अमेरिकेवरील संकट टळले, पण वास्तव कळले!
15-Mar-2023
Total Views |
_202303142101219834_H@@IGHT_375_W@@IDTH_696.jpg "Silicon Valley Bank collapse")
अमेरिकेत व्याजदर अशाच प्रकारे वाढत राहतील, असा अंदाज असून असे झाल्यास ‘क्रिप्टो करन्सी’ आणि अधिक जोखमीची कर्ज देणार्‍या अनेक बँका अडचणीत सापडतील. व्याजाचे दर वाढवले नाहीत, तर महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊन मंदी येण्याची भीती निर्माण होईल.
अमेरिकेतील वित्तीय गोंधळाचे लोण जगभर पसरण्याची चिन्हं आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मरगळीला सामोरे जाण्यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांनी गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँकेतील आपल्या ठेवी मोडायला सुरुवात केली. खातेदारांचे पैसे परत देण्यासाठी बँकेला गुंतवणूक केलेले बॉण्ड मोठा तोटा सहन करून विकावे लागले. ही बातमी बाहेर येताच आपले पैसे काढण्यासाठी लोकांनी रांगा लावल्या. सुमारे १७५ अब्ज डॉलरच्या ठेवी असणार्‍या या बँकेला आपल्या ग्राहकांना ४२ अब्ज डॉलर परत करणे शक्य नसल्याने, अमेरिकेतील नियंत्रकांनी बँक दिवाळखोरीत काढण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ केला. अशीच परिस्थिती न्यूयॉर्कमधील ‘सिग्नेचर बँके’तही निर्माण झाली. यामुळे अमेरिकेतील मध्यम आकाराच्या अनेक बँकांच्या समभागांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर घसरण होऊन याही बँका बुडणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला. सोमवर, दि. १३ मार्च रोजी बँकांची कार्यालये उघडल्यानंतर खातेदारांना त्यांचे पैसे परत काढता आले नसते, तर या संकटाचे लाटेत रुपांतर झाले असते. या लाटेत अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, जोखीम भांडवल तसेच स्टार्टअप क्षेत्र पोळले असते.
अमेरिकेच्या सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून ही पडझड थांबवली. अध्यक्ष जो बायडन यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना सर्व बँकांना खातेदारांचे पैसे परत करण्यासाठी वित्तपुरवठा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे तूर्तास हे संकट टळले असले तरी अमेरिकेतील मध्यम आकाराच्या बँकांचे वास्तवही जगासमोर आले आहे. २००८ साली अमेरिकेतील गृहनिर्माण क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे तेथील बँकिंग क्षेत्राला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. त्यावेळी अमेरिकन सरकारने हस्तक्षेप करून मोठ्या बँकांना बुडण्यापासून वाचवले. करदात्यांच्या पैशांतून बुडणार्‍या बँकांना वाचवल्यामुळे या बँकांतील अधिकारी आणि उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घातले गेले. त्यावेळी आलेल्या आर्थिक संकटानंतर अमेरिकेतील मोठ्या बँकांसाठी अत्यंत कठोर नियमावली करण्यात आली. या बँकांना ठेवींच्या प्रमाणात भांडवल उभारायला सांगण्यात आले. पण या नियमावलीतून २५० अब्ज डॉलरहून कमी मालमत्ता असणार्‍या बँकांना सवलत देण्यात आली. ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ आणि ‘सिग्नेचर बँक’ या अनुक्रमे १६व्या आणि ३०व्या क्रमांकावर होत्या. नावाप्रमाणेच ‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’त तंत्रज्ञान कंपन्या, ‘स्टार्टअप’ कंपन्या आणि अशा ‘स्टार्टअप’ कंपन्यांना भांडवल पुरवणार्‍या कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
अमेरिकेत एखादी बँक बुडल्यास खातेदारांना विम्याच्या रकमेतून अडीच लाख डॉलरपर्यंत त्यांच्या ठेवी परत दिल्या जातात. पण, या बँकांमध्ये त्याहून अनेक पटींनी जास्त ठेवी असणारे गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने आहेत. बँक बुडाल्यास आपल्याला केवळ अडीच लाख डॉलर परत मिळतील, या भीतीने त्यांनी पैसे काढण्याचा सपाटा लावला.‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’ने जोखमीची कर्ज देण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. बँकेतील मोठ्या ठेवींवर व्याजदर नगण्य असल्याने त्यांनी यातील मोठा हिस्सा दीर्घ मुदतीच्या बॉण्डमध्ये गुंतवला होता. एकाच वेळेस सर्व खातेदार पैसे काढणार नाहीत, हे गृहितक त्यामागे होते. ‘कोविड-१९’च्या काळामध्ये अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर स्थित्यंतरं आली. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लोक घरी असल्याने मोबाईल, इंटरनेट आणि समाजमाध्यम सेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला. त्यामुळे या कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले. सरकारने लोकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केल्याने त्यातील पैसा मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आला. त्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक अब्ज डॉलरहून अधिक मूल्य असलेल्या ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली.
