मोदींचा वज्रप्रहार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एरवी अनेक वादग्रस्त विषयांवर उघडपणे टीका-टिप्पणी करणे टाळतात. मात्र, कालच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात त्यांनी भावी योजना जाहीर करुन देशातील षड्यंत्रांवर वज्रप्रहार केला. आता देशांतर्गत आणि बाह्य घडामोडींमुळे भविष्यात उद्भवणार्‍या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि देशाच्या सुरक्षिततेसाठी, मोदी यांनी सूचित केलेल्या उपायांमुळे शत्रूदेशांची झोप उडाली, तर देशांतर्गत विरोधकांनाही जबरदस्त झटका बसला.

स्वातंत्र्य दिनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणांपैकी आजवरचे सर्वाधिक प्रदीर्घ भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केले. तब्बल १०३ मिनिटे चाललेल्या या भाषणात मोदी यांनी भारतापुढे येत्या काही वर्षांत उभ्या राहणार्‍या आव्हानांची केवळ चर्चाच केली असे नव्हे, तर त्यावर कोणते उपाय योजले जातील, त्याची सूचक कल्पनाही दिली. देशांतर्गत आव्हानांप्रमाणेच परदेशातील घडामोडींमुळे उद्भवणार्‍या समस्यांवरही मोदी यांनी कोणते उपाय योजले जातील, त्याची झलक देऊन आपल्या शत्रूंची झोप उडविली. मोदी यांनी या भाषणात अनेक विषयांना स्पर्श केला असून, त्यातून त्यांची भारताच्या विकासाची दीर्घकालीन दृष्टी आणि देशाच्या सुरक्षेत कसलीही तडजोड न करण्याचा संयत निर्धार स्पष्ट होतो.

मोदी यांच्या कालच्या भाषणातील सर्वांत लक्षणीय मुद्दा हा देशात घडविण्यात येत असलेल्या लोकसंख्येच्या स्वरूपातील बदलाचा (डेमोग्राफिक चेंज) होता. भारतात गेल्या काही वर्षांपासून सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या वाढविण्याचे कारस्थान पद्धतशीरपणे राबविले जात आहे. तसेच, जे जिल्हे हिंदूबहुल आहेत तेथेही बाहेरून आलेल्या मुस्लीम लोकसंख्येला वसविण्याचे कारस्थान उघड होत आहे. उदाहरणार्थ, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांना थेट जम्मूमध्ये स्थायिक करण्याचे प्रयत्न होत असताना दिसतात. रोहिंग्यांना देशविघातक कारवायांमुळे म्यानमारने त्यांना हाकलून दिले. आता त्यांना थेट जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्हे, हिंदूबहुल असलेल्या जम्मू भागात वसविले जात आहे. आतापर्यंत हजारो रोहिंग्यांना प. बंगाल आणि आसाममध्ये वसविण्यात आले आहे. देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढवून भारतात इस्लामी राजवट आणण्याच्या कथित कटाला ‘गझवा-ए-हिंद’ असे म्हटले जाते. पाकिस्तानचा हा दीर्घकालीन कट. ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ वगैरे याच कथित कटाचा भाग. मोदी यांनी इतया स्पष्ट शब्दांत त्याचा उल्लेख केला नसला, तरी ‘डेमोग्राफिक’ बदलांचा उल्लेख करून त्यांनी या समस्येला हात घातला आहे. भारत ही असली कारस्थाने सहन करणार नाही, हे त्यांनी दमदारपणे प्रतिपादन केल्याने शत्रूदेशात अस्वस्थता पसरली असल्यास नवल नव्हे. कारण, मोदी जे बोलतात, ते नक्कीच करून दाखवितात, याची त्यांच्या विरोधकांनाही आता खात्री आहे.

आसाममध्ये बांगलादेशी मुस्लिमांनी घुसखोरी करून तेथील नऊ जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येचे स्वरूप बदलून टाकल्याची कबुली त्या राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनीच दिली आहे. प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या संकुचित आणि मतपेढीच्या स्वार्थी राजकारणामुळे त्या राज्यातही मुस्लिमांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यांनी अनेक घुसखोरांना सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मुर्शिदाबादमध्ये झालेली दंगल हे त्याचे प्रमाण आहे. बिहारमध्ये त्या दृष्टीने बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. ही गोष्ट उघडकीस येऊ नये, म्हणूनच सध्या सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या गहन सर्वेक्षणास (एसआयआर) विरोध केला जात आहे. पण, मोदी यांचा हा इशारा देशांतर्गत विरोधकांना होता. कारण, या सर्वेक्षणाच्या विरोधात राहुल गांधी लवकरच एक यात्रा काढणार आहेत.

