दूरदृष्टीचे फलित

 

 

 

या धोरणामुळे महाराष्ट्र सरकारने केवळ जाहिरातीचे माध्यम बदललेले नाही, तर शासनाच्या संवादाची परिभाषाच नव्याने लिहिली. वेळेआधी जागे होणे आणि इतरांआधी पावले उचलणे, ही फडणवीसांची खासियत. आजवर देशातील एकाही राज्याने ज्याचा विचारदेखील केला नाही, तिथे त्यांनी नवा मार्ग तयार करून दाखवला. पारंपरिक माध्यमांच्या चौकटीत अडकून पडण्याऐवजी, त्यांनी सरकारच्या आवाजाला संकेतस्थळे, समाजमाध्यमे, ओटीटी, इन्फ्लुएन्सर्स अशा नव्या व्यासपीठांची जोड दिली. म्हणजेच, ‘कोण ऐकणार’ यावर नव्हे, तर ‘कोण परिणामकारक पोहोचवणार’ यावर आता जाहिरात मिळणार आहे आणि हे ठरवताना मतांचे आकडे नव्हे, तर संख्यात्मक डेटा आणि गुणवत्तेचे मोजमाप वापरले जाणार आहे. अर्थात, हे धोरण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे आरोपही झाले. पण, धोरणे टीकेला घाबरून रद्द करत नसतात, तर ती वास्तव आणि गरज ओळखून घडवली जातात. शासनाला माध्यमांवर नियंत्रण हवे आहे, असा गैरसमज काही मंडळींनी पसरवला.

 

पण, वस्तुस्थिती अशी की, यातून तरुण पत्रकार, व्लॉगर्स, स्थानिक इन्फ्लुएन्सर्स यांना नव्या आर्थिक संधी मिळतील. एकाच वेळी माहितीचा प्रसार आणि गुणवत्ता या दोन्हीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न यामागे दिसतो. ही एक दूरगामी आणि कालसुसंगत कृती मानावी लागेल. फडणवीस हे घोषणाबाज नेते नाहीत. ते जे करतात, ते काळाच्या गरजेनुसार आणि दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन करतात. तंत्रज्ञानाशी समरस दृष्टिकोन, माध्यमांचा बदलता चेहरा आणि जनतेशी थेट संवाद, यांचा मेळ त्यांनी हे धोरण आखताना साधला आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, फेक न्यूज, दिशाभूल करणारी माहिती आणि अश्लीलता अशा डिजिटल धोरणांच्या गर्दीतून सन्मार्गावरचा एक पर्याय राज्य सरकारने उभा केला आहे. विश्वासार्ह माहिती, स्पष्ट निकष आणि जबाबदारीने संवाद, या तत्त्वांवर उभी राहणारी व्यवस्था तयार करणे, ही आजच्या काळातली सगळ्यात मोठी गरज होती, ती फडणवीसांनी उभी करून दाखवली. आता या धोरणाची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या व्हावी, इतकीच मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा!

 

 

राजकारणात स्थैर्य आणि सत्तेचा प्रवाह कायम टिकवण्याचा प्रयत्न सगळेचजण करतात. पण, जेव्हा प्रवाह मंदावतो, स्थैर्यात गढूळपणा येतो; तेव्हा गाळ जमतो आणि तो उघड्यावर येतो. ‘उबाठा’ची सध्याची अवस्था त्याहून वेगळी नाही. मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकेत 25 वर्षांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगल्यानंतर, पक्षातील गळती थांबवण्यासाठी ठिगळं लावावी लागणे, हे त्या पक्षनेतृत्वाचे स्पष्ट अपयश. उद्धव ठाकरेंनी मागील तीन वर्षांपासून या सत्तेच्या वाटेवर टिकून राहण्याचा आणि पक्षाला नव्याने उभे करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण, आता तेही हतबल झालेले दिसतात. एकेकाळी ‘मातोश्री’तून आदेश आला की, शिवसैनिक प्राणांची आहुती द्यायलादेखील प्रेरित असायचे. पण, आज ‘मातोश्री’च हात जोडून शिवसैनिकांना विनवते आहे की, पक्ष सोडू नका. ही स्थिती कोणामुळे उद्भवली? उद्धव ठाकरेंमुळेच ना? केवळ सत्तेच्या मोहापायी त्यांनी काँग्रेसची गुलामी स्वीकारली आणि शिवसेनेच्या मूळ हिंदुत्वाच्या विचारसरणीला तिलांजली दिली. त्यांच्या एका चुकीच्या निर्णयाने पक्षाचा आत्मा हरवला आणि कार्यकर्त्यांचा विश्वासही डळमळला. आमदार गेले, खासदार गेले, 57 माजी नगरसेवकांनी साथ सोडली, आणखी कितीतरी उंबरठ्यावर आहेत.

 

पण, त्याचे दुःख करण्याऐवजी उद्धव ठाकरेंचा जीव अडकला आहे, तो मुंबई पालिकेत. भाजप सत्ता उलथवून टाकेल, 25 वर्षांची मक्तेदारी मोडीत निघेल, याची भीती वाटू लागल्यामुळेच आता ‘राजकारणातला विसरलेला भाऊ’ आठवू लागला. मग काय, उद्धव-आदित्य, संजय राऊत, अनिल परब, अशा किचन कॅबिनेटमधल्या सगळ्यांनीच, ‘मराठी माणसांसाठी एकत्र यायला हवे’, असा घोषा सुरू केला. पण, हा मराठीप्रेमाचा सूर आता का आळवायचा? 2017 साली राज ठाकरेंच्या मनसेचा पालिकेतला प्रभाव संपवताना हे मराठीप्रेम कुठे गेले होते? पाठीत खंजीर खुपसणार्‍या या वृत्तीला राज ठाकरे जवळ करतील, असे वाटत नाही. दुसरीकडे, शरद पवार नेमके कुणाच्या बाजूला, हे कोडे कायम आहे आणि काँग्रेसची स्थिती सोबत असून नसल्यासारखीच. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आपले भवितव्य नेमके काय, याचे उत्तर सापडत नसल्याने ते पुरते हतबल झालेले दिसतात. असो, आता तरी त्यांना आपण काय चूक केली, याची जाणीव व्हावी, इतकेच!