भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एकाएकी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपण मध्यस्थ म्हणून काम करत असून, भारत-पाक यांच्यातील युद्धबंदी आपणच घडवून आणली, असा दावा केला. भारतातल्या विरोधकांनीही लगेचच उन्मादी होत, भारतीय नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, आता त्याच ट्रम्प यांनी आपण केवळ तणाव निवळण्यासाठी मदत केली, असे म्हटल्याने, भारताची कूटनीतिक शक्ती अधोरेखित होण्याबरोबरच विरोधकही तोंडावर आपटले आहेत.
भारत-पाक युद्धबंदीचे श्रेय घेणार्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करण्यास नक्कीच मदत केली, अशी भूमिका घेत घुमजाव केला. “आपण पुढाकार घेतला नसता, तर या दोन देशांमधील तणाव आणखीनच वाढला असता आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती,” असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. आपणच युद्धबंदी घडवून आणली, असे ठामपणे सांगणार्या ट्रम्प यांना आता मध्यस्थावरून मदतीचे स्वरुप द्यावे लागले, ते भारताच्या ठाम भूमिकेमुळे. पहलगाम दहशतवादी हल्ला पाकने घडवून आणल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनी कठोर शब्दांत यातील जबाबदार घटकांना पृथ्वीच्या पाठीवरून शोधून काढून धडा शिकवला जाईल, असा इशारा दिला होता. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना आश्रय देणारी भूमी उद्ध्वस्त केली जाईल, असेही बजावले होते. त्यानुसार, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारताने नेमकेपणाने, अचूकपणे राबवले.भारतीय सुरक्षादलांनी एकत्रित समन्वयातून पाकमधील चिनी हवाई संरक्षण यंत्रणेला मात देत, नऊ ठिकाणी प्रहार केले. हे हल्ले अचूक तर होतेच, त्याशिवाय ते निर्णायक ठरले. यात शेकडो दहशतवादी ठार झाले, त्याशिवाय त्यांना प्रशिक्षण देणारी केंद्रेही भारताने नष्ट केली. यातून बोध न घेता, पाकने भारतावर क्षेपणास्त्रे डागली, जी अर्थातच हवेतल्या हवेत भारताने नष्ट केली. पाकी हवाईतळही भारताने उखडले. हे सगळे पुन्हा नमूद करण्याचे कारण इतकेच की, या सर्व घडामोडी घडत असताना, भारताने ही लढाई दहशतवादाविरोधात आहे, हे सातत्याने अधोरेखित केले. यात कुठेही ‘पाकविरोधात भारत’ असे म्हटले गेले नाही. मात्र, भारताच्या क्षेपणास्त्रांनी पाकचे जे नुकसान केले, ते परिणामकारक ठरले. यात पाकची अमेरिकी ‘एफ-16’ विमानेही नष्ट झाली. अमेरिकी ‘एफ’ लढाऊ विमानांचा दबदबा जगभरात आहे. तथापि, भारतीय हवाईदलांनी ती निष्प्रभ ठरवली. एका निर्णायक क्षणी ट्रम्प यांनी यात उडी घेतली आणि आपणच मध्यस्थ असल्याचे माध्यमांना सांगितले.
