सामाजिक न्यायासाठी परखड आवाज : आमदार अमित गोरखे

सामाजिक न्याय या मूल्याला कृतीत उतरवण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रश्नांना विधायक वळण देण्यासाठी ज्यांनी जनमानसाशी थेट संवाद ठेवला, अशा आमदार अमित गोरखे यांना २०२५ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे तालिका सभापती म्हणून पहिल्यांदाच कामकाज पाहण्याची संधी मिळाली. या विशेष अनुभवाबरोबरच त्यांनी ‘सरकारची भूमिका’, ‘उपवर्गीकरणाचा मुद्दा’, ‘अस्पृश्यतेचे प्रश्न’, ‘धर्मांतरविरोधी धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. यानिमित्ताने दै. ’मुंबई तरुण भारत’ने आ. अमित गोरखे यांच्याशी केलेली की खास बातचीत...

आपण २०२५ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे तालिका सभापती म्हणून पहिल्यांदाच कामकाज पाहिले. हा अनुभव कसा होता? आपल्यासमोर आलेली आव्हाने आणि जबाबदारी कशी वाटली?

हो, खरंतर हे माझे आमदार म्हणून दुसरेच अधिवेशन! या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच मला तालिका सभापती म्हणून काम करण्याचा निरोप आला. हा माझ्यासाठी मोठा सन्मानच होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गटनेते प्रविण दरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संधी मला मिळाली. पहिल्यांदाच सभापतींच्या आसनावर बसताना खूप छान वाटले, पण, जबाबदारीचे दडपणही आले. त्यावेळी मला माझ्या समाजाची, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णा भाऊ साठे यांच्या विचारांची आठवण झाली. माझ्या वडीलांचीही आठवण त्याप्रसंगी प्रकर्षाने झाली. माझ्या मातंग समाजातून आजवर कोणीच या आसनावर बसले नव्हते. जेव्हा समाजातून मला अभिनंदनाचे संदेश आले, तेव्हा माझ्या ते लक्षात आले. माझ्यासाठी तो खूप मोठा भावनिक क्षण होता.

आपण म्हणालात की, डॉ. आंबेडकर आणि अण्णा भाऊ साठे यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन ही भूमिका पार पाडली. सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रश्न सभागृहात घेताना, आपण नेमके कशाला प्राधान्य दिले?

तालिका सभापती म्हणून मी सर्वपक्षीय दिग्गज नेत्यांसमोर बसलो होतो. मोठा आदर वाटत होता; पण तितकेच उत्तरदायित्वही होते. सभागृह नियमाप्रमाणे चालवायचे, चर्चांना दिशा द्यायची, ही मोठीच जबाबदारी! एक आमदार म्हणून मी सतत अनुसूचित जाती-जमातींच्या, वंचितांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवतो. उदाहरण द्यायचे तर, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळणे, बाह्य किंवा परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये विशिष्ट समाजांना बाजूला ठेवणे यावर मी आवाज उठवला आहे. ‘अण्णा भाऊ साठे महामंडळा’चा पूर्णवेळ व्यवस्थापक नेमण्याचा प्रश्न असो, ‘महात्मा फुले महामंडळ’, ‘लीडकॉम’सारख्या महामंडळांसाठी निधी वाढवण्याची मागणी असो, या सर्व ठिकाणच्या समस्यांकडे मी सातत्याने सरकारचे लक्ष वेळोवेळी वेधले. एक मोठा मुद्दा म्हणजे काही विरोधकांनी आरोप केला की, सरकारने ‘लाडकी बहिणी’ योजनेसाठी अनुसूचित जातींचा निधी वळवला आहे. याबाबत मी सभागृहात सरकारला विचारलेही आणि ते होऊ नये म्हणून पाठपुरावाही करत आहे.

उपवर्गीकरणाचा मुद्दा, त्यावर झालेले आंदोलन आणि अजूनही महाराष्ट्रात शिल्लक असलेली अस्पृश्यतेची छाया, या विषयावर आपण नेहमीच ठामपणे बोलता. याविषयी सविस्तर सांगा.

हा विषय माझ्यासाठी फक्त राजकीय नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा भाग आहे. उपवर्गीकरणाचे कारण स्पष्ट आहे; ते म्हणजे अनुसूचित जातींमधील सर्वांत मागास घटकांना आरक्षणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना धोरण ठरवायला सांगितएले होते; पण त्याबाबत काहीच हालचाल होत नव्हती. मी माझ्या पहिल्याच अधिवेशनात हा मुद्दा मोठ्या ताकदीने मांडला. लोकांपर्यंत हे पोहोचावे म्हणून, मुंबईत मातंग समाजाचे आक्रोश आंदोलनही केले. त्याची जबाबदारी माझ्यावरच होती. हे आंदोलन अत्यंत शिस्तबद्ध; पण ठाम आणि परिणामकारक होते. त्यामुळे सरकारकडून ‘अनंत बदर समिती’ गठीत झाली. आज ती समिती काम करते आहे; पण ते पारदर्शक, प्रभावी, आणि समाजहिताचे असावे, यासाठी मी सातत्याने आवाज उठवत आहे. उपवर्गीकरणामुळे खर्या अर्थाने मागास घटकांना न्याय मिळेल, हे माझे ठाम मत आहे. पण, हा विषय एवढ्यावर थांबत नाही. महाराष्ट्राला आपण पुरोगामी म्हणतो; पण काही ठिकाणी अजूनही मागासवर्गीय मृतदेहांचे गावच्या स्मशानभूमीत दहन करू दिले जात नाही. ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे. मी सभागृहात ठामपणे सांगितले की, अशा प्रकरणात केवळ चर्चा न करता, थेट कारवाई झाली पाहिजे. स्थानिक पोलीस पाटील किंवा सरपंच जर भेदभाव करत असेल, तर त्याच्यावर थेट गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. माझ्या दृष्टीने उपवर्गीकरण आणि अस्पृश्यतेविरुद्धचा लढा हे वेगळे नाही, तर एकाच सामाजिक न्यायाच्या प्रवासाचा भाग आहे.

धर्मांतराच्या विषयावर तुम्ही नेहमी आक्रमकपणे बोलता. सरकार धर्मांतरणविरोधी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करते आहे, त्याविषयीची तुमची भूमिका काय?

माझे स्पष्ट मत आहे. मागासवर्गीय, विशेषतः माझ्या मातंग समाजाला लक्ष्य करून जोरात धर्मांतरण केले जाते आहे. कायदा सध्या थेट म्हणत नाही की, धर्मांतरण रोखा; पण मी लावलेल्या लक्षवेधीमध्ये स्पष्ट केले आहे की, एखादे हिंदू कुटुंब धर्मांतरण करते, तर प्रत्यक्ष जीवनात त्यांची आस्था, पूजापद्धती, देवही बदलतात. पण, दाखल्यावर तो अनुसूचित जातीतच राहात असल्याने, सरकारी योजनांचा, आरक्षणाचा लाभ घेत राहतो. ही दुहेरी भूमिका संपली पाहिजे. यासाठी कायदेशीर तरतुदींची गरज आहे. हे विषय मी विधानभवनात सातत्याने मांडतो.

‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ विधान भवनात मंजूर झाला, यावर मोठा वादंगही झाला. सरकारने तो का आणला आणि विरोधक म्हणतात तो वंचित, बहुजन, अनुसूचित समाजाविरोधात आहे. याबाबत तुमची भूमिका काय?

