रशिया केंद्रित तटस्थता आणि स्वनेतृत्वाखालील महासत्ता

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जगात शीतयुद्धाची परिस्थिती होती. एका बाजूला लोकशाही व भांडवलशाही विचारांचे प्रतिनिधित्व अमेरिका करीत होती व जगाला हुकुमशाहीवादी कम्युनिस्ट राजवटीपासून वाचवणे, हे आपले कर्तव्य मानत होती. याउलट जगाला भांडवलशाही गुलामीतून मुक्त करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे रशिया मानत होता. हे दोन्ही देश दोन स्वतंत्र व परस्परविरोधी विचारांचे नेतृत्व करीत होते. भारत स्वतंत्र झाल्यावर एक मोठा लोकशाहीवादी देश म्हणून, अमेरिकेमध्ये भारतासंबंधी आकर्षण होते. भारताला अमेरिकेचे लोकशाही मूल्य मान्य होते पण, भांडवलशाही मान्य नव्हती, त्याचबरोबर रशियाच्या समाजवादी धोरणाबद्दल आस्था होती पण, त्याची हुकुमशाही मान्य नव्हती. त्यामुळे भारताने तटस्थ धोरण स्वीकारायचे ठरवले. पण, त्यावेळी अमेरिकेचा दृष्टिकोन जो आमच्यासोबत नाही तो आमच्या विरोधात आहे असा होता. भारताने अमेरिका पुरस्कृत ‘सीटो’ व ‘सेंटो’ या दोन्ही रशियाविरोधी लष्करी संघटनात सहभागी व्हायला नकार दिला. पण, पाकिस्तान त्यात सामील झाला. या दोन्ही संघटनांच्या माध्यमातून अमेरिकेने पाकिस्तानला विविध अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा केला. पाकिस्तानने त्याचा वापर रशियाविरुद्ध नव्हे, तर भारताविरुद्ध केला.

या पार्श्वभूमीवर भारताने तटस्थ राष्ट्र संघटनेच्या विचाराचा चालना देऊन, त्याच्या प्रवर्तक राष्ट्रांच्या गटात भारत सामील झाला. 1961 साली युगोस्लाव्हिया, इजिप्त, इंडोनेशिया, घाना व भारत यांनी मिळून ही संघटना स्थापन केली. नंतर 120 देशांपर्यंत त्यांची सदस्य संख्या गेली. त्यावेळी भारताची व भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता सर्वोच्च शिखरावर होती. अमेरिकेने या संघटनेकडे आपली विरोधक संघटना या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर रशियाने अमेरिका विरोधाकरिता ही संघटना आपल्याला वापरता येईल, या दृष्टीने धोरणे आखली. परंतु, 1962 सालच्या भारत-चीन युद्धात भारताच्या व नेहरूंच्या आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियतेचे विमान धाडकन कोसळून पडले. बहुसंख्य देशांनी भारताला वार्‍यावर सोडले. भारत हा मित्र असला, तरी चीन हा रशियाचा भाऊ आहे, असे सांगून रशिया तटस्थ राहिला. अखेर नेहरूंना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांचे पाय धरावे लागले. भारताच्या प्रेमापेक्षा चीन यशस्वी होऊ नये म्हणून अमेरिकेने भारताला मदत देऊ केली. पण, नंतर चीननेच एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून माघार घेतली आणि भारत-अमेरिका मैत्रीचा अध्याय तिथेच संपला.

