मुंबई आता ‘डेटा सेंटर’चीही ‘लाईफलाईन’!

नुकतेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ई-गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले. कागदाच्या गठ्ठ्यांऐवजी आता प्रत्येक मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या हाती ‘अॅपल आयपॅड’ असणार आहे. वरकरणी पाहता हा बदल जरी लहानसा वाटत असला, तरीही जिथून राज्याचा कारभार हाकला जातो, त्या मंत्रालयात फायलींचे डिजिटलकरण करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानावा लागेल.

मुळात इतक्या मोठ्या राज्याच्या पसाऱ्याचे डिजिटलायझेशन होणार, यासाठी त्याच्या डेटा साठवणुकीचाही विचार करावा लागतो. अशाच आमूलाग्र बदलांमुळे मुंबईला जागतिक ‘डेटा सेंटर’च्या यादीत, कित्येक वर्षांनी मानाचे स्थान प्राप्त झाले. तसे पाहता मुंबई हे काही पुणे-बंगळुरुसारखे आयटी शहर कधीही नव्हते. मुंबईतील काही उपनगरांना तो मान प्राप्त झालाही मात्र, आता ही स्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. व्यापार, व्यवसाय, बँकिंग, उद्योगधंदे, प्रशासन आणि आता राजकारणही ज्याप्रकारे डिजिटल मंचावर आपला जम बसवू लागले, त्यानुसार भव्य अशी एक ‘डेटा सेंटर’ यंत्रणा आवश्यकच.

‘वर्क फ्रॉम होम’, ‘लाऊड कम्प्युटिंग’, ‘आयटी सेवा’ विविध प्रकारच्या ‘स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस’ आदींना, लाऊड कम्युटर्सद्वारे डेटा जनरेशनच्या दृष्टीने एक भरवशाचा, सुरक्षित आणि किफायतशीर असा डेटा साठवणुकीसाठी मंच लागतो. त्याशिवाय हा फिरता रंगमंच चालवणे कठीणच. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची पायाभूत सुविधा. या खेळात आघाडीच्या जागतिक शहरांना मात देत आणि लंडन आणि डब्लिन या शहरांना मागे टाकत, जगात मुंबईने ‘डेटा सेंटर’च्या क्षेत्रात सहावा क्रमांक पटकावला. आर्थिक राजधानी असलेल्या या शहराने आपले महत्त्व, पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

‘डेटा सेंटर’ हा इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांचा कणा आहे. इंटरनेटवर दिसणाऱ्या मजकुराची साठवणूक, संप्रेषणाची प्रक्रिया या ‘डेटा सेंटर’च्या आधारावरच चालते. ज्या प्रकारे जग पुन्हा एकदा डिजिटल व्यवस्थेमुळे जोडले गेले आहे, त्यानुसार ‘डेटा सेंटर’ उभारणीची मागणी वाढीस लागली आहे. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास, २०२३पर्यंत एकूण डेटा निर्मितीची क्षमता १२० झेटाबाईट्स इतकी होती. एक झेटाबाईट्स म्हणजे एक अब्ज टेराबाईट्स किंवा एक लाख कोटी जिगाबाईट्स. २०२७ सालापर्यंत हा आकडा दुप्पट होईल आणि पुढे वाढतच जाणार आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेट, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मस, स्मार्टफोन्स आणि डिव्हाईसेस, अॅप्लिकेशन्स या जंजाळातून डेटा निर्मिती होते.

केंद्र सरकारच्या नियमानुसार, विदेशी कंपन्यांना भारतीय ग्राहकांचा डेटा साठवण्यासाठी भारतातीलच सर्व्हर वापरणे बंधनकारक आहे. तसे न करणाऱ्या कंपन्यांवर ‘कोविड’ काळातच कारवाई करत, बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. दुसरीकडे कंपन्यांनी आपला लोकल सर्व्हरवर ठेवण्याऐवजी डेटा लाऊड बेस्ड करण्याच्या दृष्टीने सुरुवात केली. हा आमूलाग्र बदल आता भविष्यात डेटा साठवणुकीच्या दृष्टीने अधिक लवचिक, वेगवान आणि अधिक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देणार आहे.

