‘नीट’, नेट’ गोंधळ आणि व्यवस्थाबदलाची निकड

‘नीट’ आणि ‘नेट’ परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या गोंधळानंतर देशभरात विद्यार्थी आणि पालकवर्गातही संतापाचे लोण पसरले. यासंबंधी सरकारने तत्परता दाखवत पेपरफुटीविरोधात कायदाही लागू केला. अशा घटनांची भविष्यात पुनरावृत्ती झाल्यास कायद्याची कडक अंमलबजावणी होईलच; पण मुळात अशा घटना घडू नये, यासाठी व्यवस्थाबदलही तितकाच आवश्यक. त्यासाठी काय करता येईल, याचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

गेले काही वर्षे ‘नीट’ परीक्षेचा विश्वास अधिक दुणावला होता. मात्र, नुकताच ‘नीट’च्या परीक्षेचा घोळ समोर आला होता. त्याचे वादळ उठले असताना शांत होत नाही तोच ‘युजीसी-नेट’च्या परीक्षेबाबतही पेपर फुटल्याने परीक्षा रद्द करण्याच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. या परीक्षा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’अर्थात ‘एनटीए’कडून घेतल्या जातात. ती स्वायत्त संस्था आहे. यापूर्वी परीक्षा उत्तम स्वरूपात घेतल्या गेल्याने या परीक्षेचा आदर्श उभा राहत होता. मात्र, यावर्षीच्या घोळाने ‘एनटीए’च्या विश्वासार्हतेला व प्रतिष्ठेला देखील धक्का बसला आहे. संस्थेची प्रतिष्ठा महत्त्वाची असली, तरी या गैरप्रकारामुळे या देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगलीला लागते.

गेले काही वर्षं परीक्षा आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांत सातत्याने भर पडते आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा,राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि अगदी महाराष्ट्रातदेखील परीक्षेतील अनेक घोटाळे समोर आले आहेत. परीक्षेतील घोटाळे हे केवळ घोटाळे नाही, तर देशातील लाखो मुलांचे भविष्यावर पाणी फिरवणे आहे. ‘एनटीए’कडून घेतलेल्या परीक्षांमधील गैरप्रकाराने आपल्या देशातील परीक्षा व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘घोटाळे होत राहतील आणि आपण पुढे जात राहू’ असे म्हणत प्रवास सुरू ठेवला, तर देशात आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेची माणसं मिळणार कशी? यातून केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुढे प्रश्न निर्माण होणार नाही, तर सामाजिक प्रश्नही पुढे येणार आहेत.त्यामुळे राजकारणाच्या पलीकडे जात या घोटाळ्यांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.

भारतातील वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रवेश मिळावेत म्हणून पालक हवे तितके पैसे मोजत विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिकवणी वर्ग उपलब्ध करून देत असतात. विद्यार्थी जीवाचे रान करून परीक्षेची तयारी करत असतात. त्याचबरोबर व्याख्याता, संशोधन अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी ‘युजीसी- नेट’ची परीक्षा अनिवार्य आहे. ती परीक्षादेखील ‘एनटीए’नेच घेतली होती. त्यातही देशातील लाखो विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले होते. गरिबीवर मात करण्यासाठी आणि जगण्याचा उत्तम मार्ग - व्याख्याता होता येईल म्हणून अनेक गरिबांची मुले ‘नेट’ परीक्षेचा विचार करतात. ही परीक्षा घेणारी व्यवस्था अत्यंत विश्वसनीय असल्याचे मानले जात होती. परीक्षेचे अत्यंत कडक नियम, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, व्यवस्थापन याविषयी कौतुकाने बोलले जात होते.

