घरकुलाची स्वप्नपूर्ती

गेल्या काही वर्षांत गिरगाव आणि दक्षिण मुंबईतील अनेक चाळींचा पुनर्विकास झाला खरा; पण त्यात राहणारा मराठी माणूस हा मुंबईबाहेर फेकला गेला. वरळीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे मुख्य वैशिष्ट्य असे की, या पुनर्विकसित इमारतींमध्ये या चाळीत राहणारा मूळ मराठी माणूसच राहायला येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून या चाळींचे रूपांतर आज आधुनिक सदनिकांमध्ये झाले आहे.

मुंबईच्या वरळी परिसरातील बीडीडी चाळींच्या विकासाचे एक दमदार पाऊल पुढे पडले. अनेक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर आता ‘म्हाडा’ने या चाळींचा पुनर्विकास करून, तेथे बहुमजली आधुनिक सदनिका उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात आठपैकी दोन चाळींच्या पुनर्विकसित इमारतीत ५५६ कुटुंबांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नव्या सदनिकांमध्ये गृहप्रवेश करुन आपल्या जीवनाचा नवा अध्याय सुरू केला. त्यांच्या दृष्टीने त्यांना एका सामान्य वस्तीतून आधुनिक जीवनशैलीत राहण्याचे मिळालेले हे स्वातंत्र्यच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाने दाखविलेल्या कल्पकतेतून आणि निश्चयामुळेच हा चमत्कार घडला, हे मान्य करावेच लागेल.

मुंबईतील जमिनीला सोन्याचा भाव आल्यापासून शहराच्या गिरगाव, परळ, लालबाग वगैरे भागांतील असंख्य जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम सर्वत्र सुरू आहे. या इमारतींमध्ये प्रामुख्याने मराठी माणसांची घरे होती. परंतु, नव्याने उभ्या राहणार्‍या इमारतींतील सदनिकांची गगनाला भिडणारी किंमत आणि त्याचा अवाढव्य असा देखभालीचा खर्च बर्‍याच जुन्या रहिवाशांच्या खिशाला परवडणारा नसतोच. कारण, खासगी विकसकाच्या दृष्टीने त्याला या इमारतीतील सदनिकांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा हाच अधिक महत्त्वाचा. त्यामुळे त्यातील बहुतांश रहिवासी हे नव्या इमारतीतील सदनिका विकून किंवा विकसकाकडून आगाऊ रक्कम घेऊन मुंबईबाहेर वास्तव्य करणे पसंत करतात. गेली कित्येक दशके मुंबईतील मराठी माणूस हा अशाचप्रकारे मुंबईबाहेर फेकला गेला. मात्र, आता वेगाने विकसित होणार्‍या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासानंतरही त्यात मूळच्या मराठी रहिवाशांनाच घरे मिळत आहेत. जुन्या १५० चौ. फुटांच्या घरांतून हे रहिवासी आता ५०० चौ. फुटांच्या तुलनेने प्रशस्त आणि आधुनिक सदनिकांमध्ये राहायला जात आहेत. कारण, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा खासगी विकसकांकडून केला जात नसून, ‘म्हाडा’कडून केला जात आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम होते आणि त्यांच्या या दृढ निश्चयामुळेच वरळीत मराठी माणसाचे अस्तित्व कायम राहणार आहे.