पूर्वीच्या काळी ’डेटा सेंटर्स’ ही त्या कंपन्यांच्या मायदेशांमध्ये उभारली जात. उदा. चीन, अमेरिका, द. कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये त्या-त्या कंपन्या डेटा साठवत. मात्र, यानंतर जगभरातील सरकारे ही डेटा सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर जागृत झाली. त्यामुळे अधिकाधिक ‘डेटा सेंटर’ जगभरात उभारण्याची गरजही निर्माण झाली. भारतात कमी किंमतीतील इंटरनेट सेवा, ‘५जी’ तंत्रज्ञान, प्रस्तावित ‘६जी’ तंत्रज्ञान, ‘एआय’चा वाढता वापर यांच्या एकत्रित परिणामामुळे ‘डेटा सेंटर’ची मागणी वाढू लागली.

मुंबईच का? या प्रश्नाचा विचार केला तर एक गोष्ट लक्षात येईल, ती म्हणजे उद्योगधंद्यांना पूर्वापार असलेली सुपीक जमीन, मुंबईत वसलेला अर्थ‘भारत’, इथे होणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अर्थातच राज्य सरकारचा गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा वेगही तितकाच महत्त्वाचा. मुंबई भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेली असल्याने, आंतरराष्ट्रीय ‘सबमरीन केबल्स’द्वारे जागतिक स्तरावर संपर्क साधणे सहज शय होते. जगातील सर्वच मोठ्या बँकांची मुख्यालये ही मुंबईत असल्याकारणाने, डेटा सेंटर्सची मागणी कमी होत नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने राबविलेले ‘डेटा सेंटर’ धोरणही याला कारणीभूत ठरले. ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन्स फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ (चखढठअ)अंतर्गत हे धोरण राबविले जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र डेटा अधिकारी नेमण्यात येणार असून, पारदर्शकता आणि गती वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. विविध सरकारी विभाग, शासकीय संस्था, शैक्षणिक संघटना, खासगी कंपन्या आदींच्या डेटाचे संरक्षण आणि साठवणुकीसाठी नियमावलीही तयार केली जाणार आहे. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ‘महाराष्ट्र स्ट्रेंथन इन्स्टिट्यूशनल कॅपेबेलिटीज् इन डिस्ट्रिक्ट्स फॉर अनॅबलिंग ग्रोथ’ (महास्ट्राईड) हा दोन हजार, २३२ कोटींचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

भविष्यात ‘डेटा सेंटर्स’च्या वाढत्या मागणीमुळे ‘टीअर-२’ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने, बांधकाम क्षेत्रानेही उत्सुकता दर्शविली आहे. नाशिक, नागपूर, जयपूर, इंदूर, फरिदाबाद यांसारख्या शहरांमध्येही अशाच प्रकारे ‘डेटा सेंटर्स’ची मागणी वाढू शकते. परवडणारी जागा उपलब्ध असल्याने बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष या शहरांकडे वळले आहे. २०३० सालापर्यंत एकूण २५ ते ३० अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक, केवळ ‘डेटा सेंटर’ या एकमेव क्षेत्रात अपेक्षित आहे.

कॉलियर्सच्या अहवालानुसार, देशातील डेटा सेंटर्सची क्षमता सहा ते सात वर्षांत चारपट वाढून, एप्रिल २०२५पर्यंत १ हजार, २६३ मेगावॅट इतकी होण्याचा अंदाज होता. मुंबईचा विचार केल्यास २०२० सालापासून ही क्षमता ४४ टक्क्यांनी वाढली आहे. दिल्ली-चेन्नईत मिळून ४२ टक्क्यांची वाढ झाली. परिणामी डिजिटल क्षेत्राचा पाया रचला जाऊन, रोजगारही उपलब्ध होणार आहेत.

मात्र, यतील आव्हानांसाठीही सज्ज राहण्याची गरज आहे. उदा. ‘डेटा सेंटर’साठीच्या विजेची मागणी प्रचंड आहे. या दृष्टीने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. इंटरनेट, नेटवर्क, वीजपुरवठा आणि बांधकाम क्षेत्रातील सेवांचा पुरवठा कठीण काळातही सुरू राहणे आवश्यक आहे. मुंबईसह पुणे, चेन्नई, हैदराबादही या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत. मुंबईला हा क्रमांक कायम ठेवण्यासाठी सातत्याने अद्ययावत राहणे, हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे आणि संपूर्ण प्रकियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून राहण्याची गरज भासणार आहे. नव्या डिजिटल युगात ‘डेटा सेंटर’ हे बदलत्या काळातील रिफायनरीप्रमाणे काम करणार असून, याच कारणास्तव हा देश ‘डिजिटल हब’ बनण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे.