मतपेढीवरची ‘ममता’

बिहारच्या मतदारयादीतील मोठा घोटाळा मागेच उघडकीस आला. नेपाळ, बांगलादेश वगैरे शेजारी देशांच्या नागरिकांची नावेही मतदारयादीत आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाचे अभियान हाती घेतले. तसेच, बिहारसह अन्य काही राज्यांमध्येही अशाचप्रकारे मतदारयाद्यांच्या वैधतेची मोहीम राबविण्याचे मनसुबेही निवडणूक आयोगाने व्यक्त केले. मात्र, अशीच मोहीम जर बंगालमध्ये राबविली, तर आपली मतपेढी संकटात येईल, हे लक्षात येताच ममतादीदींनी नेहमीप्रमाणे मोदी सरकारवर आगपाखड सुरू केली. मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाची मोहीमच बंगालमध्ये राबवू देणार नसल्याची थेट धमकीच दीदींनी दिली. ‘एनआरसी’प्रमाणेच हे सरकारचे षड्यंत्र असल्याची टीका करीत, विरोधकांनाही याविरोधात भडकाविण्याचा प्रयत्न केला. पण, मुळात प. बंगालच्या मतदारयाद्या अगदी व्यवस्थित आणि वैध असतील, असे दीदींना वाटते, तर पुनरीक्षण प्रक्रियेला त्यांचा आक्षेप असण्याचे मुळी कारणच नाही. कर नाही त्याला डर कशाला? पण, ज्याअर्थी दीदींना बिहारच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर कापरे भरायला लागले, त्याअर्थी बंगालमध्येही ‘डाल मे कुछ काला हैं’ यावर आपसूकच शिक्कामोर्तब व्हावे. तिथेही थोडेथोडके काळेबेरे नाही, तर बंगालमधील अख्खी डाळच खरं तर काळी म्हणावी लागेल. कारण, गेल्याच वर्षी बंगाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात अधिकारी यांनी बंगालमध्ये तब्बल १६ लाख मतदारांच्या नावांची पुनरावृत्ती असल्याचा दावा केला होता. एवढेच नाही, तर बंगालमधील लोकसभेच्या ४२ मतदारसंघांतील १४ हजार, २६७ पानी दस्तावेजांतून मतदारयादीतील घोळ पेनड्राईव्हसह सादर केला होता. पण, आता वर्ष उलटून गेल्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाने बघ्याची भूमिका घेतलेली दिसते.

प. बंगालमधील बांगलादेशी घुसखोरी शिगेला पोहोचली असून, केवळ मतपेढीच्या गणितासाठी ममतादीदींकडून या घुसखोरांना पाठीशी घालण्याचाच प्रकार सुरू आहे. तसेच, या घुसखोरांना हात घातल्यास, बंगालमधील हक्काच्या मुस्लीम मतपेढीलाही सुरुंग लागेल, अशी ममतादीदींना भीती. एकूणच त्यांची ही मतपेढीवरील ममताच बंगालच्या मुळावर उठली आहे. त्यामुळे बिहारनंतर बंगालचीच बारी!

महाभियोगाचे राजकारण

नोटांच्या जळीतकांड प्रकरणानंतर संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोगाची प्रक्रिया अखेरीस सुरू झाली. लोकसभेतील १४५ आणि राज्यसभेच्या ६३ खासदारांनी महाभियोगाच्या ठरावावर स्वाक्षर्‍यादेखील केल्या. लोकसभेच्या खासदारांमध्ये अगदी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यापासून ते सुप्रिया सुळेंपर्यंत विविध पक्षीय खासदारांनीही या महाभियोगाला समर्थन दिले. पण, समाजवादी पक्षाने मात्र यासंदर्भात अडेलतट्टू भूमिका घेतल्याने, अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.

समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनी याविषयी बोलताना सांगितले की, "आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहोत. पण, हा महाभियोग चालवून भ्रष्टाचार संपवणे, हा भाजपचा उद्देश नसून, आपण भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत अग्रक्रमावर आहोत, हेच दाखवून देण्याचाच केवळ भाजपचा उद्देश आहे.” पण, त्याहीपलीकडे जाऊन जावेद अली खान यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांनी गेल्या वर्षी विहिंपच्या कार्यक्रमात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर, त्यांच्यावरील महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेच्या सभापतींकडे अजूनही प्रलंबित असल्याचे कारण दिले. म्हणजे जर मोदी सरकारने शेखर यादव यांच्यावरील महाभियोगाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, तरच आम्ही न्या. वर्मा यांच्या महाभियोगाच्या ठरावावर स्वाक्षरी करू, अशी ही समाजवाद्यांची दुटप्पी भूमिका. पण, मुळात न्या. वर्मा यांनी केलेल्या गुन्ह्याची तुलना ही न्या. शेखर यादव यांच्या प्रकरणाशी होऊच शकत नाही. तरीही तुम्ही आमचा महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करा, मगच आम्ही तुमच्या महाभियोग ठरावावर स्वाक्षरी करू, ही समाजवाद्यांची भूमिका सर्वस्वी निषेधार्हच म्हणावी लागेल. एकीकडे आम्ही भ्रष्टाचाराविरोधात आहोत, असेही मिरवायचे आणि दुसरीकडे न्या. वर्मासारख्या लोकांना पाठीशी घालायचे, हा कुणीकडचा समाजवाद म्हणायचा अखिलेश बाबू? त्यामुळे या समाजवाद्यांना समाजाची दुरान्वयानेही चिंता नसून, त्यांना चिंता आहे ती केवळ आपल्या हक्काच्या मतपेढीची. याच मतपेढीला खूश करण्यासाठी न्या. शेखर यादव यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई व्हावी, असे समाजवाद्यांना वाटते. तेव्हा, महाभियोगासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावरूनही समाजवाद्यांनी केलेले राजकारण हे सर्वस्वी निंदनीयच!