1965 व 1971 सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धात मात्र अमेरिकेने पाकिस्तानच्या बाजूने व भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली. 1971 साली आंतरराष्ट्रीय संबंधांची उलटापालट होऊन, अमेरिका व चीन एकमेकांचे मित्र बनले होते. त्यात पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची होती. 1971 सालच्या युद्धात पाकिस्तान वाचविण्यासाठी चीनने दुसरी आघाडी उघडावी, यासाठी किसींजर किती प्रयत्न करीत होते, त्या सर्वांचा तपशील उपलब्ध आहे. चीनने (बहुदा रशियाच्या आक्रमणाच्या भीतीने) त्याला नकार दिल्यानंतर, अखेर अमेरिकेने ‘एंटरप्राईझ’ ही आपली विमानवाहू युद्धनौका बंगालच्या उपसागरात आणून भारतावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने त्यावेळी आपली तटस्थपणाची भूमिका सोडून रशियाबरोबर मैत्री करार केला. त्यामुळे भारत अधिकृतपणे अमेरिकाविरोधी गटात गेला. ती परिस्थिती बदलायला 25 वर्षे जावी लागली. नंतर रशियाचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्वही कमी झाले. वाजपेयी, मनमोहन सिंग व मोदी या सर्वांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात, भारत-अमेरिका मैत्रीच्या कक्षा अधिकाधिक रूंदावत गेल्या.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी परराष्ट्रसंबंधातील सैद्धांतिक जोखड फेकून दिले व भारत आपल्या हिताच्या दृष्टीने भूमिका घेईल असे स्पष्ट केले. स्वातंत्र्यानंतर जी तटस्थतेची भूमिका घेतली, त्यापेक्षा ही भूमिका वेगळी आहे. तटस्थतेची भूमिका ‘आम्हाला हाही गट नको व तोही गट नको’ अशी नकारात्मक तटस्थतेची होती. त्यात शांततामय सहजीवन अशी पंचशील तत्त्वे आणून त्याला सैद्धांतिक आशय दिला गेला असला, तरी त्याची विफलता 1962 सालच्या युद्धात सिद्ध झाली होती. त्यानंतर 1971 सालच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भारत-रशिया मैत्री कराराने उरली सुरली तटस्थतताही केवळ अर्थहीन, भंपक, शब्दविलास करण्यापुरती उरली होती. या जगात टिकून राहायचे असेल, तर कोणत्यातरी बलवानाचा हात धरल्याशिवाय राहता येणार नाही, या वास्तवाचा भारताला स्वीकार करावा लागला होता. परंतु, तसे ते मान्य करण्याचे बौद्धिक धैर्य आपल्यापाशी नव्हते. मोदी सरकारने धैर्य दाखवून भारत आपल्या हिताच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र वाट चोखाळू शकतो, हे सिद्ध केले. अमेरिका, युरोप, इस्रायल, अरब देश, इराण, रशिया, चीन या परस्पर विसंवादी देशांशी आंतरराष्ट्रीय संकेतांच्या अंतर्गत राहून स्वतंत्रपणे संबंध प्रस्थापित करू शकतो, याची प्रचिती जगाला दिली. जगाने हळूहळू याला मान्यता दिली. याचा अर्थ जग आपले मित्र झाले, अशी समजून होत गेली. 1961 सालच्या समजूती इतकीच ती फसवी होती, हे आता आपल्या लक्षात आले आहे.

मात्र, 1961 सालची स्थिती आणि आजची आपली परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे व हा फरक त्यावेळच्या व आताच्या राजकीय नेतृत्वामुळे झाला आहे. 1962 सालचे नेहरूंचे परराष्ट्रधोरण स्वप्नाळू व व्यक्तीकेंद्रित होते. आताचे परराष्ट्रधोरण हे वास्तववादी सिद्धांतावर आधारित आहे. 1962 साली भारत पराभूत होता, तर या युद्धात भारताने आपले लष्करी वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे. 1962 साली भारताचे सामर्थ्य फक्त शाब्दिक होते. रोजच्या अन्नापासून अनेक गोष्टींसाठी तो जगावर अवलंबून होता. आज भारत जशी सिद्ध झालेली लष्करी सत्ता आहे तसेच, तंत्रज्ञानाच्या व आर्थिक क्षेत्रातील भारत हा महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळे आताची जगातील विविध देशांची प्रतिक्रिया ही उपेक्षेची नसून हा देश असाच प्रबळ झाला, तर त्या बदलत्या जगात आपले स्थान काय राहील या चिंतेची आहे. त्यामुळे या संघर्षाशी आमचे काही देणे घेणे नाही, अमेरिकेच्या प्रारंभीच्या प्रतिक्रियेपासून आम्हीच हा संघर्ष मिटविला, या स्थितीपर्यंत अमेरिकेचे धोरण बदलले. या युद्धासंदर्भात भारत बदललेला नाही, तर अमेरिका का बदलत गेली? या वास्तवाच्या कारणांचा विचार केला पाहिजे.