पण, यावर्षी या परीक्षेत घोळ घातला गेल्याने परीक्षा नियोजनासंदर्भातील विश्वासार्हता मात्र पूर्णतः गमावली गेली आहे. गेले काही वर्षं प्रयत्न करणारे विद्यार्थी, पालक यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. या परीक्षेचा घोळ सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोेचला. न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. शासनाला भूमिका मांडावी लागली.अगोदर अनियमिता झाली असे म्हणणारे शासन नंतर गुजरात आणि बिहार राज्यात गुन्हे दाखल झाल्यावर गैरप्रकार मान्य करण्यात आले. यातील आरोपींनी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी लाखो रूपये मोजले होते.ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. ग्रोधा येथील प्राचार्य शिक्षकांचा समावेश असल्याची बाबही समोर आली आहे. शिक्षणक्षेत्रातील लोकांचा या गैरप्रकारातील सहभाग हा अधिक चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ‘नेट’ परीक्षेबाबतही पेपर फुटल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आपल्या देशात जे शिक्षण अधिक चांगल्या नोकर्‍या आणि पैसे मिळून देईल, ते शिक्षण चांगले मानले जाते. त्यामुळे देशात वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम हे वर्तमानात अधिक चांगले पॅकेज मिळून देणारे ठरत आहेत. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांकडे अधिकाधिक विद्यार्थी आकर्षित होतात. या क्षेत्रात अधिक चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी या परीक्षांचे नियोजन केले जात आहे. परीक्षेचा दर्जा आजवर वादातीत होता. या स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता, ज्ञानाचे मापन केले जाते. एका अर्थाने अत्यंत चांगले मनुष्यबळ देशाच्या आरोग्य आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात उपलब्ध व्हावे, हा त्यामागील विचार आहे.

अर्थात, काठीण्य पातळी अधिक असल्याने उत्तीर्ण आणि मार्क संपादनाचा आलेख फारसा उंचावलेला नाही. मात्र, तरीसुद्धा गेले काही वर्षं या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. ही होणारी वाढ एकवेळ चांगली आहे, असे मानले तरी त्यातून अत्यंत कमी विद्यार्थी अभ्यासक्रमाला पात्र ठरत असतात. यावर्षी २३ लाख ३३ हजार २९७ विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले होते. मागील वर्षीपेक्षा सुमारे तीन लाख विद्यार्थी अधिक होते. त्याच बरोबर यावर्षी सुमारे २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला होता. इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले, मात्र त्यासाठी देशातील ५७१ शहरांतील ४ हजार ७५० परीक्षा केंद्रांवर पार पडली होती. या परीक्षेचा निकाल यावर्षी इतका फुगलेला होता की, सुमारे ६७ विद्यार्थ्यांना पैकींच्या पैकी मार्क मिळाले होते. त्याचवेळी ७१८ व ७१९ असे मार्कही मिळाल्याने अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. याचे कारण येथे प्रश्न चुकल्यास मार्कदान पद्धतीत मार्क वजा होत जातात. प्रत्येक प्रश्नाला चार मार्क आणि उत्तर चुकले की एक मार्क कमी होतो. त्यामुळे अशा स्वरूपाचे मार्क मिळण्याची शक्यता नाही, असा आक्षेप नोंदवला गेला. मागील वर्षी ६२० ते ७२० मार्क मिळवणार्‍या या टप्प्यात सुमारे १४ हजार विद्यार्थी होतेेेे, तर यावर्षी ही संख्या सुमारे ५८ हजारांवर पोहोचली आहे. ५२० ते ६२० या मार्कांच्या टप्प्यात एक लाख २ हजार ५०० विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. ही खरंच ‘मार्कवत्ता’ आहे का, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे.