गेली २५-३० वर्षे मराठी माणसाच्या हिताच्या नावाने राजकारण करून फक्त सत्ता उपभोगणार्‍या पक्षाची सत्ता मुंबई महापालिकेवर होती. पण, इतया वर्षांत या चाळींच्या पुनर्विकासाचा विचारही या पक्षाला सूचला नाही. वरळीत या चाळी जेथे आहेत, त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी हे आता उबाठा सेनेचेच तरुण नेते आदित्य ठाकरे. एरवी ‘ऑपरेशन सिंदूर’पासून जागतिक परिस्थितीसारख्या यच्चयावत विषयांवर सरकारवर तर्कहीन टीका करणार्‍या आदित्य ठाकरेंकडून या चाळींच्या विकासाच्या दिशेने कसलेही प्रयत्न झाल्याचे स्मरणात नाही. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी माणसाच्या हिताचे जे प्रमुख निर्णय घेतले, त्यात बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा महत्त्वाचा आणि एक प्राधान्याचा निर्णय म्हणावा लागेल. कारण, फडणवीसांना गरीब मराठी माणसाच्या हलाखीची डोळस जाणीव आहे. जेमतेम १५० चौ. फुटांच्या घरात पाच-सहा माणसांचे अख्खे कुटुंब कसे राहते, त्याची त्यांना कल्पना आहे. खरं तर बीडीडीच्या जुन्या इमारती जरी दगडी असल्या, तरी त्यांची स्थिती वर्षागणिक ढासळत गेली. पण, या धोकादायक अवस्थेतील मराठमोळ्या वसाहतींकडे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाने दुर्लक्षच केले. मुंबईतील झोपडपट्टीत प्रामुख्याने परराज्यातून आलेल्या कामगारवर्गाचा भरणा अधिक. पण, ठाकरेंच्या दुर्लक्षामुळे मागील काही वर्षांत बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांचाही मुंबईला विळखा बसला. पण, ज्या मराठी माणसाने ठाकरेंना आजवर पाठिंबा दिला, त्याच मराठी माणसाच्या हिताचे निर्णय घेण्याबाबत मात्र या पक्षाचे नेते उदासीन राहिले. आता तर त्यांना मराठी मतदारही नकोसे झाले असून, विशिष्ट समाजगटांच्या मतांवर त्यांची भिस्त दिसून येते.

बीडीडी चाळींवर बाहेरून जरी नजर टाकली, तरी त्यांची दारुण अवस्था लक्षात येईल. ब्रिटिश राजवटीत कैद्यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या याच चाळींमध्ये आता मुंबई पोलीस दलांतील फार मोठा वर्ग राहतो. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महानगरातील कायदा-सुव्यवस्था राखणारा हा पोलीस मात्र अतिशय असुविधायुक्त घरांमध्ये वास्तव्यास होता. पण, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासामुळे आता याच राज्याच्या रक्षकांना लवकरच प्रशस्त घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळेल. खरं तर बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास ही तशी सोपी प्रक्रिया नव्हती. या संपूर्ण प्रकल्पाचे जसे आर्थिक गणित जुळवायचे होते, तशीच काही कायदेशीर गुंतागुंतही सोडविणे तितकेच आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती आणि संयम दाखवून देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प यशस्वीरित्या मार्गी लावला. भविष्यात धारावी या आशियातील सर्वांत मोठ्या झोपडपट्टीचाही पुनर्विकास दृष्टिपथात आहे. गरीब माणसाचे हित साधणे हाच ज्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे, अशा भाजपच्या नेतृत्वाकडून हीच अपेक्षा होती. कारण, मुंबईतील कोणत्याही विकास प्रकल्पात खोडा घालून केवळ आपले खिसे भरणे हेच ज्यांचे उद्दिष्ट होते, त्यांच्या सत्ताकाळात अशा प्रकल्पांच्या केवळ चर्चाच रंगल्या, पण ठोस काहीच घडून आले नाही. तसेच, बीडीडीसारख्या क्लिष्ट प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय यंत्रणेला पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे, हे पूर्वीच्या सरकारांच्या कुवतीबाहेरचेच काम होते. पण, फडणवीस यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि त्यांच्या आधुनिकीकरणाचा विडाच उचलला आहे. नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, कोस्टल रोड, मुंबईच्या विविध भागांतील मेट्रो सेवा, समृद्धी एक्सप्रेस वे आणि भविष्यात उभे राहणारे अजस्त्र असे वाढवणमधील बंदर, यांसारख्या भव्य पायाभूत प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला नवा आयाम लाभणार आहे. त्याचवेळी बीडीडी चाळी व धारावी पुनर्विकास यांसारख्या प्रकल्पांतून गरीब माणसाच्या जीवनातही मूलभूत आणि सुखावह बदल घडवून आणण्यास फडणवीस सरकार विसरलेले नाहीत.

गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांना पक्की, सोयीसुविधायुक्त आधुनिक घरे देण्याबाबत भाजप सरकार आघाडीवर आहे. ‘परवडणारी घरे’ ही व्हिजन डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकारही कार्यरत आहे. गेल्याच महिन्यात दिल्लीतील शेकडो झोपडपट्टीवासीयांना अशाच पक्क्या, आधुनिक सदनिकांच्या किल्ल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आल्या. तोच कित्ता राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरविण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार वरळीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा पार पडला असून, आज स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने बीडीडीवासीयांना मिळालेली ही घरकुलाची भेट संस्मरणीय ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही!