दिल्लीत मुजरा

महाराष्ट्र काँग्रेसचे काही ज्येष्ठ नेते नुकतेच दिल्लीला गेले. नियोजित वेळेनुसार बैठकही पार पडली. मात्र, प्रत्यक्षात हाती काय लागले? केवळ छायाचित्रे आणि आंतरिक नाराजी! ना पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे भेटले, ना राहुल गांधींशी थेट संवाद झाला. उपस्थित होते केवळ प्रभारी रमेश चेन्निथला आणि नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ! हीच बैठक मुंबईत झाली असती, तर वेळ, पैसा आणि मनस्ताप वाचला असता, अशी खंत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली. ही खंत म्हणजे काँग्रेसच्या संघटनात्मक अकार्यक्षमतेची झलक! राहुल गांधींच्या आदेशावरून ही बैठक बोलावण्यात आली होती, अशी अधिकृत माहिती देण्यात आली. मात्र, जेव्हा राष्ट्रीय नेतृत्वातील एकही प्रमुख चेहरा अशा बैठकीला उपस्थित राहत नाही, तेव्हा पक्षाच्या अंतर्गत व्यवस्थेवरील विश्वास ढळल्याशिवाय राहत नाही. ही बैठक ‘तिरंगा यात्रा’, ‘संविधान यात्रा’ यांसारख्या नियमित उपक्रमांपुरतीच सीमित राहिली. कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा, स्थानिक निवडणुकांसाठीचे नियोजन आणि महाआघाडीतील समन्वय, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणतीही ठोस चर्चा झाली नाही. परिणामी, ही बैठक ‘केवळ औपचारिकता’ ठरली. महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना, तिथले वरिष्ठ नेते दिल्लीला बोलवून त्यांना ताटकळत ठेवण्याची पद्धत अत्यंत निंदनीयच. काँग्रेससारख्या जुन्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वात दिसणारी अनिश्चितता आणि संवादातील विसंवाद यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाला. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वादळ घोंगावत असताना पक्षाला ठोस धोरण, स्पष्ट दिशा आणि दृढ नेतृत्वाची गरज आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता, काँग्रेसकडे या तिन्ही घटकांची टंचाई जाणवते.

‘या बैठकीचा नेमका उद्देश तरी काय होता?’ असा प्रश्न अनेकांनी एकमेकांनाच विचारला. पण, त्याचे उत्तर देईल कोण? नेतृत्वाच्या अभावामुळे कार्यकर्त्यांची मनोधारणा ढासळते, संघटन थकते आणि निवडणूक लढवण्याच्या क्षमतेवरही गदा येते. राजकीय रणनीती म्हणजे केवळ बैठकांचे आयोजन वा माध्यमांचे व्यवस्थापन नव्हे. ती असते कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास जागवण्याची, मजबूत यंत्रणा उभी करण्याची आणि आघाडीतील घटकांशी प्रामाणिक संवाद साधण्याची प्रक्रिया. काँग्रेसने आता तरी आत्मपरीक्षण करावे, अन्यथा आगामी निवडणुकांत काँग्रेसची ओळख केवळ ‘फोटोफ्रेम’पुरती उरेल!

तुपाशी नेते, उपाशी कार्यकर्ते

नेत्यांची ताटं भरलेली होती आणि कार्यकर्त्यांच्या हातात अर्धी पोळी... विधानभवनात परवा जे घडलं, ते उबाठाच्या नव्या काँग्रेसी रूपाची एक झलक होती. पक्ष गळत चाललाय, संघटन ढासळलंय, नेतृत्व भरकटलंय आणि नेत्यांना चिंता कसली? तर, आमदारांसाठी स्वतंत्र जेवण व्यवस्था का नाही याची! अंबादास दानवे यांच्या दालनात काही कर्मचारी आणि उबाठा गटाचे कार्यकर्ते जेवत होते. त्याच वेळेस मुंबईतील एक आमदार काही पत्रकारांसह आत शिरले. आमदारांच्या आधी कार्यकर्ते जेवत आहेत, हे पाहून त्यांना संताप अनावर झाला. त्यांनी दणकावून विचारलं, "कोणालाही जेवायला का बसवलं?” त्यांचा आक्षेप होता, तो कार्यकर्त्यांच्या शेजारी बसून जेवण्यास! त्यांचं हे ‘राजकीय खाद्यशास्त्र’ पीए महाशयांनी तत्काळ अमलात आणलं. उपस्थित कार्यकर्त्यांना उठवायला सुरुवात झाली. बहुतेकांनी अर्धवट जेवण टाकून बाहेर पडणंच पसंत केलं. पण, एक कार्यकर्ता थांबला. तो शांतपणे म्हणाला, "माझं जेवण अर्धवट आहे, ते पूर्ण करूनच जाईन.” साधा सूर, साधा आग्रह, पण हाच सूर नेत्यांच्या अहंकाराला बाध्य ठरला.

"हाकला याला!” असा आदेश त्या मुंबईकर आमदाराने दिला. कार्यकर्त्याने एवढंच उत्तर दिलं, "मीसुद्धा पक्षाचा पदाधिकारी आहे.” पण, त्यावर आलेली प्रतिक्रिया जास्त बोलकी होती. "पदाधिकारी असलास म्हणून काय झालं?” एका वायात कार्यकर्त्याचा आत्मसन्मान चिरडला गेला. मग काय पीएंनीही आपला संयम सोडत त्याला हुसकावलं आणि त्या क्षणी त्या कार्यकर्त्याने शपथ घेतली, या पक्षात परत येणार नाही! कदाचित त्याचं नाव कोणालाच माहिती नसेल. पण, त्याच्या या अनुभवात कार्यकर्त्यांनी धडा घेण्यासारखा आहे.

या पक्षात ‘मराठी विजय दिवस’ साजरा करण्याची घोषणा होते. पण, कार्यकर्त्याच्या ताटात पोळी राहिलेली नसते. ‘संविधान यात्रां’चा डंका वाजतो. पण, त्या संविधानाने दिलेला स्वाभिमान नेत्यांच्या दालनात हरवतो. नेते बिर्याणी मागवतात, कार्यकर्त्याच्या वाटीतील वरणही त्यांना खुपतं. परवा विधानभवनात घडलेला हा प्रसंग केवळ एका कार्यकर्त्याचा अपमान नव्हता, तर तो पक्षसंस्कृतीच्या अधःपतनाचे द्योतक होता. ‘शिल्लक’ कार्यकर्त्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा!