स्वावलंबनातून सार्वभौमत्वाचा मार्ग

अमेरिकेच्या दबावासमोर न झुकता, भारताने रशियन तेलखरेदीचे प्रमाण दररोज २० लाख बॅरलपर्यंत वाढवले असल्याचे नुकत्याच एका अहवालातून समोर आले. तसेच ‘एस अॅण्ड पी ग्लोबल’ या पतमानांकन संस्थेने तब्बल १८ वर्षांनंतर भारताच्या मानांकनात सुधारणा केली. या दोन्ही घटना भारताने स्वीकारलेला स्वावलंबनातून सार्वभौमत्वाचा मार्ग अधोरेखित करतात.

भारत रशियाकडून सवलतीच्या दरात जी तेल आयात करतो, त्यालाच आक्षेप घेत अमेरिकेने भारतावर आयातशुल्क, तसेच दंड आकारणी करण्याची धमकी दिली. अर्थातच, भारताने देशाच्या ऊर्जासुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे ठणकावून सांगत रशियाकडून होणारी तेल आयात सुरूच ठेवली आहे. आता तर ऑगस्टमध्ये भारताने रशियन तेलखरेदीचे प्रमाण दररोज २० लाख बॅरलपर्यंत वाढवले असल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. ‘केप्लर’च्या मते, ऑगस्टच्या पहिल्या सहामाहीत दररोज आयात केलेल्या अंदाजे ५.२ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलापैकी ३८ टक्के तेल रशियामधून आले. रशियाकडून जुलैमध्ये १.६ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन आयात झाली होती, जी ऑगस्ट महिन्यात दोन दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जुलै २०२५च्या अखेरीस केलेल्या आयातशुल्क घोषणेनंतरही, ऑगस्टमध्ये भारतात होणारी रशियन कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे, असे निरीक्षण ‘केप्लर’ने नोंदवले आहे. त्याचवेळी, अमेरिकेच्या आयातशुल्काच्या कोलाहालात एक बातमी मागे पडली ती म्हणजे, ‘एस अॅण्ड पी ग्लोबल’ या पतमानांकन करणार्या संस्थेने १८ वर्षांनंतर भारताच्या मानांकनात सुधारणा केली. विशेष म्हणजे, भारत-अमेरिका आयातशुल्काने भारतीय निर्यातीवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत असतानाच, भारताचे मानांकन वाढले आहे. तसेच, भारतीय शेअर बाजारही अनिश्चिततेच्या सावटात कोसळलेला नाही. जगभरातील बाजार अनिश्चिततेचा सामना करत असताना, भारतीय बाजार तुलनेने अधिक स्थिर राहिले, ही सकारात्मक बाब. एकीकडे रशियाशी भारताने व्यापार करू नये, असा आग्रह अमेरिकेने धरला असताना, रशियन तेलाचा सर्वोच्च आयातदार देश असा ज्या चीनचा लौकिक आहे, त्या चीनकडून अमेरिकेने आयात वाढवली आहे. हाच अमेरिकेचा दुटप्पीपणा. स्वतः रशियाकडून आपल्या गरजांची पूर्तता आयातीने करायची आणि जगातील अन्य देशांना रशियाशी व्यापार करू नका, असे दरडावून सांगायचे, हीच अमेरिकी दादागिरी आणि भारताने त्यालाच ठोस प्रत्युत्तर दिले आहे.

