भारत : सागरी निर्यातीचा महासागर

 

 

 

 

भारताची सागरी खाद्यान्नाची निर्यात यावर्षी एप्रिलमध्ये १७.८१ टक्क्यांनी वाढून ०.५८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. आजमितीला जागतिक स्तरावर सागरी उत्पादनांचा चौथा सर्वांत मोठा उत्पादक देश म्हणून, भारताचे स्थान कायम आहे. दि. ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने १६.८५ लाख मेट्रिक खाद्यान्नांच्या उत्पादनांची निर्यात केली. मूल्याच्या दृष्टीने निर्यात वाढून ७.२ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये ती ५.४ अब्ज डॉलर्स इतकीच होती. भारताच्या सागरी खाद्यान्नाची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या अमेरिकेने प्रस्तावित शुल्कवाढीबाबत चिंता व्यक्त केली असली, तरी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विकासाचा वेग कायम आहे. त्याचवेळी भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांमधील व्यापार प्रवाह वाढविण्याच्या उद्देशाने द्विपक्षीय व्यापार करारही अंतिम टप्प्यात आहेत. भारताची निर्यात आता १३० देशांपर्यंत पोहोचली असून, २०१४-१५ साली ती १०५ ठिकाणी होत होती. गोठवलेले कोळंबी हे सर्वाधिक निर्यात केलेले उत्पादन ठरले असून, ते एकूण प्रमाणाच्या ४० टक्क्यांहून अधिक तसेच, निर्यात मूल्याच्या ६६.१२ टक्के इतके आहे. या निर्यातीसाठी अमेरिका आणि चीन ही प्रमुख ठिकाणे आहेत. म्हणूनच याचा सविस्तर आढावा घेणे हे क्रमप्राप्त असेच.

 

भारताच्या आर्थिक वाटचालीतील आणखी एक मैलाचा दगड नोंदविला गेला असून, भारताने सागरी खाद्यान्नांच्या जागतिक निर्यातीत चौथे स्थान मिळवले आहे. अवघ्या दशकभरातच भारताने आठव्या क्रमांकावरून ही झेप घेतली आहे. भारताने या क्षेत्रात केलेली ही प्रगती केवळ आकड्यांची खेळी नसून, भारताच्या शाश्वत मत्स्यव्यवस्थापन, निर्यात धोरणातील सुधारणा आणि जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हता याचे ते द्योतक ठरले आहे. २०१४-१५ साली भारताने १०.५१ लाख मेट्रिक टनांची निर्यात केली होती, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ही संख्या थेट १६.८५ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचली आहे. त्याचे मूल्य ७.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स म्हणजे सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ भारत आता केवळ जास्तीची निर्यात करतो असे नाही, तर त्याची गुणवत्ता, प्रक्रिया आणि वितरण क्षमताही जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरत आहे. या यशामागे धोरणात्मक दृष्टिकोन काम करत आहे. ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनां’सारख्या योजनांद्वारे केंद्र सरकारने मत्स्य व्यवसायाचे आधुनिकीकरण, शीतसाखळी निर्मिती, मत्स्यपालन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना, वॉलरसारख्या दुर्लक्षित किनारी समुदायांचे प्रशिक्षण, डिजिटल ट्रेसिंग आणि गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा यावर भर दिला आहे. भारतातील मत्स्य निर्यातीचे बहुतांश प्रमाण शिजवलेले आणि व्हॅल्यू-ऍडेड उत्पादनांमध्ये बदलले गेले आहे, हीदेखील गुणवत्ता वाढच ठरते.

 

