रामाच्या आराधनेसह रामभक्तांच्या आरोग्याचा अयोध्येत संगम

 

मध्य प्रदेशात परमार घराण्याची राजधानी असलेल्या धार येथे न्यायालयाच्याम आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व विभागाकडून उत्खनन केले जात असून, त्यामध्ये नवनवीन माहिती उपलब्ध होत आहे. परमार घराण्यातील राजा भोज याने ११व्या तकात सरस्वती देवीचे मंदिर उभारले होते. हे मंदिर एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून नावारूपास आले होते. पण, इस्लामी आक्रमकांच्या हल्ल्यात मंदिर उद्ध्वस्त केले गेले. आज त्या वास्तूचे अवशेष उरले आहेत. मुस्लीम समाज या वास्तूवर आपला दावा करीत आहे. भोजशाला म्हणून सध्या ओळखल्या जात असलेल्या या वास्तूवरून न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरु आहे. त्या अंतर्गतच या वास्तूचे पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण, उत्खनन केले जात आहे. उत्खनन करताना पुरातत्व खात्यास तीन वैशिष्ट्यपूर्ण खांब आढळून आले. भारतीय पुरातत्व विभागाप्रमाणे ‘जिऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया’च्या तुकडीकडून भोजशालेच्या परिसराची पाहणी, सर्वेक्षण केले जात आहे. या संस्थेने ग्राऊंड पेनेट्रेटिंग रडार मशीनच्या मदतीने काही भागांत सर्वेक्षण केले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भोजशालेचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश गेल्या ११ मार्च रोजी दिला होता.

त्यानुसार हे सर्वेक्षण केले जात आहे. २७ जूनपर्यंत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. अशा सर्वेक्षणाची मागणी ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टीस’ या संघटनेने केली होती. पुरातत्व खात्याकडून जे उत्खनन करण्यात आले, त्यात देवदेवतांच्या मूर्ती, कोरीव काम केलेले दगड, एक तीन फुटी तलवार, काही नाणी आदी साहित्य आढळून आले. भोजशाला म्हणून ओळखला जात असलेला परिसर म्हणजे सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वीचे सरस्वतीचे भव्य मंदिर असल्याचा हिंदू समाजाचा दावा आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ हिंदू पक्षकारांनी न्यायालयास अनेक पुरावे सादर केले आहेत. मध्य भारतात १०व्या ते १३व्या शतकापर्यंत परमार घराण्याची सत्ता होती. त्या काळात सरस्वतीचे मंदिर उभारण्यात आले होते. हे हिंदू मंदिरच आहे, असा हिंदूंचा दावा आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जे विविध पुरावे हाती लागत आहेत ते पाहता, त्यास पुष्टी मिळत आहे. ते पाहता खरे म्हणजे मुस्लीम समाजानेच आपली चूक मान्य करून या आणि अशा प्रकारच्या हिंदू समाजाच्या अन्य मंदिरे आणि वास्तूंच्यावरील आपला अधिकार सोडून दिला पाहिजे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने इंग्लंडच्या ‘बँक ऑफ इंग्लंड’मध्ये ठेवलेले आपले १०० टन सोने परत आणले आहे. १९९१च्या दरम्यान भारताची आर्थिक स्थिती खूपच चिंताजनक होती. परकीय चलन गंगाजळीचा साठा आटत चालला होता. या संकटावर मात करण्यासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी आपल्याकडील सोने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’, ‘बँक ऑफ जपान’ अशा बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला. या निर्णयास साहजिकच भारत सरकारची संमती होती. अत्यंत गोपनीयता बाळगून हे सोने नेण्यात येत होते. पण, माध्यमांना त्याचा सुगावा लागला आणि ही बातमी बाहेर फुटली आणि सर्वांनाच हे सोने विदेशात हलविले जात असल्याचे कळले. त्यावेळी भारताची जी हलाखीची स्थिती होती, त्यामध्ये आता खूपच सुधारणा झाली असल्याचे लक्षात घेऊन विद्यमान सरकारने १०० टन सोने भारतात पुन्हा आणण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय कृतीतही आणला. १९९१ मध्ये रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे सोन्याचा भरपूर साठा होता.

परकीय चलन उभारण्यासाठी त्यातील काही सोने गहाण टाकण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता. त्यातूनच हे सोने गहाण टाकण्यात आले होते. आता गेल्या काही वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेच्या सुवर्ण साठ्यात सातत्याने भर पडत चालली आहे. जगातील बरेच देश आपल्याकडील सोने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ किंवा अन्य महत्वाच्या बँकांमध्ये ठेवत आले आहेत. पण, भारताने ते सोने त्या देशामधून परत आणून आपल्या तिजोरीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हे सोने भारतात परत आणण्यासाठी योग्य ती काटेकोर यंत्रणा उभारण्यात आली. तसेच या सोन्यावरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. १९९१ मध्ये सोने गहाण टाकणारा आपला देश आज सोन्याचा चांगल्या प्रकारे साठा राखून आहे. तसेच आपले हक्काचे सोने आमच्याच देशामध्ये ठेवण्याची क्षमता राखून आहे, हे या उदाहरणावरून दिसून येते.

लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु झाल्यावर प्राप्तिकर खात्याने देशाच्या विविध भागांमध्ये ११०० कोटी रुपयांचे दागिने, रोकड जप्त केली. निवडणुकीच्या काळात पैशांचा वापर करून मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी काही राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते पैसे, दागिने आदींची उधळण मतदारांवर करत असतात.त्यास पायबंद घालण्याच्या हेतूने प्राप्तिकर खात्याकडून विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. त्यामध्ये ही संपत्ती जप्त करण्यात आली. आदर्श आचारसंहिता १६ मार्च रोजी जारी झाली. ती जारी झाल्यापासून दि. २० मे या कालावधीत प्राप्तिकर खात्याने हे पैसे आणि दागिने जप्त केले होते. सर्वात जास्त रोकड व दागिने दिल्ली,कर्नाटकमधून जप्त करण्यात आली. त्यानंतर तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा या राज्यांचा क्रम लागतो. निवडणुकीच्या काळात पैसे, दारू अन्य मोफत वस्तू, दागिने आदींचे वाटप होणार नाही, यावर कडक लक्ष ठेवण्याचे आदेश शासकीय यंत्रणांना देण्यात आले होते. त्यानुसार एकट्या प्राप्तिकर खात्याकडून एवढी रक्कम जप्त करण्यात आली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता, अशी संपती जप्त होण्यामध्ये १८२ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.

- दत्ता पंचवाघ