दुटप्पीपणाची उकल

 

पाटणा शहरात नामवंत उद्योजक गोपाळ खेमका यांची भरदिवसा हत्या होते आणि त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी, नितीश कुमार आणि भाजपने बिहारला गुन्हेगारीची राजधानी बनवल्याची टीका करतात. यात शंका नाही की, खेमका यांची हत्या ही गंभीर घटना आहे आणि त्यामुळे बिहारमधील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण होतो आहे. पण टीका करताना काँग्रेसने केलेली संधीसाधू टीका, हे त्यांच्या दुटप्पी राजकारणाचं जिवंत उदाहरण ठरावे. राहुल गांधी जेव्हा गुन्हेगारीबाबत भाष्य करतात, तेव्हा त्यांनी आधी महाराष्ट्रातील मविआच्या सत्ताकाळातील दांभिक मौनाकडे नजर टाकावी. महाराष्ट्रात मविआच्या काळात गृहमंत्रालय हे वसुली केंद्र झाल्याचे आरोप झाले होते. सचिन वाझे, ट्रान्सफर घोटाळे, बारमधील हफ्तेखोरी हे सारेकाही केवळ टीव्हीवरील चर्चांसाठी नव्हते, तर ते महाराष्ट्रातील वाढत्या गुन्हेगारीचे भयाण वास्तवच होतं. तेव्हा मात्र राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेसने सोयीस्कर मौन बाळगणेच श्रेयस्कर मानले.

 

या सर्व प्रकारांपेक्षा अधिक उघड विरोधाभास म्हणजे काँग्रेसचं लालू प्रसाद यादवांच्या जंगलराजाशी असलेलं ‘राजकीय साटेलोटं’. गोळीबार, अपहरण, दलालशाही, पोलीस यंत्रणेचं अपहरण हे सगळं लालूंच्या राजवटीचा भूतकाळ आहे, जो आजही बिहारच्या जनतेच्या स्मरणात ताजा आहे. आज त्या काळाच्या जंगलराजच्या शिल्पकारांना खांद्यावर घेऊन त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसलेली काँग्रेस जेव्हा गुन्हेगारीवर उपदेश करताना दिसते, तेव्हा तो एक राजकीय विनोदच वाटतो. काँग्रेसने एकदा ठरवायला हवं की त्या पक्षासोबत राहायचं, ज्यांनी गुन्हेगारीला राजाश्रय दिला आणि सत्तेसाठी कायद्याला तिलांजली दिली की स्वतःची काही नैतिक उंची टिकवायची? सध्या तरी काँग्रेसने पहिला मार्गच निवडलेला दिसतो. खरं तर, गोपाळ खेमका यांची हत्या ही राज्य सरकारसाठी गंभीर इशारा आहेच, पण त्याचा राजकीय उपयोग करून स्वतःच्या अपराधांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणं, हे निखालस संधीसाधूपणाचं दर्शन. शेवटी एकच प्रश्न राहतो, लालूंच्या जंगलराजाची पालखी उचलणार्‍या काँग्रेसला गुन्हेगारीवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहेे? दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत ज्यांची राजकीय ओळखच सत्तेसाठी मूल्यविहीन राजकारणाची आहे, त्यांनीच आज गुन्हेगारीबद्दल बोलणे म्हणजे चोराने नैतिकतेच्या गप्पा मारण्यासारखे आहे.

 

 

अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराबाबत देश अंतिम टप्प्यावर उभा असताना, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पसमोर झुकतील आणि व्यापारी करार करतील. राहुल गांधींचे हे वक्तव्य म्हणजे केवळ एक् राजकीय नौटंकी असून त्यामागे उद्देश आहे, तो सरकारविरोधात देशात असंतोष निर्माण करण्याचा! वास्तविक पाहता, अमेरिकेने जगातील अनेक देशांना दिलेल्या व्यापारी सवलतींची मुदत दि. 9 जुलै रोजी संपणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार अंतिम टप्प्यात असून, तो करार कधीही जाहीर होऊ शकतो. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे मोदी सरकार हा करार करणार आहे ही ’गौप्यस्फोट’ करणारी बाब राहिली नाही. मात्र, राहुल गांधी या स्पष्ट स्थितीवरही भविष्यवाणी केल्याच्या थाटात भाष्य करत आहेत; वास्तविक ती दिशाभूल आहे. राष्ट्रहिताच्या कराराला विरोध करून त्यातून राजकीय ‘ब्रेकिंग न्यूज’ निर्माण करणे, हे त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे जुनेच धोरण.

 

यामागचा खरा हेतू आगामी पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालण्यासाठी जमीन तयार करणे, हाच असावा. ही राहुल गांधींची आजची कृती म्हणजे काँग्रेसच्या राजकीय शिरस्त्याची पुनरावृत्ती आहे. जेव्हा संपुआकाळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा अमेरिकेबरोबरच्या अणुऊर्जा करारातही गांधी घराण्यानेच अडथळा निर्माण केला होता. त्यावेळीही राष्ट्रवादापेक्षा गांधी घराण्याला वर्चस्ववादच मोठा वाटला होता. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी गांधी घराण्याच्या या वृत्तीवर केलेली टीका योग्यच आहे. पीयूष गोयल म्हणाले की, “कॉँग्रेसला राष्ट्रहित नसलेल्या करारांवरच सही करण्याची सवय आहे. कारण, जेव्हा त्यांच्याकडे सत्ता होती, तेव्हा अशा कितीतरी करारांतून भ्रष्टाचार, दलाली आणि देशाच्या स्वाभिमानाशी तडजोड झाली.” आज मोदी सरकार स्वतःच्या ठाम धोरणांद्वारे जागतिक मंचावर भारताची भूमिका अधिक बळकट करत आहे. जगात भारताशी करार करणे हे आता राष्ट्राध्यक्षांच्या अजेंड्यावर आहे, ही बाब काँग्रेसच्या पचनी पडत नाही. म्हणूनच द्विपक्षीय वाटाघाटी सुरू असतानाच, राहुल गांधी देशहिताच्या प्रयत्नांनाच खोडा घालू पाहात आहेत.