ढोंग्यांची यात्रा

बिहारमध्ये काँग्रेसची ‘मतदार हक्क यात्रा’ ही लोकशाही रक्षणासाठी नसून राजकीय ढोंगाचाच एक भाग आहे. निवडणूक आयोगावर दररोज करण्यात येणारे आरोप, ‘एसआयआर’ला होत असलेला विरोध आणि मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करताना, राहुल गांधींनी पुन्हा ‘भारत जोडो’ नव्हे, तर ‘भारत तोडो’चीच भूमिका घेतली आहे असे म्हणता येते.

भारतीय लोकशाहीवर जनतेचा विश्वास कायम असून, सत्तरांहून अधिक वर्षांपासून या देशातील सामान्य मतदाराने आपल्या मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवला, देशात बदल घडवले, सत्ताधार्‍यांना धडा शिकवण्याचे कामही केले. निवडणुका कधी एका पक्षाच्या, तर कधी दुसर्‍या पक्षाच्या बाजूने झुकल्या तथापि, प्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास कायम राहिला. अशा स्थितीत लोकसभा विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी नुकतेच केलेले वक्तव्य लोकशाहीला कमकुवत करणारे ठरते. ‘आपले मत चोरले जाते, निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे,’ अशा प्रकारच्या गंभीर आरोपांनी त्यांनी जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे पाप केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या या विधानांचा रोखठोक शब्दांत समाचार घेतला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, भारतातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, कायद्याच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन देखरेखीखाली चालते. तथापि, राहुल गांधींसारख्या नेत्यांच्या सातत्याने शंका उपस्थित करण्याने जनतेत संभ्रम निर्माण होतो, तर दुसरीकडे भारतविरोधी शक्तींना त्यांचा स्वार्थ साधण्यासाठीही त्याचा फायदा होतो.

राहुल गांधी यांच्या आरोपांकडे पाहिले, तर त्यामध्ये तथ्यांचा पूर्ण अभाव दिसून येतो. निवडणुकीत पराभव झाल्यावर त्याचे कारण स्वतःच्या पक्ष संघटनेत शोधण्याऐवजी प्रक्रियेवर टाकणे, ही काँग्रेसची जुनी परंपराच. २०१४, २०१९ या निवडणुकीतील पराभवाचे खापर त्यांनी ‘ईव्हीएम’वर फोडले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या जागांवर काँग्रेस जिंकते, तेथे ‘ईव्हीएम’ बरोबर कसे चालते आणि जिथे पराभव पत्करावा लागतो, तेथेच त्यांच्यात दोष का असतो? अशा प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसने आजवर कधीही दिली नाहीत. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत मतदाराचा निर्णय हा सर्वोच्च मानला जातो. ‘व्होट चोरी’सारख्या शब्दांचा वापर करणे, म्हणजे जनादेशाचा अवमान करणेच ठरते. मात्र, राहुल यांच्यासारख्या देशद्रोही शक्तींच्या बरोबरीने काम करणार्‍या नेत्यांना आपण जनभावनेचा अवमान करतो आहोत याचे भान असेल, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच.

राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या माध्यमातून, देशातील विविध समाजघटकांमध्ये ऐय प्रस्थापित करण्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात त्या यात्रेतून केवळ चिथावणीखोर व्यक्तव्ये, सत्ताधार्‍यांविरोधातील विधाने आणि समाजात दुहीचे बीजे पेरणे असेच देशविघातक प्रकार घडले. म्हणूनच, जेथे जेथे ही यात्रा गेली, तेथे तेथे दंगल उफाळली. ही यात्रा ‘भारत जोडो’ नव्हे, तर ‘भारत तोडो’ ठरली. ‘भारत जोडो’ म्हणणार्‍या नेत्यांनी आजवर आपल्या पक्षांतर्गत लोकशाही टिकवली का? हा प्रश्नही उपस्थित करावा वाटतो. काँग्रेसने आजवर घराणेशाहीलाच प्राधान्य दिले. देशाला लोकशाहीचे धडे देण्याआधी राहुल गांधींनी आपल्या घरात काय चालले आहे, हे पाहिले तर ते काँग्रेससाठी जास्त बरे होईल.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेतली असून, असे आरोप ‘अनावश्यक व लोकशाहीविरोधी’ असल्याचे ठामपणे सांगितले. ‘ईव्हीएम’ आणि निवडणुकीची पारदर्शकता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक वेळा शिक्कामोर्तब केले आहे. २०१९ साली २० हून अधिक विरोधी पक्षांनी ‘ईव्हीएम’विरोधी याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. आयोगाच्या कामकाजावर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह लावले गेले, तरी एकाही आरोपाला सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावा दिला गेला नाही. याउलट निवडणूक आयोगाने गेल्या काही दशकांत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढवली आहे. ‘व्हीव्हीपॅट’ची यंत्रणा, मतदारनोंदणीतील डिजिटल सुविधा, मतदारांना मिळणार्‍या हेल्पलाईन सेवा असे सगळे झालेले बदल, मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहाण्यासाठीच झाले आहेत. म्हणूनच, निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेवर टीका करताना ती जबाबदारीने करणे हे गरजेचे. तथापि, राहुल यांनी आरोप करायचे आणि पळून जायचे, हेच धोरण इथेही कायम ठेवले आहे. म्हणूनच, आता आयोगाने त्यांना सात दिवसांत शपथपत्र द्या, अन्यथा माफी मागण्याचा इशारा दिला आहे.

जगातील अनेक देशांमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर गैरप्रकाराचे आरोप केले जातात. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रातही असे प्रकार होताना, संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात मतमोजणी काही तासांत पूर्ण होऊन निकाल जाहीर होतो. याबाबत पाश्चात्य देशातील तज्ज्ञांनीही गौरवोद्गार काढले आहेत. राहुल यांना मात्र अशा गोष्टी ऐकायला येत नाहीत. भारतात निवडणुका झाल्यावर पक्ष विजयी किंवा पराजित होतात. मात्र, प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहतो. हा विश्वासच भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे. राहुल गांधींच्या विधानांनी याच विश्वासाला हानी पोहचवण्याचे काम केले आहे. यामुळे मतदान टक्केवारीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ही बाब लोकशाहीसाठी घातक असून, लोकशाही टिकवण्यासाठी केवळ संस्था नव्हे, तर नेत्यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. राजकीय वाद, आरोप-प्रत्यारोप ही लोकशाहीतील सामान्य बाब मात्र, निवडणूक आयोगासारख्या निष्पक्ष संस्थांवर केलेले निराधार आरोप देशाच्या प्रतिमेला तडा देतात. जागतिक स्तरावर भारताचा प्रभाव वाढत असताना, विरोधी पक्षनेत्यांच्या भाषणातून निवडणूक प्रक्रियेवर संशय व्यक्त होणे देशाच्या प्रगतीसाठी घातक ठरते.

बिहारमध्ये राहुल गांधी यांच्या ‘मतदान हक्क यात्रे’ला आजपासून सुरुवात होत आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या सुमारे दोन महिने आधी हा राजकीय तमाशा १६ दिवस चालणार असून, दि. १ सप्टेंबर रोजी पाटणा येथे महाआघाडीच्या भव्य सभेने त्याची सांगता होणार आहे. राहुल गांधी यांची ही यात्रा बिहारमधील २० हून अधिक जिल्ह्यांमधून जाणार असून, सुमारे १ हजार, ३०० किमीचा प्रवास करणार आहे. यावेळी राहुल गांधी यांच्यासोबत राजदचे नेते तेजस्वी यादवदेखील असतील. भारतीय मतदार हा लोकशाहीचा खरा राखणदार आहे. त्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे लोकशाहीवर आघात करणेच होय. काँग्रेसची बिहारमधील ही यात्रा म्हणूनच प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या नावाने काढलेले ढोंगी नाटक ठरते. राहुल गांधींनी लोकशाही मजबूत करण्यासाठी लोकांचा विश्वास जिंकावा, विकासाची भूमिका मांडावी, ठोस कार्यक्रम द्यावा. मात्र, त्याऐवजी ते संस्थांवर संशय घेत आहेत, मतदारांचा अपमान करत आहेत आणि पराभवाच्या भीतीने नवनवे आरोप दररोज करत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या या यात्रेला ‘ढोंग्यांची यात्रा’ असेच संबोधावे लागते.