र रूप धारण केले असून, कर्जाचा बोजा, खालावलेली आर्थिक स्थिती, अंमली पदार्थांचा विळखा, मिशनरी प्रसार आणि प्रचारामुळे निर्माण होणारे सामाजिक ताणतणाव, खलिस्तान्यांचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न पंजाबमध्ये असून, यावर उपाय शोधणे मान यांना जमलेले नाही. ‘ड्रग्जमुक्त पंजाब’ ही घोषणा तर आज केवळ राजकीय घोषणापत्राच्या पानांवरच उरली आहे. राज्याच्या भवितव्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक दिशा अद्यापही स्पष्ट नाही. अशा पार्श्वभूमीवर जर मान यांची प्राथमिकता उपरोधिक टीका करण्यातच असेल, तर तो दृष्टिकोन अधिकच धोकादायक. प्रशासनात उच्चस्थानी असलेल्या व्यक्तींकडून संयमाची, सजगतेची आणि परिणामकारकतेची अपेक्षा असते. विनोदी अभिनयातून राजकारणात प्रवेश मिळवलेल्या भगवंत मान यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या गंभीरतेचा आदर राखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी टीका करण्यापेक्षा त्यांच्या उत्तरदायित्वावर चिंतन करणेच रास्त राहील.

गवसलेले सत्य

भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे अनेक आव्हाने असून, न्यायव्यवस्थेमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मांडले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मत म्हणजे, संस्थात्मक आत्मपरीक्षणातून त्यांना गवसलेले सत्य आहे. हे विधान म्हणजे व्यवस्थेच्या गाभ्यातून आलेला प्रामाणिक अनुभव असून, ते समकालीन भारतातील न्यायाच्या स्थितीचे वस्तुनिष्ठ दर्शन ठरते. भारतीय लोकशाहीच्या सर्वाधिक विश्वासार्ह स्तंभापैकी एक असलेल्या न्यायसंस्थेकडे, आजही सामान्य नागरिक आधार म्हणून विश्वासाने पाहतो. मात्र, या विश्वासाला वेळेत न्याय न मिळण्याच्या समस्येने मोठ्या प्रमाणात तडे गेले आहेत. देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या सध्या जवळपास पाच कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये एकेक खटला सरासरी पाच ते दहा वर्षे लांबतो, तर काही खटल्यांनी तर दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित राहण्याचे दुर्दैवी उदाहरणही सादर केले आहे. हा केवळ न्याय विलंबाचा प्रश्न नाही, तर न्याय नाकारल्यासारखीच ती स्थिती आहे. या प्रक्रियेचा सर्वांत मोठा फटका बसतो तो सामान्य नागरिक, गरीब, महिला आणि मागासवर्गीयांना. विशेषतः ज्या खटल्यामध्ये व्यक्तीचा मूलभूत हक्क, मालमत्ता, उत्पन्न किंवा शिक्षणाशी संबंधित अधिकार पणाला लागलेला असतो, तिथे विलंबाचा फटका अधिक तीव्रपणे जाणवतो.

आज न्यायालयाच्या वेळेचा आणि संसाधनांचा वापर राजकीय हेतू, प्रसिद्धी किंवा अपव्यवहारासाठी होतो, हे नाकारता येणार नाही. जनहिताच्या नावाखाली स्वतःच्या हितसंबंध जपणार्या प्रवृत्तींनी न्यायालयीन व्यवस्थेवरचा ताण वाढवला आहे. त्यातच न्यायालयीन कर्मचार्यांचा मर्यादित संख्याबळ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अपुरा वापर आणि अनेक न्यायालयांमध्ये अद्यापही कागदोपत्री कामकाजावरच अवलंबून असलेली यंत्रणा, या सर्व बाबी मिळून व्यवस्थेतील दिरंगाईला खतपाणी घालतात. त्यामुळेच सरन्यायाधीशांनी दाखवलेल्या पारदर्शकतेला आणि स्वतःच्या यंत्रणेमधील सुधारणा मान्य करण्याच्या धैर्याला दाद देणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीशांनी दाखवलेला पारदर्शी दृष्टिकोन, तो इतर घटनात्मक संस्थांसाठीही अनुकरणीय ठरावा. न्यायालयीन सुधारणा ही केवळ कायदे किंवा नियमांत बदल करण्यापुरती मर्यादित नसावी, तर ती न्यायाच्या संकल्पनेचा आत्मा पुनरुज्जीवित करणारी ठरावी हीच अपेक्षा.