इच्छुकांची तयारी

महापालिका निवडणुकांसाठी पुणे महानगरात आता सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांची लगबग सुरू झालेली दिसते. नाही म्हणायला निवडणुकीसाठी अजून बराच कालावधी असल्याने आणि त्यात पावसाचादेखील किमान तीन-चार महिने व्यत्यय असला, तरी जी काही लगबग राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे, त्यामुळे निवडणुकांचा बिगुल कधी वाजणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या निवडणुकांसाठी महापालिकेत प्रभाग रचना कशी असेल, यावर आता चौकाचौकांत चर्चा रंगल्या आहेत. चार प्रभागांनुसारच ही निवडणूक होण्याची शयता असल्याने महानगरात प्रभागांची संख्या ४२ इतकी होऊ शकते. तसे झाल्यास नगरसेवकांची संख्या पुणे महापालिकेत १६६ पर्यंत पोहोचेल. गेल्या सभागृहात १६२ सदस्य होते. २०१७च्या निवडणुकीवेळी महापालिका हद्दीनजीकच्या ११ गावांचा समावेश झाला होता. आता त्यानंतर आणखी २३ गावांचा समावेश झाल्याने, शिवाय आणखी तीन गावे समाविष्ट होण्याची शयता असल्याने गेल्या वेळेप्रमाणेच जागावाटप राहिले, तर यावेळी महायुतीसाठी कसरत करावी लागणार, अशी चिन्हे आहेत. या निवडणुका महायुती म्हणूनच लढायच्या आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. महानगरात भारतीय जनता पक्ष तूर्त एक मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला आहे. घटक पक्षातील अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेनादेखील यादृष्टीने रणनीती आखण्यात व्यस्त आहे. या निवडणुका महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्र लढल्या, तर विरोधी पक्ष गारद व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी तूर्त वस्तुस्थिती. पुण्यातील काँग्रेस पक्षात तर प्राणच राहिलेला नाही. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या पक्षाचे प्राण फडफडत आहेत. तूर्त तरी घोडामैदान जवळच आहे. बघूया काय होते ते. आधीच्या निवडणुकांमध्ये जी कामगिरी महायुतीतील पक्षांनी एकदिलाने केली, तोच ट्रेंड कायम राहिला, तर विरोधकांना येथे हालचाल करायला फारसा वाव राहणार नाही. महायुतीत सध्या सर्व काही आलबेल आहे. नाही म्हणायला विरोधक काही माध्यमांना घेऊन खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ पसरविण्याचा अधूनमधून प्रयत्न करीत असतात. तथापि, त्यात कोणताही दम नसतो, हे आता नागरिकांनादेखील कळून चुकले आहे.

इच्छुकांचा भ्रम

क्रेंद्र आणि राज्यात भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत असल्याने, गेल्या काही वर्षांत विकासकामे आणि लोककल्याणाची कामे झपाट्याने होताना दिसतात. पुणे महानगर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशा तर्हेने आणखी नावलौकिक प्राप्त करेल, यादृष्टीने सरकारी पातळीवर कायमच प्रामाणिक प्रयत्न होत असल्याचे पुणेकर अनुभवत आहेत. येथील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शिक्षण, उद्योग पातळीवर अनेक उल्लेखनीय कामे गेल्या दशकभरात झाली. याचे दूरगामी परिणाम म्हणजे, जी आगामी पिढी विकसित होत आहे, त्यांनादेखील विकासाच्या परिभाषेचा खरा अर्थ यानिमित्ताने कळून चुकला. येथील लोकप्रतिनिधी आणि उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील दिग्गजांनी याबाबतीत नक्कीच स्पृहणीय असे कार्य केले. नव्या शैक्षणिक धोरणातून तसेच उद्योगाभिमुख नवकल्पनांतून पुण्याचे वैभवदेखील दिवसेंदिवस अधिक खुलताना दिसते. याला गालबोट लागते ते केवळ प्रशासकीय यंत्रणांतील निरुत्साह आणि अकार्यक्षम कारभारार्यांचे. नागरिकांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांची काळजी घेणारी यंत्रणा अतिशय कुचकामी आणि निष्काळजी असल्याचे गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने दिसून येते. त्यामुळे पुणे शहराची अक्षरशः रया गेली आहे. एकीकडे बुद्धिवाद्यांचे गणले जाणारे हे शहर आता मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास होत असतानादेखील, प्राथमिक सोयींअभावी बदनामीच्या वाटेवर येऊन ठेपले. अस्वच्छतेचा कळस, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्यानांची दुरवस्था, वाहतुकीचा नित्य बोजवारा आणि वाहनांच्या पार्किंगसाठी नसलेल्या जागांमुळे, नागरिकांना पदोपदी मनस्ताप सहन करावा लागतो. हा मनस्ताप केवळ सामान्य नागरिकांनाच नाही, तर जे धोरणकर्ते आहेत, त्यांनादेखील सोसावा लागतो. असे असूनदेखील पुण्याच्या या समस्यांवर समाधान काढण्याऐवजी त्या दिवसागणिक वाढतच आहेत; ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. सुज्ञांनी याकडे कानाडोळा केला, तर याचा फटका हा सत्ताधार्यांना बसल्याशिवाय राहणार नाही, हे येथे नमूद करावेच लागेल. त्यामुळे पुणेकरांशी नित्य संवाद साधून, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन, त्यावर प्रशासनाला त्वरित उपाययोजना करायला लावणे, शासकीय यंत्रणा अधिकाधिक कृतिप्रवण करणे, हे महत्त्वाचे.