यंदा मे महिन्यात पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताच्या लष्करी सामर्थ्याची कीर्ती आणि दबदबा जगभर पसरला. या कारवाईनंतर लाल किल्ल्यावरून झालेले मोदी यांचे हे पहिलेच भाषण असल्याने त्याचा उल्लेख होणे अपेक्षितच होते. मोदी यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद सहन केला जाणार नाही, हे ठणकावून सांगताना सिंधू जलवाटप करार निलंबितच राहील, हे देखील स्पष्ट केले. या करारामुळे भारतातील शेतकर्‍यांना त्यांचे हक्काचे पाणी मिळत नव्हते, असे सांगत कोणत्याही परिस्थितीत हा करार लागू केला जाणार नसल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पाकिस्तानशी पुन्हा एकदा लष्करी संघर्ष उडण्याची शयता व्यक्त होत आहे. कारण, सिंधू नदीचे पाणी अडविल्यास आपण क्षेपणास्त्रे डागून भारताची धरणे उडवून लावू, अशी धमकी पाकिस्तानने दिली आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या या धमयांना आपण भीक घालत नाही, हेही मोदी यांनी निक्षून सांगितले. लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी संरक्षण साहित्याच्या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’चे महत्त्वही नमूद केले. लष्करी सामग्रीच्या उत्पादनात भारत बर्‍याच अंशी स्वावलंबी झाला असला, तरी भारत अजूनही लढाऊ विमान तयार शकत नाही, ही उणीव त्यांनी नजरेस आणून दिली. पण, ज्याप्रमाणे ‘कोरोना’च्या काळात ‘कोविड’विरोधी लस आपण वेगाने विकसित केली आणि त्याबाबत स्वावलंबी झालो, तसेच या क्षेत्रातही स्वावलंबी होऊ असा विश्वास त्यांनी जागविला.

देशाच्या सीमांप्रमाणेच देशातील महत्त्वाच्या स्थळांची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वपूर्ण. भारताबरोबर पुन्हा लष्करी संघर्ष झाला, तर जामनगरमधील रिलायन्स कंपनीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर हल्ला करण्याचा इशारा पाकिस्तानने नुकताच दिला होता. हा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प जगातील सर्वांत मोठा असून, भारतातील ६० टक्के तेलशुद्धीकरण याच रिफायनरीत होते. त्यावरून तिचे महत्त्व लक्षात यावे. तेलशुद्धीकरण कारखान्यांप्रमाणेच रामजन्मभूमी, जगन्नाथपुरी येथील मंदिर, अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर यांसारखी अनेक महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, रेल्वे स्थानके, अवकाश संशोधन केंद्रे वगैरे नागरी महत्त्वाच्या स्थळांच्या सुरक्षेवरही लक्ष केंद्रित करण्याची योजना ‘मिशन सुदर्शन’ नावाने मोदी यांनी जाहीर केली. नुकत्याच झालेल्या संघर्षात पाकिस्तानने अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिर उडविण्याच्या हेतूने एक क्षेणास्त्र सोडले होते. पण, आपल्या हवाई सुरक्षा यंत्रणेने ते हवेतच नष्ट केले. त्यामुळे नागरी सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या स्थळांचे आणि धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील स्थळांचेही संरक्षण गरजेचे आहे. त्यासाठीच ही योजना राबविली जाणार आहे.

भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविणे हे मोदी यांचे ध्येय आहे. त्यासाठी देशाच्या सीमा ज्याप्रमाणे सुरक्षित ठेवल्या पाहिजेत, त्याचप्रमाणे देशांतर्गत अर्थकारणही जोमदार ठेवले पाहिजे. देशातील जनतेची क्रयशक्ती वाढली, तरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ही गोष्ट मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या सुमारास ‘जीएसटी’ व्यवस्थेत नवे बदल करून व्यापारी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यात येईल, अशी घोषणा मोदी यांनी केली. लोकांच्या हाती अधिक पैसा असल्यास खरेदीला जोर चढतो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळविणार्‍या तरुणांना १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची ‘पंतप्रधान रोजगार हमी योजना’ जाहीर केली. सण-उत्सवकाळात बाजारात मागणी वाढते, हे लक्षात घेऊन ‘जीएसटी’तील नव्या सुधारणा दिवाळीच्या सुमारास जाहीर केल्या जातील. मोदी सरकारने आतापर्यंत शेकडो कालबाह्य कायदे रद्द केले असून, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे झाले आहेत. देशातील शेतकर्‍यांच्या हितास बाधा पोहोचू देणार नाही, असे सांगत अमेरिकेलाही मोदींनी पुन्हा सूचक इशारा देत भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, हे स्पष्ट केले. तसेच शेतकरी, व्यापार्‍यांना, निर्यातदारांना अमेरिकी निर्बंधांमुळे खचून न जाता, संकटातून संधी निर्माण करण्याचेही पंतप्रधानांनी आवाहन केले. त्याचबरोबर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता ‘काही देशांमधील आर्थिक स्वार्थ वाढत आहे’ असे सांगत, अमेरिकेलाही त्यांनी खडे बोल सुनावले.

अवकाश संशोधन, सेमीकंडटर चिपचे उत्पादन यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यात खासगी क्षेत्राने अधिक सहभागी होण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले. विकास करताना प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्वच्छ आणि हरित वीजनिर्मितीला चालना दिली जात आहे. सागरी संपत्तीचाही नव्या दमाने विकास करण्यासाठी तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. हे करताना शय तितका स्वदेशी वस्तू आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही कटाक्ष ठेवला जाईल.

देशाच्या विकासाला हातभार लावणार्‍या संस्थांची भारतात कमतरता नाही. देशसेवेसाठी वाहून घेतलेल्या अशाच एका संघटनेला यंदा १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही संस्था म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. भारताच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रात या संघटनेचे योगदान अमूल्य आहे. स्वत: पंतप्रधान मोदी हे याच संघटनेच्या माध्यमातून देशसेवेशी जोडले गेले आहेत. कालच्या भाषणात या संघटनेचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी या संघटनेचा यथोचित सन्मान केला आहे.