नाठाळ विरोधक

बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेली ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ प्रक्रिया हा निवडणूक आयोगाने घेतलेला नियमानुकूल आणि व्यवस्थात्मक निर्णय आहे. मात्र, त्याभोवती विरोधकांकडून जो राजकीय आरोपांचा धुरळा उडवला जात आहे, तो जाणीवपूर्वक असुरक्षित वातावरण निर्मितीच्या योजनेचा भाग ठरावा. याच प्रक्रियेची अंमलबजावणी संपूर्ण भारतभर करण्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. त्यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोगाला आगीशी न खेळण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, लोकशाही व्यवस्थेत असा इशारा निव्वळ भावनिक उफराटा बाणच ठरतो. स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोग भाजपच्या सांगण्याने हे करत असल्याचाही आरोप करत, भाजपवर थेट दोष ठेवला. आजवर विरोधकांनी अनेकदा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती की, मतदारयाद्यांमध्ये अनैसर्गिक वाढ होते, बोगस नावे राहतात आणि ही वाढ भाजपच्या फायद्याची ठरते. राहुल गांधी आजही निवडणूक आयोगाच्या नावाने खडे फोडत आहेत. आयोगाने याच पार्श्वभूमीवर पारदर्शकतेसाठी छाननीचा निर्णय घेतला. या निर्णयालाच पक्षपाती म्हटल्यामुळे विरोधकांचाच दुटप्पीपणा प्रकर्षाने अधोरेखित झाला आहे.

निवडणूक आयोगाबाबत विरोधकांकडून वारंवार केला जाणारा अपप्रचार हे निव्वळ राजकीय अजेंड्यासाठीचे पातक ठरावे. विशेष म्हणजे, बिहारसारख्या राज्यांमध्ये रोहिंग्या घुसखोर व नेपाळी नागरिकदेखील मतदारयादीत आढळले. यावर मात्र विरोधक संपूर्णपणे मौन बाळगून आहेत. विरोधकांची ही सोयीस्कर मौनाची भूमिका त्यांच्या नीतिमूल्यांविषयीची उथळता दर्शवते. निवडणूक आयोग ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा एक अत्यंत विश्वासार्ह स्तंभ असून त्याच्या भूमिकेला देशभरात मान्यता आहे. विरोधकांनी सातत्याने आयोगाच्या नावाने खडे फोडणे, ही निव्वळ राजकीय असुरक्षिततेच्या भीतीची परिणती आहे. सत्तेच्या राजकारणातून बाहेर फेकल्या गेलेल्यांनी स्वतःच्या संघटनात्मक कमकुवतपणाचा दोष आयोगासारख्या संस्थांना देणे थांबवावे. संविधानभक्तीवर शिकवणी घेणार्यांनी आधी संविधानाची आणि लोकशाही प्रक्रियेची नीट ओळख करून घ्यावी. निवडणूक आयोगाला पक्षनिष्ठेच्या चौकटीत मांडणे, ही विरोधकांच्या राजकारणाची उतरती बाजू आहे. ती बाजू जनता ओळखून आहे.

उथळ विरोध

जर पाकिस्तान शत्रू राष्ट्र असेल, तर भारतीय क्रिकेट संघ त्याच्याशी आशिया चषकमध्ये क्रिकेट का खेळणार आहे?” असा सवाल, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित करत, केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ही टीका वरवर राष्ट्रवादाचा आव आणत असली, तरी तिच्यामागे राजकीय विस्मरण आणि संधीशोधन स्पष्ट दिसते. वडेट्टीवार यांना प्रथम हे समजून घ्यावे लागेल की, द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय स्पर्धा यामध्ये स्पष्ट भेद आहे. ‘आयसीसी’च्या कोणत्याही स्पर्धांमध्ये, समोर असलेल्या संघाशी तुम्हांला सामाना खेळावाच लागतो, अन्यथा त्या संघाला विजयी घोषित करण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळेच आशिया चषकसारख्या स्पर्धांमध्ये सहभागी सर्वच देशांना ठराविक नियमानुसार एकमेकांविरुद्ध खेळावेच लागणार आहे. यामध्ये कोणत्याही सरकारचा थेट निर्णय नसतो. विशेष म्हणजे वडेट्टीवार हे काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते असल्याने त्यांनीच आठवून पाहावे की, २००७ सालामधला ‘टी२०’ विश्वकप असो किंवा २०११ साली भारतात खेळवला गेलेला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक या सगळ्या स्पर्धांमध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सामने खेळले होतेच. त्यावेळी तर केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. मग त्यावेळी वडेट्टीवारांची देशभक्ती कुठे गेली होती?

काँग्रेसचे नेते आज आशिया चषक स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून राष्ट्रवादाचा आव आणत टीका करत आहेत; पण २६/११च्या हल्ल्यानंतर काँग्रेस सरकारने पाकिस्तानबाबत घेतलेल्या बोटचेपी भूमिकेचे समर्थन वडेट्टीवार कसे करणार? त्या वेळच्या भारतीयांच्या रक्ताचे काय? त्यावर वडेट्टीवार कधी भाष्य करणार? वास्तव हेच सांगतं की, काँग्रेसचा राष्ट्रवाद हा राजकीय सोयीचा झालेला आहे. सत्तेवर असताना राष्ट्रवादावर मौन आणि सत्तेबाहेर असताना आक्रोश, हे काँग्रेसच्या भूमिकेचे वास्तव आहे. खरं तर वडेट्टीवार यांनी इतरांना राष्ट्रभक्ती शिकवण्याआधी काँग्रेस पक्षालाच अस्पष्ट पाकिस्तान धोरणासाठी जाब विचारला पाहिजे. आजवर काँग्रेसने घेतलेल्या भयंकर ढिसाळ निर्णयांची किंमत या देशाने कायम मोजली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी जर खरोखरच राष्ट्रचिंतेने प्रश्न विचारला असेल, तर हा सवाल त्यांनी काँग्रेसच्या हायकमांडकडे वळवावा, अन्यथा त्यांच्या वक्तव्याला राष्ट्रभक्ती नव्हे, तर केवळ ढोंगीपणाच समजले जाईल.