सुलतानी कहर

 

 

 

 

25 व्या वेळेस ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या दारात भिकेचे कटोरो घेऊन जाणार्‍या पाकिस्तानच्या हाती आणखी एक तुकडा पडला. अर्थातच, त्या मोबदल्यात ‘नाणेनिधी’ने 11 नव्या अटी पाकवर लादल्या आहेत. या प्रत्येक अटीच्या माध्यमातून पाकच्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठीच प्रयत्न ‘नाणेनिधी’ने केले असले, तरी पाकमधील सरकार इस्लामबादच्या सिंहासनावर बसलेले असले, तरी त्याच्यावर रावळपिंडीची छाया आहे, हे नाकारून चालत नाही. ‘नाणेनिधी’ने पाकवर या अटी का लादल्या, हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारताने पाकमधील दहशतवाद्यांविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही मोहीम हाती घेतल्यानंतर, पाकने भारतावर ड्रोन तसेच क्षेपणास्त्रांचा हल्ला चढवला. भारताने ती हवेतच नष्ट केली हा भाग निराळा. मात्र, ‘नाणेनिधी’ने पाकला भरघोस निधी मंजूर केल्यानंतर, भारतात संतापाची लाट उसळली. आम्हीही ‘नाणेनिधी की टेरर फंडर्स?’ या दि. 16 मे रोजीच्या अग्रलेखातून त्याचा चोख समाचार घेतला. त्यामुळे आता कुठे तरी पाकच्या अर्थसाहाय्याची गंभीर दखल घ्यायला भारताच्या तीव्र नाराजीने ‘नाणेनिधी’ला भाग पाडले, असे म्हणता येईल.

 

‘नाणेनिधी’च्या पाकवरील नव्या अटींमध्ये करसंकलन वाढवणे, विजेच्या दरांमध्ये वाढ, संरक्षण खर्चावर मर्यादा, राज्य मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण आणि विदेशी व्यापारासाठी वास्तववादी विनिमय दरांचा स्वीकार या काही मुख्य अटी आहेत. ‘नाणेनिधी’च्या मते, या अटींशिवाय पाकिस्तानला आर्थिक स्थैर्य मिळणे शक्य नाही. ‘नाणेनिधी’चे निरीक्षण अचूक आहेच, यात कोणतीही शंका नाही. पण, प्रश्न असा की, अशा 11 काय 500 अटी जरी पाकवर लादल्या, तरी पाक त्यांचे पालन करणार का? यापूर्वीही पाकने अशाच आशयाच्या अटी मान्य केल्या होत्या. मात्र, त्या पूर्णपणे झुगारून देत आपली मनमानी केली होती. दहशतवादाला खतपाणी घालणे, सीमापार कारवाया करणे हे पाकचे उद्योग आजही सुरूच आहेत. अगदी मसूद अजहर या दहशतवाद्याला 14 कोटी रुपयेही आता नुकतेच पाकने दिले. मग आता या नव्या अटींचा नेमका काय उपयोग होणार? ‘नाणेनिधी’ने आर्थिक निर्णयांना प्राधान्य द्या, असे म्हटले आहे. मात्र, पाकिस्तानमधील सरकार कधी लोकशाही मार्गाने चालते, हाही प्रश्नच! या अटी म्हणजे महागाई आणि गरिबीने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानी जनतेवर आता ‘सुलतानी’ संकटाचा कहर असेच म्हणावे लागेल.

 

पाकिस्तानमध्ये महागाईचा दर 29 टक्क्यांच्याही पुढे आहे. डाळी, पीठ, दूध, वीज, पेट्रोल या जीवनावश्यक वस्तू सामान्यांच्या तर केव्हाच आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. ‘नाणेनिधी’च्या नव्या अटींनुसार सरकारी अनुदाने कमी करावी लागणार आहेत, म्हणजे शिधावाटपात आणखी कपात होईल, वीजदरात आणखी वाढ करावी लागेल आणि कर भरण्यात सामान्य नागरिकांचे जगणे असह्य होणार. मात्र, हे सर्व करत असताना सैन्याच्या अनावश्यक खर्चात कपात करायची का? याचे उत्तर नेहमीप्रमाणेच ‘नाही’ असेच येईल. संरक्षण खर्चावर ‘नाणेनिधी’ने मर्यादा आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी याबाबतीत पाकचे लष्करी नेतृत्व सर्व अटी-शर्ती बाजूला ठेवून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ‘नाणेनिधी’कडून मिळालेला मोठा हिस्सा खर्ची घालते, हे आता जगजाहीर झाले आहे. एक मात्र खरे, पाकिस्तानने ‘नाणेनिधी’च्या या पॅकेजमुळे तात्पुरती दिवाळखोरीची टांगती तलवार टाळली. मात्र, हे पॅकेज म्हणजे पाकी अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची हमी नाही, हे तेथील भारतद्वेषाने आंधळ्या झालेल्या नेतृत्वाला लक्षातच येत नाही. कर्जाच्या बोजाखाली झुकलेल्या या देशासाठी ‘नाणेनिधी’ हे फक्त वेळ मारून नेण्याचे साधन झाले आहे. आजपर्यंत जगातील कोणताही अन्य देश ‘नाणेनिधी’च्या दारात 25 वेळा गेला नसेल. पण, पाकिस्तान त्यात मात्र अव्वल!

