मकोका कायद्यात सुधारणा

मुंबई : राज्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी फडणवीस महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम २०२५’ (मकोका) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सोमवारी विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाले असून, या सुधारणांमुळे आता अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांवर 'संघटित गुन्हेगारी' म्हणून कठोर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. यामुळे अमली पदार्थांविरोधातील लढ्याला अधिक बळ मिळणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले.

योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत बोलताना सांगितले की, “अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक निर्णायक ठरेल.” त्यांनी या विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, ही केवळ कायद्यातील तांत्रिक सुधारणा नसून, समाजाच्या रक्षणाची आणि तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून वाचवण्याची सरकारची जबाबदारी आहे.

राज्यात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या गैरवापरामुळे तरुण पिढीचे आरोग्य आणि संपूर्ण समाजव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. ही समस्या रोखण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सजग असून, कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. हा एकमताने घेतलेला निर्णय अमली पदार्थ विरोधी लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

या कायद्यातील महत्त्वाच्या सुधारणा

अमली पदार्थ मकोका कायद्याच्या कक्षेत : या सुधारणांनुसार अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आता ‘संघटित गुन्हेगारी’ म्हणून परिभाषित केले जातील.

कठोरकारवाई शक्य: यामुळे एनडीपीएस कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांवर आता मकोका कायद्यानुसार अधिक कठोर कारवाई करणे शक्य होईल.

आकडेवारी

मागीलपाचवर्षांतराज्यात ७३,००० अमली पदार्थांचे गुन्हे नोंदवले गेले असून, १०,००० कोटींपेक्षा अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.