भारतीय सागरी खाद्यान्नांची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेत केली जाते. त्यापाठोपाठ चीन, जपान, युरोपीय महासंघ, दक्षिण कोरिया, थायलंड यांसारख्या बाजारपेठांमध्येही भारत आपली पकड मजबूत करत आहे. व्हॅनामी प्रॉन, ब्लॅक टायगर प्रॉन, कटला, रोहु, तिलापिया, ट्यूना यांसारख्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड मागणी आहे. यामध्ये भारताची प्रोसेसिंग क्षमता, अन्न सुरक्षेच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगती आणि कमी उत्पादन खर्च यामुळे स्पर्धात्मकता तीव्र झाली आहे. महामारीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली असताना, भारताने त्यातून संधी साधली. चीन, व्हिएतनामसारख्या पारंपरिक निर्यातदार देशांमध्ये आलेल्या अडचणींमुळे, भारताला ही संधी मिळाली. याच काळात भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खुला ठेवत बंदर व्यवस्थापन, तपासणी सुविधा आणि तातडीची मालवाहतूक सुलभ केली. परिणामी, सागरी खाद्यान्नांच्या निर्यातीत भारताने महत्त्वाची वाढ नोंदवली. मत्स्य उद्योग हा केवळ निर्यातीपुरता सीमित नसून, देशातील कोट्यवधी मच्छीमार कुटुंबांचे अर्थकारण त्यावर आधारलेले आहे. किनारपट्टीवरील नऊ राज्यांतील हजारो गावे आणि लाखो लघु उद्योजक या उद्योगात सक्रिय आहेत. सागरी निर्यातीत वाढ झाल्याने स्थानिक रोजगाराच्या संधींमध्येही वाढ झाली आहे. विशेषतः महिलांना मत्स्यप्रक्रिया, साठवण, विक्री व्यवस्थापन यामध्ये मोठा सहभाग मिळाला आहे.

 

विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये असलेली समुद्री खाद्यान्नाला वाढती मागणी, मत्स्यपालन उत्पादनात होत असलेली वाढ, खाद्यान्नाची वाढत असलेली गुणवत्ता तसेच सुरक्षा मानके, नवनवीन बाजारपेठांमध्ये होत असलेला प्रवेश यामुळे भारताची निर्यात सातत्याने वाढत आहे. भारताला लाभलेला ७ हजार, ५०० किमीपेक्षा जास्त लांबीचा असलेला समुद्रकिनारा, तसेच दोन दशलक्ष चौरस किमीपेक्षाही अधिक विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र यामुळे भारत हा समुद्री खाद्यान्नाचा प्रमुख उत्पादक तसेच निर्यातदार देश म्हणून उदयास आला. अर्थव्यवस्थेत या उद्योगाचा मोठा वाटा असून, वार्षिक दहा अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक उत्पन्न तो घेतो. तसेच दहा दशलक्षांहून अधिक जणांना रोजगार देण्याचे कामही हा उद्योग करतो. पारंपरिक पद्धतीने केलेली मच्छिमारी तसेच मत्स्यपालन शेती या दोन पद्धतीने, देशात समुद्री खाद्यान्नाचे उत्पादन घेतले जाते. मत्स्यपालन व्यवसाय गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढत असून, येत्या काळात उत्पादनाच्या बाबतीत तो पारंपरिक मच्छिमारी क्षेत्राला मागे टाकेल, अशी अपेक्षा आहे.

 

आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, रशिया यांसारख्या नवउदयी देशांमध्ये सागरी उत्पादने पोहोचवणे, फक्त कच्च्या मालाऐवजी उच्च प्रतिच्या ‘वेल्यू-ऍडेड’ उत्पादनांचा वाटा वाढवणे, लघु उद्योगांना जागतिक ई-कॉमर्स व्यासपीठांवर थेट विक्रीची संधी उपलब्ध करून देणे, अंतर्गत वाहतुकीसाठी मजबूत ‘कोल्ड चेन’ तयार करणे या अशा अनेक निर्यातवाढीच्या विस्तारासाठी उपाययोजना भारत सरकारला करता येणे शक्य आहे. भारताने केलेली ही कामगिरी जागतिक स्तरावर देशाच्या वाढत्या आर्थिक परिपक्वतेचे लक्षण असून, ती केवळ आकडेवारी नव्हे, तर उत्पादनक्षमता, गुणवत्ता, व्यवहार कौशल्य, जागतिक नीती-नियमांशी सुसंगती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली लवचिकता यांचे प्रत्यंतर आहे. हे यश कायम राखण्यासाठी धोरण सातत्य, पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन आणि नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. भारत हा सागरी सामर्थ्य असलेला देश असून, त्याच्या ७ हजार, ५०० किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर केवळ पर्यटन नव्हे, तर सागरी अर्थव्यवस्थेची अफाट क्षमता आहे. या सामर्थ्याचे रूपांतर जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्ह स्थान असे करत, भारत आता महासागरातून महासत्ता होण्याच्या मार्गावर निघाला आहे. सागरी खाद्य उद्योन्नात भारताला मिळालेले चौथे स्थान हे त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे निश्चितपणे म्हणता येते.