कारण, प्रश्न हिंदूंचा आहे!

भारत सरकारने ‘सीएए’ कायदा पारित केला, तो शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांची अन्याय, अत्याचार, दमनशाहीतून कायमस्वरुपी सुटका व्हावी आणि या पीडितांना भारतीयत्व मिळावे यासाठीच! आजही भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये हिंदूद्वेषाच्या घटनांचा आक्रोश सातत्याने कानी येतो. खरं तर हे दोन्ही देश तसे सर्वच बाबतीत अस्थिर. त्यापैकी बांगलादेशात तर लोकनियुक्त सरकार उलथावत मोहम्मद युनूस सत्तेत आले. अर्थात, या ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेत्या काळजीवाहू पंतप्रधानांकडून देशांतर्गत आर्थिक सुधारणेच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांनी विषवल्लीच्या विचारसरणीलाच बांगलादेशात दूध पाजले. त्यामुळे बांगलादेशातील हिंदूंवरील पराकोटीच्या अत्याचारांनी कळस गाठला. भारताने वेळोेवेळी युनूस सरकारला हिंदूंवरील अत्याचार रोखण्याबाबत कठोर पाऊले उचलण्याचा इशारा देऊनही, तेथील जिहादींचा उन्माद तीळमात्रही कमी झाला नाही. उलट युनूस वारंवार चीनच्या वार्‍या करू लागले. आता तर चीनच्या कर्जजाळ्यात बांगलादेश आणखीन कसा अडकेल, याचीच तजवीज खुद्द युनूस यांनीच केली आहे.

चीनशी सलगी करून भारताविरोधात युनूस यांनीही आघाडी उघडली. परिणामी, भारतानेही बांगलादेशला अद्दल घडविण्याचा निर्धार केलेला दिसतो. दि. 17 मे रोजी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग विभागाअंतर्गत येणार्‍या विदेश व्यापार महासंचलनालयाने एक परिपत्रक काढत बांगलादेशसोबत भूमार्गांमार्फत होणार्‍या काही वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लादले. ज्यात तयार कपडे, फळे आणि फळांवर प्रक्रिया केलेले पदार्थ, तयार खाद्यपदार्थ, चिप्स, कापड, प्लास्टिक आणि पीव्हीसी उत्पादने, लाकडी फर्निचर इत्यादींचा समावेश आहे. मात्र, यामध्ये मासे, एलपीजी, खाद्यतेल, लाद्यांसाठी वापरले जाणारे दगड यांना सवलत देण्यात आली आहे. तसे पाहायला गेले, तर ही वरवर यादी काही मोजक्या उत्पादनांची वाटेल. मात्र, याचा गंभीर परिणाम बांगलादेशच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होईल, हे निश्चित.

निव्वळ तयार कपड्यांच्याच निर्बंधांमुळे दोन हजार कोटींचा फायदा भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला होणार आहे. अर्थात, या निर्बंधांमुळे काही काळ भारतीय उत्पादनांच्या किमतीही वाढू शकतात. दरम्यान, या निर्णयामुळे पाच कोटींचा माल घेऊन जाणारे एकूण 36 बांगलादेशी ट्रक सीमेवर उभेच आहेत. भारत-बांगलादेश इतक्या वर्षांचे संबंध लक्षात घेता, आयातशुल्क माफ आहे. मात्र, आता भारतानेही बांगलादेशच्या नांग्या ठेचायला सुरुवात केली आहे.

यापूर्वी बांगलादेशच्या भारतामार्गे होणार्‍या जगभरातील व्यापाराला (ट्रान्सशिपमेंट) मोदी सरकारने स्थगिती दिली होती. बांगलादेशी मालाला नवी दिल्ली विमानतळ, न्हावा-शेवा बंदर, कोलकाता बंदरामार्गे जगातील देशात सहज पोहोचणे शक्य होते. मात्र, भारताच्या कठोर निर्णयामुळे कोलंबो, पाकिस्तान, दुबई मार्गे बांगलादेशला हा माल पाठवावा लागतो. ज्यात बांगलादेशी वस्तूंच्या वाहतूक खर्चावर परिणाम होऊ लागला. मूळतः तयार कपड्यांच्या व्यापाराला खीळ बसू लागली. बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीच्या 85 टक्के हिस्सा असलेल्या कापड निर्यातीचा म्हणजेच 55 अब्ज डॉलर्स इतक्या निर्यातीवर युनूस सरकारला पाणी सोडावे लागले.