यात सुमारे १ हजार ५६३ विद्यार्थ्यांना विविध कारणांमुळे ग्रेस मार्क देण्यात आले. यामुळे मार्कांचा आलेख एकदम उंचावलेला दिसत असल्याचे स्पष्टीकरण संस्थेच्या वतीने देण्यात आले. त्यानंतर काही विद्यार्थी न्यायालयात गेले. त्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही झाली. त्यानंतर ग्रेस मार्कांसंदर्भात निर्णय घेणे भाग पडले आहे. पुढे काय घडते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, मुळात ज्या कारणांसाठी ग्रेस मार्क देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, त्यात म्हटले आहे की, प्रश्नपत्रिका सोडवण्याकरिता वेळ कमी देण्यात आला.त्याच बरोबर प्रश्नपत्रिका वितरण करताना काहीसा घोळ झाला. त्यामुळे यापूर्वीच्या २०१८च्या ‘सीएलएटी’च्या परीक्षेच्यावेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करता, ग्रेस मार्क दिले गेले होते. तेच सूत्र कायम ठेवत ‘नीट’ परीक्षेतही ग्रेस मार्क देण्यात आले. तेथूनच परीक्षेची विश्वासार्हता कमी होण्यास सुरूवात झाली. लोक प्रश्न विचारत होते, ‘एनएटी’ प्रश्नांची उत्तरे देत होती. मात्र, जनसामान्यांचा त्यावर विश्वास बसत नव्हता. कारण, मार्कांची उधळणच इतकी झाली होती की, आता ९० टक्के मार्क मळवूनही विद्यार्थ्यांचा देशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. देशातील सुमारे एक लाख जागांसाठी सुमारे २३ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. लाखात सुमारे साडेचार हजार विद्यार्थ्यांची निवडीची शक्यता आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी प्रविष्ठ होऊन जीवाचे रान करून संघर्ष करत आपले स्थान पक्के करण्याचा प्रयत्न करता आहेत आणि असा घोळ झाला की, अभ्यासू विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशेची छाया येते. व्याख्याता पात्रता परीक्षा ‘नेट’ला देखील दि. १८ जूनला देशातील ३१७ शहरांतील १ हजार २०५ केंद्रांवर परीक्षा झाली. ८२ विषयांकरिता ९ लाख ९ हजार ५०८ विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ठ झाले होते. परीक्षेचे पेपर फुटल्याने अखेर परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे देशातील गुणवंत असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे कष्टावर पाणी फिरणार आहे.

परीक्षेतील घोळांचे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाबरोबरच सामाजिक जीवनावरदेखील विपरित परिणाम होणार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. यातून विद्यार्थी स्वतःला संपवण्यापर्यंतचा विचार करतात. ही निराशा तरूणाईच्या भविष्यात अंधार निर्माण करणारी आहे. मुळात परीक्षांमध्ये गैरप्रकार घडणार नाहीत यासाठीच जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. परीक्षांमधील प्रश्न चुकीचे पडणे, पर्याय चुकीचे दिले जाणे असे प्रकार विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये घडतात. तसे कोणत्याच परीक्षेमध्ये घडू नये, यादृष्टीने प्रश्नपत्रिका काढण्यात काटेकोरपणा स्वीकारला पाहिजे. त्यादृष्टीने अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करायला हवी. दर्जेदार, गुणवंत, ज्ञानवंत तज्ज्ञांची निवड करण्याची गरज आहे. परीक्षा पद्धत, अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी, प्रश्नपत्रिका तपासण्याची पद्धत अन् यंत्रणा या गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या गुणांवर परिणाम करतात. त्यासाठी नवतंत्रज्ञानाच्या उपाययोजनेची गरज आहे.

परीक्षेसंदर्भात गांभीर्य लक्षात घेऊनच सर्व यंत्रणा आणि प्रक्रियेचा विचार करून त्याचे दायित्व निभवायला हवे. सध्या सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात विविध परीक्षांमध्ये होणारे गोंधळ, घोटाळे आणि त्यामुळे विद्यार्थी अन् पालक यांना होणारा मनस्ताप चिंताजनकच. जेवढा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर होतो, तेवढा परिणाम व्यवस्था आणि यंत्रणेवर होते का की होत नाही, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. व्यवस्था या प्रकाराला ‘आपण जबाबदार नाही’ असे म्हणून स्वतःला अलिप्त ठेवू पाहत आहे का? प्रश्नपत्रिका फुटणे, निकाल लागणे, ग्रेस मार्क हे सारेच अनाकलनीय आहे.परीक्षा घेणार्‍या संस्थेचा निष्काळजीपणा आणि भोंगळ कारभार यानिमित्ताने समोर आला आहे. या संबंधितांवर अत्यंत कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि परीक्षा यंत्रणांतील अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करायला हव्यात. भारत सरकारने केलेल्या नवीन कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना मोठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूददेखील केली आहे.

मुळात ‘नीट’, ‘नेट’ परीक्षा केंद्रीय स्तरावर सुरू झाल्यानंतर देशातील शिक्षणात वेगाने बदल घडताना दिसत आहे. ‘नीट’साठीचा अभ्यासक्रम केंद्रीय परीक्षा मंडळातर्फे निश्चित करण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी गेले काही वर्षांत राज्य मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थी बाहेर पडू लागले आहेत.पाल्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन, पालक इंग्रजी माध्यमांच्या केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आतूर झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये वेगाने वाढ होताना दिसते. ‘नीट’चे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, देशात शिक्षण व्यवस्थेला शिकवणीच्या स्वरूपातील पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था उभी राहते आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी केवळ प्रवेश घेतात आणि शिकवणीवर्गातच अभ्यासक्रम शिकत आहेत. त्यातून कोटा सारखे शहर पूर्णतः स्वतःची ओळख ‘शिकवणीचे शहर’ म्हणून करून बसले आहे. राज्यातही लातूर, नांदेड, पुणे शहराची ओळखही नव्याने याच धर्तीवर बनते आहे. यामुळे अकरावी, बारावी या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचे दुर्लक्ष होते. विद्यार्थी केवळ ‘नीट’च्या दृष्टीने तयारी करत असल्याने त्यांना राज्य मंडळापेक्षा केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमासाठीचे प्रवेश सोयीचे वाटतात. यासाठी पालक मोठ्या प्रमाणावर पैसे मोजत असल्याने व पालकांच्या इच्छांचा ताण आपसुकच विद्यार्थ्यांवर येत आहे.

परीक्षेसाठी गेले काही वर्षं विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने उंचावते आहे. त्यातून मोठे अर्थव्यवहार घडत आहेत. पर्यायी शिक्षण व्यवस्था उभी राहत आहे आणि त्यातून शिक्षण व्यवस्थेतील अपेक्षित मूल्यव्यवस्था हरवत चालली आहे. विद्यार्थी शिकवणीसाठी लाखो रूपये मोजत असल्याने त्यांना अधिक मार्क मिळवून देण्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारी आपल्यावर आहे. त्याचबरोबर शिकवणी वर्गात होऊ घातलेली जीवघेणी स्पर्धा यामुळे शिकवणी वर्ग व्यवस्थापन वाममार्गाने प्रयत्न करणार नाही, याची खात्री कोण देणार? खरेतर मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचे आयोजनदेखील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेत ‘नीट’साठी प्रविष्ठ होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ८०-९० टक्क्याची अट निश्चित केली, तर परीक्षेला प्रविष्ठ होणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या आपोआप कमी होईल. बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर तत्काळ ‘नीट’च्या परीक्षेचे नियोजन करत वेगाने निकाल लावला, तर परीक्षा नियंत्रित करणार्‍या व्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. ज्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमता नाही, कमी मार्क मिळाले आहे ते विद्यार्थी आपोआपच परीक्षा देऊ शकणार नाही. त्यामुळे अत्यंत मर्यादित विद्यार्थ्यांची परीक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार स्वरूपात घेता येऊ शकेल. तसे घडले तर सध्या महाविद्यालयात केवळ प्रवेश घेऊन बारावीच्या परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेकडे होणारे दुर्लक्ष कमी होईल. मुलांचे शिकणे गतिमान होण्यास मदत होईल. बारावीच्या वर्गात उपस्थिती १०० टक्के होण्यास मदत होईल. पर्यायाने येथील शिक्षणाची व्यवस्था पुन्हा पूर्वीसारखी फुललेली दिसून येईल.

आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण उत्तम परीक्षा व्यवस्था आणि त्याचबरोबर शिक्षण व्यवस्थादेखील निर्माण करू शकलो नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे परीक्षेतील पारदर्शकता उंचावणे, नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना गरजेची आहे. गैरप्रकार करून आपल्या समाजाला मिळणारे डॉक्टर आणि प्राध्यापक आपल्या व्यवस्थेत दाखल झाले तर आपली संपूर्ण समाज व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा धोका आहे. परीक्षेतील गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला तरी आपल्याला संपूर्ण प्रक्रियेत अधिक विश्वासार्हता हवी असेल, तर प्रामाणिक माणसांची अधिक गरज आहे. देशाशी इमान राखणारी माणसंच व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार संपवू शकतील. त्याकरिता शिक्षणातून ‘माणूस’ निर्माण करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. शेवटी तंत्रज्ञान निर्मिती करणारा आणि उपयोगात आणणारा माणूसच आहे. तो भ्रष्ट असेल, तर तंत्रज्ञानाला भ्रष्टतेचा मार्ग अनुसरण्यास अशक्य नाही. त्यामुळे शिक्षणातून अधिक प्रामाणिक माणसंच निर्माण करायला हवीत, त्याशिवाय तरणोपाय नाही!