२०२२ सालापासून रशियाकडून सवलतीत मिळालेल्या तेलाने भारताला मोठा आर्थिक दिलासा दिला. स्वस्त कच्च्या तेलामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर स्थिर राहिले, अन्यथा महागाई सात टक्क्यांच्या वर गेली असती. आयात बिल कमी झाल्याने डॉलरवरील ताण कमी झाला. म्हणून रुपयाची फारशी घसरण झाली नाही. भारतीय कंपन्यांनी कच्च्या तेलाचे शुद्धिकरण करून शुद्ध इंधनाची युरोप-आशियात निर्यात केली. युरोपमधील ऊर्जासंकट म्हणूनच नियंत्रणात राहिले. तसेच, सामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचे दर आटोयात राहिल्याने, त्यांनाही दिलासा देण्याचे मोठे काम रशियन तेलाने केले असे म्हणता येते. या सार्या घटकांमुळे भारताचा विकासदर सात टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला. डॉलरवरील ताण कमी झाल्याने रुपया स्थिर राहिला, स्वस्त ऊर्जेमुळे औद्योगिक कंपन्यांचा उत्पादनखर्च घटला. त्यामुळे ‘निफ्टी’-‘सेन्सेस’वर सकारात्मक परिणाम झाला, केमिकल्स, स्टील, सिमेंटसारख्या ऊर्जाआधारित उद्योगांना फायदा झाला, डिझेलच्या किमती मर्यादित राहिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फारशा झळा बसल्या नाहीत. त्याचवेळी मागणी कायम राहिल्याने, उत्पादनाला बळ मिळाले आणि भारताचा विकासदर जगातील सर्वोच्च ठरला. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ तसेच जागतिक बँकेने म्हणूनच २०३० सालापर्यंत भारत हा जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था झाला असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०२५ साली जगातील एकूण वाढीपैकी १६ टक्के वाटा हा भारताचा असेल, असे म्हटले आहे. भारत हा एकटा मोठा होत नाही, तर जेव्हा भारताची वाढ होते, तेव्हा जगातील सर्वच देशांना त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होतो, हे आजपर्यंत अनेकवेळा समोर आले आहे. हे अमेरिकेलाही माहिती असल्याने, भारत स्वतंत्र आर्थिक महाशक्ती म्हणून उदयास आला, तर आपल्या मक्तेदारीला आव्हान मिळेल, अशी भीती अमेरिकेला आहे.

भारत आज रशियाशी धोरणात्मक संबंध टिकवून आहे, तर अमेरिकेशी संरक्षण-तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवत आहे. युरोपबरोबर व्यापार करार, मध्य-पूर्वेत गुंतवणूक आणि आशिया-पॅसिफिकमध्ये धोरणात्मक भूमिका भारताने घेतलेली दिसते. म्हणजेच भारत कोणत्याही एका गटाचा न राहता, स्वतःचा मार्ग निवडत आहे. अमेरिकेची ‘इंडो-पॅसिफिक स्ट्रॅटेजी’ चीनला रोखण्यासाठी आहे. त्यात भारताची गरज अमेरिकेला अर्थातच आहे. मात्र, त्याचवेळी भारताला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ठेवण्यासाठी अमेरिका रशियन तेलाचा मुद्दा पुढे करत आहे. प्रत्यक्षात चीनशी संघर्ष करणार्या भारताची परवडणारे तेल हीच प्राथमिकता आहे. अमेरिका हे जाणूनही जाणीवपूर्वक दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दशकात ‘बहुध्रुवीय जग’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आकार दिला. भारतासाठी ‘राष्ट्र प्रथम’ हे धोरण त्यांनी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय मंचावर मांडले. भारताने कधीही निर्बंधांवर आधारित राजकारणाला पाठिंबा दिला नाही. उलट, विकास, गुंतवणूक, दहशतवादवरोध, हवामानबदल यावर सहकार्याची भूमिका घेतली. भारताची हीच भूमिका आज परराष्ट्रनीतीच्या केंद्रस्थानी आहे. भारताचे नवे परराष्ट्र धोरण हे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या तत्त्वज्ञानावर आधारलेले असले, तरी त्याची व्यावहारिक चौकट पूर्णपणे राष्ट्रीय हितावर केंद्रित आहे.

एका बाजूला अमेरिका, युरोप, जपान यांच्याशी धोरणात्मक सहकार्य वृद्धिंगत करताना, दुसर्या बाजूला रशिया, मध्य आशिया, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाशी स्वतंत्र संबंध दृढ केले जात आहेत. ‘बहुध्रुवीय’ जगात भारताने स्वतःची भूमिका निर्णायक ठेवत ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान, संरक्षण, व्यापार आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चे प्रतिनिधित्व या सर्वांना एकत्रित केले आहे. यामुळे भारत आता महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. अमेरिकेचे दबावतंत्र ही केवळ राजनैतिक खेळी असून, भारताला अशा प्रकारच्या धमया नव्या नाहीत. १९७४ सालच्या अणुचाचणीनंतर निर्बंध आले, १९९८ साली आण्विक स्फोटांनंतरही आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा भारताला सामना करावा लागला. मात्र, प्रत्येक वेळी भारताने स्वावलंबनाचा मार्ग निवडला आणि जगाने त्याला मान्यता दिली. आजही भारत त्याच मार्गावर असून, ऊर्जासुरक्षेवर कोणतीही तडजोड करण्यास तो तयार नाही. भारत जागतिक महासत्तांकडून दबाव सहन करेल. पण, त्याचा आर्थिक तसेच सार्वभौम मार्ग तो सोडणार नाही. हाच नवा भारत आहे.

संजीव ओक