
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकरणात चक्क वर्मा यांचे समर्थन करत, त्यांच्यावरील कारवाईला ‘कोलेजियम प्रणाली’ रद्द करण्याचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. सिब्बल यांनी वर्मा यांना ‘उत्कृष्ट न्यायाधीश’ संबोधत, त्यांच्यावरील संभाव्य महाभियोग प्रस्तावाचा निषेधही केला. सिब्बल यांचे हे विधान म्हणजे केवळ अज्ञानाचे प्रदर्शन नाही, तर ते न्यायव्यवस्थेची आणि कायद्याची मूलभूत तत्त्वे धुळीस मिळवण्याचा एक हास्यास्पद प्रयत्न आहे. ‘कोलेजियम प्रणाली’ ही एक प्रशासकीय सोय आहे. तसा कोणताही संविधानात्मक नियम नाही. त्यामुळे ‘कोलेजियम’ रद्द करण्याचा संबंध न्यायमूर्तींच्या घरात सापडलेल्या अवाढव्य रोकडेशी जोडणे, ही निव्वळ अपरिपक्वताच! सिब्बल यांचे विधान हे राजकीय असून, लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यात दिसतो. न्यायमूर्तींच्या घरात सापडलेले हे कोट्यवधी रुपये कोणाचे आहेत, ते कुठून आले आणि त्यांचा उद्देश काय होता, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. एखाद्या न्यायाधीशाच्या घरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडणे, हे कोणत्याही परिस्थितीत ‘उत्कृष्टतेचे’ लक्षण असू शकत नाही. अशावेळी सिब्बल यांच्यासारख्या अनुभवी वकिलाने न्यायाच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांच्या मते, न्यायमूर्तींनी घरात असा पैसा ठेवणे हीच ‘उत्कृष्टतेची’ नवीन व्याख्या असावी. न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणजे पुरावे. केवळ तोंडी विधानांनी किंवा राजकीय आरोपांनी न्याय मिळत नाही, हे सिब्बल यांना नव्याने सांगावे लागणे, हेच दुर्दैव. ज्यांनी अनेक वर्षे न्यायालयात युक्तिवाद केले, कायदे शिकवले, त्यांनी आज असा युक्तिवाद करणे शोभनीय नक्कीच नाही. न्यायमूर्ती वर्मा यांना जर स्वतःला निर्दोष सिद्ध करायचे असेल, तर त्यांनी सापडलेल्या पैशांचा स्रोत आणि उद्देश स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. केवळ सिब्बल यांच्या राजकीय संरक्षणाखाली लपून उपयोग नाही. सिब्बल यांच्यासारख्या दिग्गजांनी अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय भूमिका घेण्याऐवजी कायद्याच्या राज्याला बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक योग्य ठरेल. केवळ शाब्दिक बाणांनी आणि राजकीय पतंगबाजीने नैसर्गिक न्यायाला कसे रोखणार? कारण, न्यायाला पुरावे लागतात, केवळ उच्च पदस्थ व्यक्तींचे शेलके समर्थन नाही. सिब्बल यांनी हे विसरू नये की, कायद्याच्या तराजूत पैसे आणि पदाला नव्हे, तर सत्याला वजन असते.
मागणी एक, भूमिका अनेक
गेले कित्येक महिने काँग्रेस पक्षाने देशभर ‘जितनी आबादी, उतना हक’ असा धोशा लावला होता. जातीनिहाय जनगणनेसाठी त्यांनी जणू काही प्रतिज्ञाच घेतली होती. राहुल गांधींपासून ते गल्लीबोळातल्या नेत्यांपर्यंत सारेच या मागणीसाठी छाती पिटत होते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी एक विशिष्ट जनसमुदायाला चुचकारण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. सरकारला कोंडीत पकडण्याचा ते मागासवर्गीयांचे विरोधक कसे आहेत, हे सिद्ध करण्याचा हा एक सोपा मार्गच त्यांना सापडला होता. आता ज्या मागणीसाठी काँग्रेसने आभाळ डोयावर घेतले होते, ती मागणी पूर्णत्वास येत असताना मात्र त्यांचे सूर बदलले. सरकारच्या जनगणनेच्या हेतूंबद्दलच त्यांना अचानक शंका येऊ लागली. ‘सरकारच्या उद्दिष्टांमध्ये खोट आहे,’ असे म्हणत, ते आता नवीनच खुसपटे काढू लागले आहेत. संपुआ सरकारच्या काळात जातीनिहाय जनगणनेच्या नावाने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसल्यानंतर काँग्रेस नव्या जनगणनेमध्येही अडथळे आणण्यास सज्ज झालेली दिसते.
यावरून एक गोष्ट तर स्पष्ट होते की, काँग्रेसचे एकमेव उद्दिष्ट जनतेचे हित किंवा धोरणात्मक बदल घडवणे हे नाही, तर काहीही झाले तरी सरकारवर टीका करणे हेच आहे. सरकारने विकासाचा गाडा कितीही वेगाने हाकला, तरी काँग्रेसला त्यात खिळ घालण्यातच धन्यता वाटते. त्यांच्या अशाच भूमिकांमुळे गेल्या कित्येक संसदीय अधिवेशनांमध्ये जनतेचा पैसा त्यांनी धुळीला मिळवला. प्रत्येक सत्रात गोंधळ घालून, कामकाज बंद पाडून त्यांनी एकप्रकारे लोकशाहीची थट्टाच केली. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा, केवळ सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यातच रस असतो. आजची त्यांची जातीगणनेवरील ही भूमिका, आगामी अधिवेशनात पुन्हा एकदा गोंधळ आणि कामकाजात व्यत्यय आणण्याची नांदी आहे, असे का म्हणू नये?
काँग्रेसचा इतिहास तरी तेच सांगतो. विकासाचे मुद्दे बाजूला सारून नकारात्मक राजकारण करण्यापलीकडे त्यांना काहीही सूचत नाही. काँग्रेसची भूमिका केवळ ‘विरोधाला विरोध’ अशीच राहिली आहे. काँग्रेसच्या या सत्तालोलुप वृत्तीने ते केवळ स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहेत, हे त्यांना कधी कळेल? कदाचित सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांना अजून कितीतरी ‘जनगणना’ कराव्या लागतील!