शेतकरी नेते नजरकैदेत

 

 

2020-21 साली शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली दिल्लीची चौफेर नाकाबंदी केली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या तीन प्रस्तावित कृषी कायद्यांविरुद्ध या शेतकर्‍यांचा असंतोष उफाळून आला होता. इतका की, हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी पोलीस, न्यायालयाचे आदेश यांपैकी काहीएक जुमानण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. दि. 26 जानेवारी 2021 रोजीच्या प्रजासत्ताकदिनी या तथाकथित शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर दिल्लीत उधळून अक्षरश: धुमाकूळ घातला. एवढेच नाही तर ठिकठिकाणी दगडफेक, जाळपोळ करून राजधानीला वेठीस धरले. त्यावेळी दिल्लीच्या सीमेवर या शेतकरी आंदोलकांना विविध मार्गांनी थोपवू पाहणार्‍या पोलिसांवर दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षासह विरोधकही तुटून पडले होते. शेतकर्‍यांशी केंद्रातील सरकार, दिल्ली पोलीस कसा अमानवीय व्यवहार करतात, यावरून विरोधकांनी गळे काढले. पण, आज हेच शेतकर्‍यांचे नेतृत्व म्हणून मिरवणारे नेते पंजाबमध्ये त्यांच्याच घरी नजरकैदेत आहेत आणि त्यांना घरातच बंद करणारे आहेत पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान!

 

‘संयुक्त किसान मोर्चा’ आणि ‘किसान मजदूर संघा’च्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले, तर अन्य कित्येक नेत्यांची पंजाब पोलिसांनी धरपकड केली. कारण, पुन्हा एकदा शंभू पोलीस स्थानकाबाहेर शेतकरी आंदोलनाचा इशारा या नेत्यांनी दिला होता. मग काय, असे कोणतेही कृत्य हे लोकविरोधी ठरविले जाईल, असे सांगत मान सरकारने या नेत्यांना घरातच डांबून ठेवले. असे असले तरीही कॉँग्रेस आणि अन्य विरोधक मान सरकारच्या या कृत्याबद्दल तोंडातून साधे अवाक्षरही काढताना दिसत नाहीत. म्हणजे, 2020-21 साली शेतकर्‍यांना सीमेवरच रोखणारे केंद्रातील मोदी सरकार हे कसे शेतकरीविरोधी आहे, भाजप कसा शेतकरीद्रोही पक्ष आहे, असा ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करून व्यापक अपप्रचार करण्यात आला. पण, आज पंजाबचेच सरकार शेतकरी नेत्यांच्या अरेरावीला लगाम कसून, हे आंदोलन अमानुषपणे चिरडताना दिसते. यावर शेतकर्‍यांचा कैवार वाहणारे आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालही आता चिडीचुप. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे आंदोलन हा सामाजिक नव्हे, तर केवळ एक राजकीय अजेंडाच असल्याचे यावरून पुनश्च सिद्ध व्हावे.

 

 

एकीकडे पंजाबमध्ये शेतकरी नेत्यांना मान सरकारने नजरकैदेत डामले असताना, दुसरीकडे कर्नाटकमध्येही शेतकर्‍यांचा काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारविरोधात रोष उफाळून आला. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, पोलिसांना लाठीमार करावा लागला आणि 11 ‘एफआयआर’ही या प्रकरणी नोंदविण्यात आले. त्याचे झाले असे की, तुमकुरु जिल्ह्यात हेमवती नदीवर कालव्याचे काम सुरू आहे. या कालव्यातून नदीचे पाणी हे बंगळुरुनजीकच्या रामनगर जिल्ह्याला वळवण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला. या प्रकल्पाला विरोध असूनही या प्रकल्पाचे 40 टक्के काम सरकारने रेटून नेले. या कालव्यामुळे आपल्या हक्काचे पाणी अन्यत्र वळवले जाईल, म्हणून शेतकरी आणि स्थानिकांनी सरकारविरोधात आंदोलन छेडले. यावेळी ‘रास्ता रोको’ करण्याबरोबरच रस्त्यावर टायर जाळण्यात आले आणि कडकडीत बंद पाळण्यात आला. पोलिसांनाही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जमावावर लाठीचार्ज करावा लागला. पण, शेतकर्‍यांचा आक्रोश अनावर झाला होता.

 

कारण, सरकारदरबारी याविषयी अनेकदा निवेदने देऊन, नेत्यांशी, अधिकार्‍यांशी चर्चेनंतरही हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा कर्नाटक सरकारने केली नाही. अखेरीस या आंदोलनानंतर या प्रकल्पाला सरकारने महिन्याभराची स्थगिती दिली असली, तरी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मात्र प्रकल्प पुढे रेटण्याचा सूर कायम ठेवला आहे. शेतकर्‍यांसोबतच स्थानिक भाजपचे आमदार, कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. ते लक्षात घेता, सरकारने हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे नसून, विरोधकांचेच असल्याची टीका केली. पण, वास्तव हेच की, या कालव्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांचे हक्काचे सिंचनासाठीचे पाणी अन्यत्र वळविले जाणार आहे, त्यांनीच उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनात पुढाकार घेतला. दुर्दैवाने, सिद्धरामय्या सरकारला शेतकर्‍यांचे तोंडचे पाणी पळवून शहराची तहान भागवण्यामध्येच अधिक स्वारस्य दिसते. पण, एरवी शेतकर्‍यांच्या दारात जाऊन दिखावा करणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी मात्र या सगळ्या प्रकारावर मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे बघण्याचा हा सोयीस्कर राजकीय दृष्टिकोन काँग्रेसचा फोलपणाच अधोरेखित करणारा म्हणावा लागेल.