वेशीवरची लक्तरे

काँग्रेसचा मुळतः पोटदुखी अशी आहे की, त्यांनी सूचवलेल्या सदस्यांना शिष्टमंडळात स्थान देण्यात आले नाही. हे दुखणे समजण्यासारखी असले, तरी निर्णयप्रक्रियेतील धोरणात्मक प्राथमिकतांचा सर्वच पक्षांनी आदर राखला पाहिजे. शिष्टमंडळाची रचना ही कार्यक्षमता, अनुभव आणि आंतरराष्ट्रीय परिपक्वतेच्या निकषांवर होते, यामध्ये व्यक्तिगत पोटदुखीला स्थान नाही. दहशतवाद्यांचे भूमिगत फिरणे आणि खासदारांचे अधिकृत दौरे यामधील गुणात्मक फरक समजून न घेणे हेही चिंताजनकच. यातील फरक जर काँग्रेसच्या लक्षात येत नसेल, तर त्यांच्या सात दशकांच्या अनुभवाची पुनर्तपासणी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने टोकाची भूमिका घेणे हे केवळ असमंजसतेचे लक्षण आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे. तिच्यावर राजकारण करणे हे कुणालाच शोभणारे नाही. त्यामुळे काँग्रेसने जयराम रमेश यांसारख्या नेत्यांच्या विधानाने कायम वेशीवर टांगली जाणारी लक्तरे टाळता येत नसतील, तर किमान झाकलेली मुठ सव्वा लाखाची असते हे तरी शिकले पाहिजे.

सिंगापूरमधील शांग्री-ला संवाद परिषदेदरम्यान एका मुलाखतीमध्ये भारताचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’विषयी केलेले विश्लेषण हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या संरक्षण नीतीचा समतोल आणि परिपक्व दृष्टिकोन उलगडणारे होते. त्यांच्या वक्तव्यातील ‘सुरुवातीला काही नुकसान झाल्यानंतर आम्ही नव्या रणनीतीने चोख उत्तर दिले’ या विधानाला काँग्रेसने जी राजकीय वळणे दिली आहेत, ती केवळ खेदजनकच. समकालीन लष्करी कारवाईमध्ये ‘नुकसान’ ही संज्ञा केवळ विमान पडणे या भौतिक क्षतीपुरती मर्यादित नसते. त्यात असंख्य प्रकारचे नुकसान सामावलेले असते. दुर्दैवाने काँग्रेसने याच विधानाच्या आधारे भारतीय लढाऊ विमाने पाकिस्तानने पाडली, असा अंधारात तीर सोडणारा प्रचार सुरू केला आहे. प्रदीर्घकाळ देश चालवलेल्या पक्षाकडून असा अर्धवट अर्थ लावून विचारमंथनाऐवजी प्रपोगंडा उभा करणे, ही खरोखर राष्ट्रासाठी चिंतेची बाब आहे. काँग्रेसचे ‘राफेल’ विमानाशी नेमके काय बिनसले आहे, हे आजवर समजले नाही. फ्रान्सबरोबर हा करार झाल्यापासूनच काँग्रेस हात धुवून या कराराच्या मागे लागली आहे. सुरुवातीला करारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर आता ‘राफेल’ पडली आहेत का? किती विमाने पडली, असे म्हणत पुन्हा एकदा काँग्रेसचे अनेक नेते ‘राफेल’ विमानांना लक्ष करत आहेत.

युद्धकाळात सीमेवर लढा देणार्‍या सैन्याला माहितीच्या युद्धातही तग धरावी लागते. सीडीएस चौहान यांनी सांगितले की, “सैन्याचा 15 टक्के वेळ खोट्या बातम्यांना प्रत्युत्तर देण्यातच गेला.” अर्थात हा या अपप्रचाराचा प्रसार करण्यात काँग्रेसचाही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग आहेच. पाकिस्तानने केलेल्या प्रत्येक आरोपावर सरकारला जाब विचारण्याची सुनियोजित मोहीमच काँग्रेसने राबवली होती. जेव्हा शस्त्रसंधी झाली, तेव्हाही काँग्रेसने सरकारला धारेवरच धरले होते. मात्र, आज जेव्हा युद्ध ही अल्पकालीन असावी, दीर्घकालीन युद्धाचा अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होतो, असे वक्तव्य सीडीएस चौहान यांनी केले, त्याकडे मात्र काँग्रेस सोयीने दुर्लक्ष करते. काँग्रेसने केलेल्या गेल्या सात दशकातील स्वार्थी राजकारणानेच भारतीय संरक्षण क्षेत्राचे न भरून येणारे नुकसान केले. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील तथाकथित नुकसानाबद्दल प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकारच काँग्रेसकडे नाही आणि तसे त्यांनी केल्यास त्या चोराच्या उलट्या बोंबा ठरतील.