 

पाकिस्तानने ‘नाणेनिधी’ने दिलेला कर्जाऊ निधी आर्थिक पुनर्रचनेसाठी वापरणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा उपयोग लष्करासाठी, कर्जफेडीच्या कर्जासाठी आणि राजकीय सवलती देण्यासाठी झाला. त्यामुळेच ‘नाणेनिधी’ला यावेळी या अटी कठोर कराव्या लागल्या. म्हणूनच ‘नाणेनिधी’ने थेट इशारा दिला आहे की, भारतासोबत द्वेष आणि युद्धखोर धोरणे कायम राहिली, तर पाकिस्तानचा आर्थिक पुनरुज्जीवन कार्यक्रम धोक्यात येईल. हे वक्तव्य म्हणजे राजनैतिक थेट संदेश आहे. तणाव वाढवू नका, अन्यथा तुमचा निधी थांबेल, असेच ‘नाणेनिधी’ने अप्रत्यक्षरित्या सुनावले आहे. हे वक्तव्य लक्षणीय असेच. कारण, आजवर जागतिक संस्था पाकिस्तानच्या लष्करी उद्देशांबाबत मौन बाळगत असत.

 

मात्र, भारताने कणखर भूमिका घेतल्यामुळेच ‘नाणेनिधी’ने पहिल्यांदाच पाकला अशा थेट शब्दांत इशारा दिला. पाक आज अराकतेपासून फारसा दूर नाही. तेथे राजकीय अस्थैर्य शिगेला आहे. पाकच्या तीन सीमा अशांत आहेत. तालिबानी तसेच बलुची यांनी पाकविरोधात आघाडी उघडली असून, भारताच्या सीमेवर लष्कर जय्यत तयारीत आहे. नीती, नियोजन आणि शासन यांचा विचार केला, तर पाकमध्ये अनागोंदी आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. अशा देशात ‘नाणेनिधी’ने कितीही अटी लादल्या तरी त्यांचे पालन होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखेच. पाकमधील लोकनियुक्त (?) सरकार हे नेहमीच लष्कराच्या इशार्‍यावर काम करते. ‘नाणेनिधी’चे पॅकेज म्हणूनच दिवाळखोरी टाळण्यासाठीचा मार्ग म्हणूनच तेथे वापरले जाते. म्हणूनच, या अटी म्हणजे पाठीवरची शेवटची काडी का, हाच खरा प्रश्न.

 

भारताने धोरणात्मक शांतता राखणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. पाकची आर्थिक बिकट अवस्था भारतीय लष्करी दृष्टिकोनातून दिलासा देणारी असली, तरी अराजकता आणि अस्थैर्य याचे प्रतिबिंब कायम सीमाभागांत व दहशतवादी तळांमधून दिसून येते. तेथील गरिबी आणि अर्धपोटी नागरिक हे धर्मांधांना खतपाणी घालणारेच. या पार्श्वभूमीवर भारताला अधिक सतर्क राहून, तसेच पाकमधील आर्थिक स्थैर्य आणि धोरणात्मक स्पष्टता यांवर भर देत आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडावी लागेल. पाकी अर्थव्यवस्था आजही कृत्रिम श्वसनसंस्थेवर असून, या परिस्थितीला पाकी सरकारचा भारतद्वेषच सर्वस्वी कारणीभूत आहे. भारताकडून प्रत्येक युद्धात मार खाऊनही पाकने त्यातून शहाणपणाचा धडा न शिकता, भारताविरोधात पराकोटीचा द्वेष बाळगला आणि भारतात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठीच प्रयत्न केला. त्याची परिणिती पाक दिवाळखोरीकडे वाटचाल करण्यात झाली. पाकमधील 22 टक्के लोकसंख्येला तीव्र अन्नसुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे, हे पाकमधील माध्यमांनीच काल प्रसिद्ध केलेले वास्तव हेच पाकचे खरे चित्र. त्यामुळे ‘नाणेनिधी’च्या या अटी ते दूर करतील, अशी भ्रामक अपेक्षा बाळगण्यात कोणतेही शहाणपण नाही!