‘कोविड-१९’च्या संकटानंतर तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सेवांची मागणी कायम राहील हा अंदाज चुकला. हे होत असताना बायडन सरकारने वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी खनिज तेल उत्खननाचे प्रमाण कमी केले. मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर सौदी अरेबियासारख्या मित्रदेशांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला.रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले. चीनची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिला. यामुळे अमेरिकेतील महागाई वाढू लागली.लोकांच्या वाढलेल्या खर्चामुळे रोजगारनिर्मिती होत असली तरी भविष्यात मंदी येण्याची लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या फेडरल ‘रिझर्व्ह बँके’ने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. अवघ्या वर्षभरात शून्याच्या आसपास असलेले व्याजदर ४.७५ टक्क्यांवर पोहोचले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखमीच्या गुंतवणुकीतून पैसे काढून अधिक सुरक्षित बॉण्डचा पर्याय निवडला.
परिणामी, तंत्रज्ञान कंपन्यांना आणखी मोठा फटका बसला.जानेवारीमध्ये अमेरिकेतल्या ‘हिंडेनबर्ग’ कंपनीने दोन वर्षांच्या संशोधनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारताच्या ‘अदानी’ उद्योग समूहाविरूद्ध गंभीर आरोप केले. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यामुळे ‘अदानी’ उद्योग समूहाच्या शेअरमध्ये प्रचंड घसरण झाली. जगात तिसरी सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या गौतम अदानींच्या संपत्तीत मोठी घट होऊन ते पहिल्या २५ मध्येही आपले स्थान टिकवू शकले नाहीत. या घटनांचे पडसाद भारताच्या राजकारणातही बघायला मिळाले. अदानींच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करण्याचा विरोधी पक्षांनी प्रयत्न केला. ‘अदानी’ प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती नेमून त्यात चौकशीसाठी पंतप्रधानांना आणण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला गेला.आज ‘अदानी’ समूहाच्या कंपन्यांचे समभाग पुन्हा वाढू लागले आहेत. या प्रकरणाचे परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांनाही जाणवले. त्यावेळी अमेरिकेतल्या पारदर्शकतेचे तसेच कायद्याच्या राज्याचे दाखले दिले गेले. भारतातील लोकशाही कुडमुडी असून ती काही विशिष्ट उद्योगपतींना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप झाले.
‘अदानी’ उद्योगसमूहावर आरोप करणार्‍या ‘हिंडेनबर्ग’किंवा तिच्यासारख्या अन्य कंपन्यांना अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्रावर येणार्‍या संकटाची चाहूल न लागणे हे अमेरिकेच्या नियामक संस्थांचेही अपयश आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी बुडलेल्या बँकातील अडीच लाख डॉलरहून जास्त ठेवी असलेल्या खातेदारांनाही वाचवण्याचा निर्णय झाला. या खातेदारांमध्ये मोठ्या संख्येने ‘स्टार्टअप’ उद्योजक आणि त्यांना भांडवल पुरवणार्‍या संस्था असल्यामुळे त्यांच्यासाठी नियमांना अपवाद करण्यात आला, असे असले तरी बायडन यांच्यावर तंत्रज्ञान कंपन्यांशी साटेलोटे असल्याचे आरोप झाले नाहीत. एवढी प्रगल्भता अमेरिकेच्या राजकारणामध्ये आहे, असे असले तरी हे संकट एवढ्यात टळणारे नाही. अमेरिकेत व्याजदर अशाच प्रकारे वाढत राहतील, असा अंदाज असून असे झाल्यास ‘क्रिप्टो करन्सी’ आणि अधिक जोखमीची कर्ज देणार्‍या अनेक बँका अडचणीत सापडतील. व्याजाचे दर वाढवले नाहीत, तर महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊन मंदी येण्याची भीती निर्माण होईल.
अमेरिकेत एखादी बँक बुडल्यास खातेदारांना विम्याच्या रकमेतून अडीच लाख डॉलरपर्यंत त्यांच्या ठेवी परत दिल्या जातात. पण, या बँकांमध्ये त्याहून अनेक पटींनी जास्त ठेवी असणारे गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने आहेत. बँक बुडाल्यास आपल्याला केवळ अडीच लाख डॉलर परत मिळतील, या भीतीने त्यांनी पैसे काढण्याचा सपाटा लावला.‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’ने जोखमीची कर्ज देण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. बँकेतील मोठ्या ठेवींवर व्याजदर नगण्य असल्याने त्यांनी यातील मोठा हिस्सा दीर्घ मुदतीच्या बॉण्डमध्ये गुंतवला होता. एकाच वेळेस सर्व खातेदार पैसे काढणार नाहीत, हे गृहितक त्यामागे होते. ‘कोविड-१९’च्या काळामध्ये अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर स्थित्यंतरं आली. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लोक घरी असल्याने मोबाईल, इंटरनेट आणि समाजमाध्यम सेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला. त्यामुळे या कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले. सरकारने लोकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केल्याने त्यातील पैसा मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आला. त्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक अब्ज डॉलरहून अधिक मूल्य असलेल्या ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली.
‘कोविड-१९’च्या संकटानंतर तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सेवांची मागणी कायम राहील हा अंदाज चुकला. हे होत असताना बायडन सरकारने वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी खनिज तेल उत्खननाचे प्रमाण कमी केले. मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर सौदी अरेबियासारख्या मित्रदेशांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला.रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले. चीनची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिला. यामुळे अमेरिकेतील महागाई वाढू लागली.लोकांच्या वाढलेल्या खर्चामुळे रोजगारनिर्मिती होत असली तरी भविष्यात मंदी येण्याची लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या फेडरल ‘रिझर्व्ह बँके’ने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. अवघ्या वर्षभरात शून्याच्या आसपास असलेले व्याजदर ४.७५ टक्क्यांवर पोहोचले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी जोखमीच्या गुंतवणुकीतून पैसे काढून अधिक सुरक्षित बॉण्डचा पर्याय निवडला.
परिणामी, तंत्रज्ञान कंपन्यांना आणखी मोठा फटका बसला.जानेवारीमध्ये अमेरिकेतल्या ‘हिंडेनबर्ग’ कंपनीने दोन वर्षांच्या संशोधनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारताच्या ‘अदानी’ उद्योग समूहाविरूद्ध गंभीर आरोप केले. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यामुळे ‘अदानी’ उद्योग समूहाच्या शेअरमध्ये प्रचंड घसरण झाली. जगात तिसरी सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या गौतम अदानींच्या संपत्तीत मोठी घट होऊन ते पहिल्या २५ मध्येही आपले स्थान टिकवू शकले नाहीत. या घटनांचे पडसाद भारताच्या राजकारणातही बघायला मिळाले. अदानींच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करण्याचा विरोधी पक्षांनी प्रयत्न केला. ‘अदानी’ प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती नेमून त्यात चौकशीसाठी पंतप्रधानांना आणण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला गेला.आज ‘अदानी’ समूहाच्या कंपन्यांचे समभाग पुन्हा वाढू लागले आहेत. या प्रकरणाचे परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांनाही जाणवले. त्यावेळी अमेरिकेतल्या पारदर्शकतेचे तसेच कायद्याच्या राज्याचे दाखले दिले गेले. भारतातील लोकशाही कुडमुडी असून ती काही विशिष्ट उद्योगपतींना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप झाले.
‘अदानी’ उद्योगसमूहावर आरोप करणार्‍या ‘हिंडेनबर्ग’किंवा तिच्यासारख्या अन्य कंपन्यांना अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्रावर येणार्‍या संकटाची चाहूल न लागणे हे अमेरिकेच्या नियामक संस्थांचेही अपयश आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी बुडलेल्या बँकातील अडीच लाख डॉलरहून जास्त ठेवी असलेल्या खातेदारांनाही वाचवण्याचा निर्णय झाला. या खातेदारांमध्ये मोठ्या संख्येने ‘स्टार्टअप’ उद्योजक आणि त्यांना भांडवल पुरवणार्‍या संस्था असल्यामुळे त्यांच्यासाठी नियमांना अपवाद करण्यात आला, असे असले तरी बायडन यांच्यावर तंत्रज्ञान कंपन्यांशी साटेलोटे असल्याचे आरोप झाले नाहीत. एवढी प्रगल्भता अमेरिकेच्या राजकारणामध्ये आहे, असे असले तरी हे संकट एवढ्यात टळणारे नाही. अमेरिकेत व्याजदर अशाच प्रकारे वाढत राहतील, असा अंदाज असून असे झाल्यास ‘क्रिप्टो करन्सी’ आणि अधिक जोखमीची कर्ज देणार्‍या अनेक बँका अडचणीत सापडतील. व्याजाचे दर वाढवले नाहीत, तर महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊन मंदी येण्याची भीती निर्माण होईल.
अमेरिकेत ५८२ ‘युनिकॉर्न’ कंपन्या असून त्यातील सर्वाधिक म्हणजे ६६ कंपन्यांचे संस्थापक भारतीय वंशाचे आहेत. ४५१ कंपन्यांचे संस्थापक किंवा वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकेच्या बाहेर जन्मले आहेत. त्यामुळे या संकटात आणखी बँका सापडल्या, तर त्याचे परिणाम जगभर होऊ शकतात. २००८ सालच्या तुलनेत आज जग आणखी जवळ आले असून भारत आज आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी अधिक घट्ट बांधला गेला आहे, ज्या वेगाने ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बँक बुडाली तो थक्क करणारा आहे. आता परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली असली तरी भविष्यात अमेरिकेतल्या तसेच जगभरातील बँकांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
अनुजा जोगळेकर
अनुजा जोगळेकर यांनी B.Com., MCM चे शिक्षण घेतले असून, त्या Investment Consulting करतात. विविध प्रकारचे केक करण्यात निपुण असून, त्या Cake Making Workshops आणि Cooking Classes पण घेतात. कविता आणि ललित वाचनाची आवड त्यांनी जोपासली आहे. सध्या त्या ‘नाद बागेश्री’ या सदरासाठी लिहित आहेत.