भारताने या निर्बंधांतून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. ते कसे? तर चीन आपला माल थेट भारतात न पाठवता बांगलादेश मार्गे भारतातील बाजारपेठेत पाठवतो. ज्यामुळे चीनवर असलेल्या 20 टक्के आयातशुल्काचा भार कमी होतो. आता हा फटका चीनलाही बसणार आहे. एप्रिल 2025 साली भारतावरही बांगलादेशने अशाच प्रकारचे बंधन लादले आहे. ज्यात कापूस निर्यातीवर बंदी आणली. एकूण निर्यातीच्या 45 टक्के कापूस हा बांगलादेशमध्ये जातो. त्याच खेळीला भारताचे हे प्रत्युत्तर आहे. चीनधार्जिणी भूमिका घेणार्‍या बांगलादेशला धडा शिकवण्याची गरज होतीच. भारतीयांनीही बांगलादेशात होणारे हिंदूंवरील अत्याचार लक्षात घेता, बांगलादेशी वस्तूंची मागे होळी केली होतीच.

चीनपेक्षा भारत हा बांगलादेशला व्यापारासाठी कधीही सोयीस्कर. कारण, मालवाहतूक, आयातशुल्क तुलनेने कमी असल्यामुळे, भारताची मोठी बाजारपेठही बांगलादेशला सहज उपलब्ध होती. मात्र, या नव्या निर्बंधांमुळे भारतातील पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पुरवठा केल्या जाणार्‍या बांगलादेशी मालावर याचा विपरित परिणाम होणार, हे निश्चित. देशांतर्गत व्यापाराला यामुळे चालना मिळणार आहे. ट्रम्प यांच्याप्रमाणे भारतानेही बांगलादेशी मालावरील आयातशुल्काच्या बाबतीत टोकाची भूमिका न घेताही, युनूस सरकारला जोरदार दणका दिला. भारताचे बांगलादेशविना काहीही अडत नाही, हे दाखवून देणे गरजेचे होते. तुलसीदासांच्या ‘रामचरितमानस’मधील पंक्तींनुसार, ‘भय बिनु होई न प्रीति’ हीच भूमिका भारताने घेतलेली दिसते. बांगलादेशात लोकनियुक्त सरकार निवडून आल्यानंतर कदाचित भारत-बांगलादेश संबंध निवळतीलही. तेव्हा भारत बांगलादेशशी पूर्वापार जपत आलेली मैत्रीची भूमिका निभावेलसुद्धा. पण, सध्या तरी ही मैत्री निभावण्याची वेळ नाही, हे भारताने बांगलादेशला ठणकावून सांगितले आहे. पाकिस्तानप्रमाणे हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचाराची री ओढणे बांगलादेशने बंद करावे, असा इशारा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच मोहम्मद युनूस यांना दिला होता. पण, युनूस यांनी त्याकडे कानाडोळा करीत बांगलादेश हाच कसा ईशान्य भारताचा तारणहार आहे, अशी दर्पोक्ती करण्यात धन्यता मानली होती. म्हणूनच आज चीनशी सलगी करण्याच्या नादात बांगलादेश भारतासारखा मित्र गमावण्याच्या तयारीत आहे. कारण, बांगलादेशच्या सत्तेच्या चाव्या मुळात युनूस आणि जिहादी विचारसरणीच्या मंडळींच्या हाती एकवटल्या आहेत. त्यामुळे बांगलादेशात लवकरात लवकर सार्वत्रिक निवडणूक घेणे भाग आहे. पण, तसे झाले नाही, तर तिथे अस्थिरता वाढीस लागेल, हे निश्चित.

बांगलादेशच्या अंतर्गत कलहाला तेथील जिहादी कट्टरवादी मानसिकता आणि विद्यार्थी आंदोलन सर्वस्वी जबाबदार होते, ज्यामुळे हा देश पूर्णपणे अस्थिरतेच्या, विनाशाच्या दरीत ढकलला गेला. बांगलादेशची प्रगतिपथावर असणारी अर्थव्यवस्थाही रोडावली. म्हणूनच आता चीनकडे झुकलेल्या बांगलादेशला भारताची खरी किंमत काय आहे, हे लक्षात आणून देणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर हा प्रश्न वरकरणी केवळ चिनी प्रभावाखाली दबलेल्या युनूस सरकारला धडा शिकवण्यापुरता नाही, तर बांगलादेशातील हिंदूंवरील अनन्वित अत्याचारांसाठीच्या प्रतिशोधाचाही आहे.