दिव्याखाली काळोख

 

 

तसेच, संविधानाविषयी इंडिया आघाडीतील पक्षांना वाटणार्‍या बेगडी प्रेमाचाही तो पुरावा आहे. तेजस्वी यादव यांच्या विधानाकडे केवळ निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर संपूर्ण कायद्याच्या अस्तित्वालाच नाकारण्याचा असंविधानिक प्रयत्न म्हणूनही पाहत येईल. एखाद्या समूहाच्या लांगूलचालनासाठी, अन्य समूहांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, हे लोकशाहीतील आदर्श वर्तन नाही. ‘वक्फ’ कायद्याबाबत काही शंका, सूचना असल्यास त्यासाठी अनेक संविधानिक मार्ग आहेतच. पण, एखादा नेता जर निवडणुकीसाठी कायदाच कचर्‍यात फेकण्याची भाषा वापरत असेल, तर तो राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या मर्यादेला डावलत असून, हाच संविधानाचा खरा अपमान आहे.

 

आजमितीला ‘वक्फ’ने देशातील अनेक जमिनी हडपल्या आहेत. याचा त्रास देशातील सामान्य माणसाला भोगावा लागला, हे मान्य करावेच लागेल. मात्र, याचे सोयरसुतक लालू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना असण्याची काही एक गरज नाही. तेजस्वी यांच्या कुटुंबावरच गरिबांच्या जमिनी लाटल्याचे आरोप असल्याने त्यांना जमीन हडपणे यात गैर ते काय वाटावे? या ‘वक्फ’च्या अतिरेकापायी देशभरात आपल्या हक्काच्या जमिनींसाठीही सामान्य जनतेला कित्येक वर्षे लढावे लागत आहे. या गरीब जनतेच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी काही करावे असे वाटण्यापेक्षा, दुःख अधिक कसे वाढेल याकडेच राजदचा जोर आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. जनतेच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी नाव ‘तेजस्वी’ असून अथवा पक्षचिन्ह ‘लालटेन’ असून काहीही होत नाही. त्यासाठी अंतरीची तळमळच आवश्यक असते. तेजस्वी यांचे विधान म्हणजे दिव्याखालील काळोखच ठरावे. इंडिया आघाडीत सहभागी बहुतांश पक्ष सध्या मुस्लीम लांगूलचालनाच्या इतक्या आक्रमक स्पर्धेत आहेत की, त्यासाठी वाट्टेल त्या स्तरापर्यंत खाली उतरण्याची त्यांची तयारी आहे. संविधानाच्या उमाळ्या मागचा त्यांचा खरा चेहरा बिहारच्या मतदारांनी ओळखणे आवश्यक आहे.

 

 

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग विविध उपक्रम राबवत आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे मतदार यादीचे परीक्षण आणि सत्यपन होय. निवडणूक आयोगाने याची घोषणा केल्यास विरोधकांनी उच्चारवात गळा काढण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात इंडिया आघाडीतील सर्वच पक्षांना अशा उच्चारवात रडण्याची सवय लागली आहे. इंडी आघाडीने आयोगाचा हा उपक्रम म्हणजे अनेक अल्पसंख्याक मतदारांना मताधिकारापासून दूर ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. परंतु, या आरोपांकडे निव्वळ जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते. निवडणूक आयोग ही भारताची एक स्वतंत्र आणि संविधानिक संस्था आहे. तिच्यावर अविश्वास व्यक्त करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यावरच घाव घालण्यासारखे आहे. इंडी आघाडी हे पाप 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून सातत्याने करत आहे. आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेले मतदार तपासणीचे आणि सत्यपानाचे काम हे नेहमीचेच आणि नियमानुसार पार पडणारे आहे. प्रत्येक वर्षी किंवा मोठ्या निवडणुकांपूर्वी अशा प्रकारचे तपासणी मोहीम राबवली जातेच, जेणेकरून मृत व्यक्ती, स्थलांतरित मतदार यांची नोंद घेता येईल आणि नव्याने पात्र झालेल्यांना यादीत समाविष्ट करता येईल.

 

पण, विरोधकांचा हेतू पारदर्शक प्रक्रियेची चिंता नसून, निवडणूक प्रक्रियेबाबतच जनतेच्या मनात संशय निर्माण करणे हा आहे. याच विरोधकांनी काही वर्षांपूर्वी ‘ईव्हीएम’वरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली होती, अर्थात तो अजूनही तसाच आहे. आता एक पाऊल पुढे टाकत मतदार यादीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. अर्थात हे फक्त बिहारमध्येच आहे का? तर नाही जिथे जिथे जनतेने इंडी आघाडीला नाकारले, त्या सगळ्या राज्यातील मतदार याद्यांवर संशय घेण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या इंडी आघाडीने हाती घेतला आहे. महाराष्ट्र हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. कोणीही आणि कितीही पुरावे दिले, तरी त्यांना ते मान्य करायचेच नाहीत. खरे तर संविधानिक संस्थांचा सन्मान राखणे, ही प्रत्येक पक्षाची जबाबदारी आहे. राजकारणाच्या नादात त्या संस्थांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. याचे गांभीर्य विरोधकांना नाही, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे हे नक्की.