प्रतिमान

याकाळात पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा ही भारताच्या विकासाचे मुख्य सूत्र ठरली. ‘गतिशक्ती योजने’अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि विमानतळांचा वेगाने विस्तार झाला. लॉजिस्टिकचा खर्च कपात करत भारताने निर्यातीसाठी अधिक स्पर्धात्मक भूमिका घेतली. जगात भारताने स्वतःची एक विश्वासार्ह, सकारात्मक आणि सहकार्यप्रधान राष्ट्र म्हणून प्रतिमा निर्माण केली आहे. भारताची एक मोठी जमेची बाजू म्हणजे भारताची प्रतिमा चीनसारखी आक्रमक नाही. विकासाच्या समान संधींवर भारताचा भर असतो. भारत स्थानिक क्षमतेचा सन्मान करतो आणि स्वाभिमानी भागीदारी घडवतो. भारताचा विकास स्वच्छ, पारदर्शक व हितसंबंधांची जपणूक करणारा असल्यामुळे भारत जागतिक नेतृत्वासाठी अधिक योग्य आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. कधीकाळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुस्तावलेला हत्ती अशी संभावना केली जात असे. परंतु, गेल्या दशकातील धोरणात्माक सुधारणांमुळे आज तो हत्ती धावू लागला आहे. अनेक प्रगत अर्थव्यवस्था मंदावलेल्या असताना भारताने सातत्याने सहा ते सात टक्क्यांच्या दराने वाढ कायम राखली. भारताचा हा वेग केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नसून, आत्मनिर्भरतेकडून जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करण्याची क्षमता दर्शवतो. ही केवळ सुरुवात आहे, ‘विकसनशील’ ते ‘विकसित’ राष्ट्राच्या प्रवासाची.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी केंद्र सरकारला 2.68 लाख कोटींचा लाभांश जाहीर केला. हा आकडा भारताच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील उत्कृष्ट नियोजनाचे उदाहरण आहे. देशाच्या आर्थिक सक्षमतेचे हे प्रतिबिंबच आहे. यामुळे केंद्र सरकारला आपली राजकोषीय तूट कमी करण्यास मदत होणार असून विकासासाठी अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. ‘आरबीआय’ला मुख्यत्वे उत्पन्न विदेशी चलनव्यवहार आणि विविध ठिकाणाच्या परतव्यातून मिळते. या वर्षातील आर्थिक व्यवहार आणि परकीय चलनांच्या बदलाच्या परिणामामुळे ‘आरबीआय’च्या उत्पन्नात विशेष भर पडली. विशेष म्हणजे या वर्षी ‘आरबीआय’ने आपल्या ‘सीआरबी’चे प्रमाण 5.5 टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने बँकेच्या आर्थिक सुरक्षतेतही वाढ झाली. ‘आरबीआय’ने दिलेल्या या लाभांशामुळे सरकारची वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांवरून अंदाजे 4.2 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे सरकारला चालू आणि विकासात्मक खर्च सांभाळण्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज कमी होणार असून त्यामुळे तिजोरीवरील कर्जभारही कमी होईल. राजकोषीय तूट कमी झाल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांचा आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा भारतावरचा विश्वास वाढतो. याचा थेट फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि चलनाच्या स्थिरतेला होतो.

सध्या देशातील रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी यासाठी हा लाभांश लाभदायक असाच! ‘आरबीआय’ आणि केंद्र सरकारमधील धोरणात्मक समन्वय परस्परपूरक असाच दिसतो. ‘आरबीआय’च्या आर्थिक विवेकबुद्धीमुळे आणि सरकारच्या जबाबदार्‍या पार पाडण्याच्या समर्पित धोरणांमुळे भारताचा आर्थिक पाया अधिक सशक्त होत आहे. वाढत्या खर्चाचा दबाव न ठेवता, निधीची योग्य वाटणी आणि नियोजन करणे, हे राजकोषीय व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारचा आर्थिक आराखडा दीर्घकालीन विकासाला चालना देणारा ठरतो. शेवटी ‘आरबीआय’चा हा लाभांश म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोलाचा आधार आहे. या निधीमुळे सरकारला राजकोषीय तूट कमी करत विकासाच्या विविध योजनांमध्ये भर घालण्याची संधी मिळाली आहे. ‘आरबीआय’ आणि केंद्र सरकारमधील समन्वय हे भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्याचे प्रतिबिंब आहे.