युद्धानंतरच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन बाकी अनेक प्रश्नांवर मतभेद असले, तरी भारत या प्रश्नावर एक आहे, असे जगापुढे सिद्ध करण्यासाठी सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाची योजना या सरकारने आखली हा यातील मास्टरस्ट्रोक आहे. 2014 सालापासून भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्रधान्य देऊन परराष्ट्रधोरणाची पुनर्रचना केली. हे करत असताना जगही तसेच वागणार, हे आपण मान्य केले पाहिजे. अन्य राष्ट्रे भारताला न्याय देण्यासाठी आपली धोरणे आखतील, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. जर रशिया-युक्रेन युद्धात रशिया हे आक्रमक राष्ट्र आहे, हे माहिती असूनही आपल्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने तेलाच्या बहिष्कारात अन्य देशासोबत आपण सामील झालो नाही, तर पाकिस्तान आक्रमक आहे हे माहिती असतानाही त्याला ‘आयएमएफ’ कर्ज द्यायला अन्य देशांनी पाठिंबा का द्यावा? हा प्रश्न आपणही विचारण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे अशा ठरावाला विरोध करण्याचा नियम उपलब्ध नसल्यामुळे, भारत अनुपस्थित तटस्थ राहिला. (भारताने विरोध न करता तो तटस्थ का राहिला, हा प्रश्न चिदंबरम यांनी एका लेखाद्वारे विचारला आहे. एवढी वर्षे आंतरराष्ट्रीय अर्थ क्षेत्रात वावरूनही हा नियम त्यांना माहिती नव्हता का? की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याची कल्पना नाही.) दुबळे लोक जगाविषयी तक्रारी करत राहातात, तर वास्तव लक्षात घेऊन त्यातून कसा मार्ग काढायचा असा विचार समर्थ लोक करतात. त्यामुळे यापुढे जगाच्या सहानुभूतीवर अवलंबून न राहाता, भारताला सर्वार्थाने सक्षम बनविणे हे पुढचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.(पान 5 वरून) याच्या पुढची पायरी भारत स्वतःच एका महाशक्तीचे केंद्र बनण्याची आहे. एकेकाळी अमेरिका व रशिया या दोन्ही महासत्ता लष्करी, आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक शक्तीबरोबरच एका विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. त्यातून त्यांच्या शक्तीला एक नैतिक अधिष्ठान लाभले होते. त्यातील कम्युनिस्ट विचारधारा आधी पराभूत झाली. अमेरिकेच्या लोकशाही व भांडवलशाही विचारसरणीलाही अनेक देशांत विविध आव्हाने मिळत आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेसमोरच मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यातून अमेरिका कशी टिकाव धरते हे पाहावे लागेल. चीनपाशी लष्करी सत्ता, आर्थिक शक्ती व तंत्रज्ञान क्षमता आहे. पण, जगाला देण्याकरिता विचार किंवा तत्त्वज्ञान नाही. त्यामुळे चीन आपल्या सावकारीतून किंवा लष्करी भीती दाखवून आंतरराष्ट्रीय राजकारण खेळत आहे. आपल्याकडे जगाला देण्याकरिता विचार आहे. पण, त्यामागे पुरेसे लष्करी, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक सामर्थ्य नाही. एकेकाळी हॅाकी व क्रिकेटमध्ये पाकिस्तान हा मोठा प्रतिस्पर्धी वाटत होता. त्याचे आता हॅाकी व क्रिकेटप्रमाणे चिल्लर प्रतिस्पर्ध्यात रूपांतर करणे, हे मोदी सरकारचे यश. पण, ही गल्लीतली लढाई झाली. बाहेरचे मैदान मोठे आहे. त्यासाठी तयारीही मोठी करावी लागेल.

दिलीप करंबेळकर