भारतीय सुरक्षादलांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संपलेले नाही, हे वारंवार सांगितले. संरक्षणमंत्री असोत वा परराष्ट्रमंत्री, या दोघांनीही “हा लढा स्थगित केला आहे आणि पुन्हा कोणताही दहशतवादी हल्ला भारतावर केला गेला, तर ही कारवाई पुन्हा केली जाईल,” असे निक्षून सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राष्ट्राला जे संबोधन केले, त्यात हेच नेमकेपणाने सांगितले. तसेच, पाकशी कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. पाकव्याप्त काश्मीर ते केव्हा रिकामे करतात, हाच चर्चेचा विषय असू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. भारताने कोठेही युद्धविराम केल्याचे मान्य केले नाही. संबंधित सर्वच घटकांनी ही कारवाई तात्पुरती थांबवली आहे, असेच म्हटले. यात कोठेही ट्रम्प यांचा नामोल्लेखही करण्यात आला नाही. भारताने घेतलेली ही कठोर भूमिकाच ट्रम्प यांना त्यांच्या विधानात बदल करावयास लावणारी ठरली, असेही म्हणता येईल. तशातच, अमेरिकी माध्यमांनी पहिल्यांदाच भारतीय हवाईदलाच्या कारवाईचे कौतुक करणारी, तसेच पाकचा खोटेपणा उघडा पाडणारी छायाचित्रे प्रकाशित केली. ट्रम्प यांच्या तथाकथित मध्यस्थाच्या भूमिकेवरून भारतातील विरोधकांना सरकारविरोधात दुगाण्या झाडायला संधी मिळाली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी झाल्याचा आनंदही त्यांना धड साजरा करता येत नव्हता. तोंडात मिठाच्या गुळण्या धरून बसलेले विरोधक, ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर अचानक अरण्यरुदन करायला लागले. ‘इंदिरा होना आसान नही,’ असेही त्यांनी म्हणायला कमी केले नाही. आता अमेरिकी राष्ट्रप्रमुखांनी नव्याने खुलासा केल्यानंतर, हेच नेते पुन्हा एकदा मौनात गेले आहेत. असो. ट्रम्प यांना भारत-पाक मध्यस्थीवरून झालेली उपरती स्वागतार्ह अशीच आहे.
ट्रम्प यांनी अमेरिकेला पुन्हा एकदा गतवैभव मिळवून देऊ, असे आश्वासन तेथील जनतेला दिले आणि ते विजयी झाले. ‘अमेरिका प्रथम’ ही त्यांची भूमिका आहे आणि त्यात काहीही गैर नाही. अमेरिकी ‘अॅपल कंपनी’चे ‘आयफोन’ यापूर्वी चीनमध्ये उत्पादित होत होते. आता त्यांचे उत्पादन भारतात होते. भारतात उपलब्ध असलेले कुशल मनुष्यबळ आणि सरकारची अनुकूल धोरणे यांमुळे ‘अॅपल’ कंपनी ही भारतातले उत्पादन वाढवत आहे. ट्रम्प यांनी कंपनीला फोनचे उत्पादन भारतात करू नका, तर अमेरिकेत करा, असे सांगणे त्यांच्या धोरणांना अनुसरून असले, तरी ते व्यवहार्य नाहीच. अमेरिकेत उत्पादन महाग असल्यानेच, अमेरिकी कंपन्या जगभरात अन्यत्र उत्पादन घेतात. भारत हा चीनला समर्थ पर्याय म्हणून पुढे येत असताना, ट्रम्प यांनी असा आग्रह धरणे चुकीचाच होते. अमेरिकेतील उत्पादन धोरणात बदल करणे ट्रम्प यांना क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतरच ते अशी भूमिका मांडू शकतात.
अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेच्या राष्ट्रप्रमुखांनी किती संयम ठेवून बोलले पाहिजे, हे या दोन्ही घटनांमधून अधोरेखित झाले. काँग्रेसी काळात अमेरिकेला विचारल्याशिवाय पाकचे नावही येथील पंतप्रधान घेत नसत. ठोस प्रत्युत्तर तर दूरचीच गोष्ट! भारतात दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर, फारतर निषेधाचा खलिता अमेरिकेशी बोलून मगच पाकला पाठवला जाईल. त्याच अमेरिकेला काहीही माहिती न देता, भारताने तिसर्यांदा पाकमधील दहशतवादी दळ उद्ध्वस्त केले, याचे शल्य ट्रम्प यांना कदाचित असू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी वाटाघाटी करणे अतिशय अवघड असल्याचे त्यांनीच मागे माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कणखरपणा ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून जगासमोर आला. त्यांना ‘जागतिक नेते’ असे का संबोधले जाते, हेही पुन्हा एकदा नव्याने जगाला समजले असेल. त्यांनी गेली दहा वर्षे धोरणसातत्य राखले आहे. भारतात असलेले राजकीय स्थैर्य त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देते. तथापि, अमेरिकेच्या राजकीय स्थैर्याचा प्रश्नही यानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. जगातील दोन मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशांमधील हा फरक सर्व काही सांगणारा ठरला आहे.