बालिशबुद्धी

भारतीय सशस्त्रदलांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानवर केलेल्या अचूक, निर्भीड आणि परिणामकारक कारवाईनंतर देशभरात अभिमानाची लाट उसळली. पण, काँग्रेस नेत्यांनी प्रारंभीपासूनच या कारवाईविषयी आणि मोदी सरकारच्या रणनीतीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आता तर काँग्रेस नेत्यांना यात फक्त ‘कम्प्युटर गेम’ दिसला! ही केवळ बौद्धिक दुर्बलता नाही, तर ती एक धोकादायक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुळावर घाव घालणारी वृत्ती आहे. काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी केलेले विधान हे त्यांच्या वैयक्तिक अज्ञानाचेच नव्हे, तर काँग्रेसच्या मानसिक दिवाळखोरीचे निदर्शकच. देशाच्या रक्षणासाठी शत्रूच्या सीमेत घुसून प्रहार करणार्या जवानांना ‘गेमर’ समजण्याइतकी पतनशील मानसिकता, कदापि क्षम्य असू शकत नाही.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही केवळ लष्करी कारवाई नव्हती; ती भारताच्या संयमाची, क्षमतेची आणि निर्णायकतेची झलक होती. पण, काँग्रेसने त्यात फक्त ‘व्हिडिओ गेम’ पाहिला, हे दुर्दैवी! नाना पटोले यांनी केलेली तुलना ही केवळ असंवेदनशील नाही, तर सैन्याच्या शौर्याची आणि देशवासीयांच्या भावनांची खिल्ली उडवणारी आहे. आजवर कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट हल्ला यांसारख्या निर्णायक कारवायांनंतरही काँग्रेसने नेहमीच संशय, अपप्रचार आणि पुरावे दाखवा अशी पद्धत स्वीकारली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबतही त्याच ‘पॅटर्न’ची पुनरावृत्ती झाली. ‘काँग्रेस का हात, पाकिस्तान के साथ’ अशी जी टीका भाजपकडून होते, ती खोटी नव्हे. देशाच्या सीमांवर उभ्या असलेल्या जवानांचे मनोबल खच्ची करण्याइतपत वक्तव्ये जेव्हा देशांतर्गत मंचांवरून केली जातात, तेव्हा ती घातक असतात.

नाना पटोले यांनी तत्काळ माफी मागावी, अशी मागणी जरी होत असली, तरी हा विषय एवढ्यावर थांबू शकत नाही. काँग्रेसने ही संपूर्ण घटना एक धडा म्हणून घ्यावा. सत्तेच्या हव्यासापोटी सरकारविरोधी वक्तव्ये करणे वेगळे आणि देशहिताच्या रेषा ओलांडणे वेगळे. देशाला आता अशा नेत्यांची गरज नाही, जे लष्कराच्या यशाला ‘खेळ’ समजतात, तर अशा नेतृत्वाची गरज आहे, जे देशाच्या सन्मानासाठी उभे राहतात, ‘ओपिनियन लीडर्स’ होतात आणि सुरक्षा हे सर्वश्रेष्ठ मूल्य मानतात. काँग्रेसने तत्काळ आत्मपरीक्षण केले नाही, तर जनताच त्यांच्या या ‘राजकीय गेम’ला ‘ओव्हरगेम’ करून टाकेल!

खुर्चीचा खेळ

पराभव कुणालाच गोड वाटत नाही. राजकारणात तर तो अधिकच कडवट भासतो. म्हणूनच अशा वेळी दोषारोपांची टोलवाटोलवी सुरू होते. विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर महाविकास आघाडीतील बहुतेक नेत्यांनी संयमाचे भान राखले आणि ‘दोषारोपांचा खेळ’ टाळला. मात्र, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हंगाम जवळ येताच, हवशे, गवशे आणि नवशांची बोलकी मिरवणूक पुन्हा सुरू झाली आहे आणि त्यात सर्वांत आक्रमक सुरात पुढे आले आहेत ते रोहित पवार. लोकसभेतील यशात महाविकास आघाडीच्या एकजुटीचा अभिमानाने उल्लेख करणारे रोहित पवार, आता विधानसभेतील पराभवाचे खापर उबाठा आणि काँग्रेसवर फोडताना दिसतात. "लोकसभेत आम्ही एकत्र लढलो; पण विधानसभेत एका पक्षाने दगा दिला,” असा त्यांचा सूचक आरोप. नामोल्लेख रोहित पवारांनी टाळलेला असला, तरी त्यांच्या इशार्याची दिशा स्पष्टपणे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडे वळलेली जाणवते. हा आरोप जर खरा असेल, तर महाविकास आघाडीची तथाकथित एकजूट ही केवळ निवडणुकीपुरती बनवलेली सोय होती. म्हणजेच ही युती तत्त्वाधिष्ठित नव्हे, तर सत्तास्वार्थाच्या गरजेतून उभी राहिलेली, उथळ आणि तात्कालिक अशी होती, हे अधोरेखित होते आणि जर हा आरोप खोटा असेल, तर रोहित पवार यांचे वक्तव्य स्वपक्षाच्या मर्यादा आणि संघटनेतील कमजोरी झाकण्यासाठी केलेली एक युक्ती आहे, जे आजच्या राजकारणात दुर्दैवाने सामान्य झाले आहे. या दोन्ही शयता पाहता, हे विधान केवळ बाह्य आरोप नव्हे, तर पवार गटाच्या अंतर्गत अस्वस्थता, नेतृत्वातील मतभेद आणि वाढत्या महत्त्वाकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. दुसर्या बाजूला, जर आघाडीतील मित्रपक्षांवर विश्वास राहिलेला नसेल, तर ही आघाडी भविष्यात एकत्रित आणि प्रभावी पद्धतीने काम करू शकेल का, हा प्रश्न आहेच. कारण, विरोधकांशी लढण्यापेक्षा आघाडीतील कुरबुरी अधिक ठळक झाल्यास, ती आघाडी टिकणार कशी? रोहित पवार यांच्या या विधानातून केवळ महाविकास आघाडीतला तणाव दिसून येत नाही, तर शरद पवार गटातील सत्तासंघर्षाची झलकही मिळते. जयंत पाटील यांनी अजून राजीनामा दिलेला नसतानाही, रोहित पवारांचे प्रदेशाध्यक्षपदाचे स्वप्न हे धाडसाचे लक्षण मानावे की अधीरतेचे, हे ठरवणेही अवघडच!