माझे मत अगदी ठाम आहे, ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ कुठल्याही समाजाच्या विरोधात नाही. मी या कायद्यासाठी झालेल्या बैठकींमध्ये कायदा समितीचा सदस्य म्हणून १०० टक्के उपस्थित होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चर्चा झाली. सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होते. त्यांचे मुद्दे ऐकून, बदल करून, चर्चेवर आधारित अंतिम मसुदा तयार झाला. हा कायदा तरुणांना, विशेषतः उच्चशिक्षित तरुणांचा बुद्धिभेद करून, त्यांचा वापर देशविरोधी कामात केला जाऊ नये म्हणून आहे. ‘कबीर कला मंच’, ‘पीसीसीएफ’ अशा संस्थांमुळे भरकटलेले लोक देशाला आणि समाजाला धोका निर्माण करतात आणि हे वास्तव आहे. या कायद्यान्वये त्यांच्याविरोधात यापुढे केवळ संस्थांवर नव्हे, तर दोषी व्यक्तीवरही गुन्हा होणार आहे. यात मला एक अजून सांगायचे आहे की, मागासवर्गीय, दलित, बहुजन समाजातले तरुणही उच्चशिक्षित होत आहेत. त्यांना कोणी आपल्या अजेंड्यासाठी वापरू नये, त्यांच्या डोयात विष भरू नये, म्हणूनच हा कायदा आहे. हा कायदा कोणताही गरीब, मागास, दलितांविरोधात नाही तर उलट, त्यांच्या भल्यासाठी आहे. जे लोक त्यांच्या भोळेपणाचा फायदा घेतात, त्यांच्या विरोधात हा कायदा नक्कीच आहे. म्हणूनच मी या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला.

जात पडताळणी प्रमाणपत्रावर नेहमी तक्रारी येतात.शासनाकडून या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याविषयी तुमची भूमिका काय आहे?

जात पडताळणीची प्रक्रिया आता ऑनलाईन झाली आहे. ती नक्कीच पूर्वीपेक्षा पारदर्शक आणि वेगवान आहे. पण, अजूनही काही समाजांना विशेष अडचणी येतात. उदाहरणार्थ मादिगा समाज बाहेरून महाराष्ट्रात आला आहे. लाखो लोक इथे राहतात; पण त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. माझे म्हणणे आहे, जर एखादे कुटुंब इथेच जन्मलेले असेल, राहिले असेल, मागासवर्गीय असल्याचे असे सिद्ध होत असेल, तर त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळायलाच हवे. मी या मुद्द्यावर लक्षवेधी मांडणार आहे. अटी शिथिल करून खर्या अर्थाने मागासवर्गीयांना प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

तालिका सभापती आणि विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून या दोन भूमिका पार पाडताना, आपल्या दृष्टिकोनात कसा फरक असतो?

-तालिका सभापती म्हणून माझी भूमिका पक्षनिरपेक्ष, संयमी, नियमानुसार कामकाज चालवण्याची आहे. पण, एक आमदार म्हणून माझी भूमिका सामाजिक न्यायाची आहे. माझ्या समाजाला न्याय मिळावा, मागासवर्गीयांना संधी मिळाव्यात, ही माझी प्राथमिकता. शैक्षणिक प्रश्न, शिष्यवृत्ती, शाळा-महाविद्यालय परवानगी या सगळ्या मुद्द्यांवर मी सातत्याने आवाज उठवत असतो.

सरकार अनुसूचित जाती-जमातीच्या न्यायविषयक कामात किती सकारात्मक आहे? सरकार यापुढे कशी वाटचाल करणार असून, आपण हा प्रयत्न कोणत्या दिशेने घेऊन जाणार आहात?

- खर्या अर्थाने आमचे सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या कल्याणकारी नेतृत्वाचे मी आभार मानतो. कारण, एवढ्या वर्षांपासूनचे अनुसूचित जातीतले प्रलंबित प्रश्न त्यांनी मार्गी लावले. मग ते ‘बार्टी’ आणि ‘आर्टी फेलोशिप’पासून, उपवर्गीकरणावर समिती स्थापनेसाठी, घरकुल अनुदानवाढ, जात पडताळणीची ऑनलाईन प्रक्रिया या सगळ्यांचा फायदा खर्या अर्थाने वंचित, बहुजन आणि मागास समाजाला होतो आहे. पण, अजूनही समाज कल्याण विभागात सुधारणा आवश्यक आहेत. सर्व समाजाला न्याय देण्यासाठी अजून सकारात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, माझा संघर्ष यासाठीच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयांवर चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे येणार्या काळामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच अनुसूचित जाती समाजाला न्याय देऊ शकतात, याविषयी कोणतीही शंका नाही.

सागर देवरे
९९६७०२०३६४