नेपाळमधील अमेरिकाविरोधाचा चिनी डाव

 

 

 

जगभरातील लहान, गरीब देशांना आपल्या कर्जजाळ्यात ओढून डबघाईला आणण्याची चीनची तशी जुनीच रणनीती. पण, त्याचबरोबर चिनी मदत लाभलेले हे देश भारत, अमेरिका किंवा अन्य चीनविरोधी देशांशी फारशी सलगी करणार नाहीत, याचीही खबरदारी चीनकडून कटाक्षाने घेतली जाते. त्याचाच नुकताच प्रत्यय शेजारी नेपाळमध्ये आला. कारण, अमेरिकन आर्थिक मदतीच्या आधारे उभ्या राहणार्‍या एका लोकोपयोगी प्रकल्पाला चीनमधील काही सत्ताधारी पक्षांनी विरोधाचा झेंडा फडकवला. तसेच, नेपाळी नागरिकांची अमेरिकेविरोधात माथी भडकावून त्यांनाही रस्त्यावर उतरण्यास प्रवृत्त केले. त्यामुळे चीनचा नेपाळमधील हस्तक्षेप आणि स्वत:चे वर्चस्व सिद्ध करण्याची खेळी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आली आहे. पण, चीनचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता, नेपाळमधील चीनची ही घुसखोरी अजिबात नवीन नाही.

 

 

 

के.पी.शर्मा ओली नेपाळचे पंतप्रधान असताना त्यांनी चीनच्या इशार्‍यावर देशाच्या ध्येय-धोरणांना कम्युनिस्ट लाल रंगात झोकून दिले. चिनी कंपन्यांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यापासून ते चिनी राजदूतांचा नेपाळी संसद-राजकारणातील हस्तक्षेपही ओलींच्या काळात प्रचंड वाढला. इतकेच नाही, तर आपला आका चीनच्या आज्ञा सर्वतोपरी मानत नेपाळने भारताशी सीमावाद उकरुन काढला. भारताचे भूभाग दर्शविणारा नेपाळचा नवीन नकाशाही प्रसिद्ध केला. तसेच,रामाची जन्मभूमी अयोध्या नसून नेपाळमध्ये असल्याचा अजब दावा करून भारताला हरप्रकारे उकसवण्याचा प्रयत्न ओलींनी करुन पाहिला. इतकेच नव्हे, तर नेपाळी भूभागावर चीनकडून झालेले अतिक्रमण, बांधकाम यांकडेही ओलींनी कानाडोळा केला. मात्र, नेपाळमध्ये झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या शेर बहादूर देवबा यांनी भारताशी मिळतेजुळते घेण्याची भूमिका स्वीकारत विकासवादी दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले. त्याच अंतर्गत २०१७ साली अमेरिकेसोबत झालेल्या एका विकास प्रकल्पाच्या कराराला मूर्त स्वरुप देण्यासाठी देवबा यांनी पुढाकार घेतला.

  

 

 

‘मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन’ अर्थात ‘एमसीसी’ या जगभरातील गरिबी निर्मूलनासाठी कार्यरत अमेरिकेतील सरकारी संस्थेने नेपाळला ५०० दशलक्ष डॉलरची मदत देऊ केली. या मदतनिधीतून ३०० किमीची विद्युतवाहिनी आणि नेपाळमधील रस्ते विकासाचे नियोजन होते, ज्याचा फायदा नेपाळमधील ३० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी २४ दशलक्ष नागरिकांना होणार आहे. तसेच, अमेरिकेतर्फे ही मदत कर्जस्वरुपात दिलेली नसून त्यावर व्याज देणे अथवा त्याची परतफेड करणेही अपेक्षित नाही. त्यामुळे या मदतीचा कुठलाही आर्थिक भार नेपाळवर येणार नव्हताच. परंतु, नेपाळमधील चीनधार्जिण्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षांनी अमेरिकाविरोधात अपप्रचाराची राळ उडवून दिली. अमेरिका नेपाळमध्ये आपले सैन्यतळ उभारेल, चीनला आव्हान देण्यासाठी नेपाळी भूमीचा अमेरिकेकडून वापर केला जाईल, अशी विषपेरणी नेपाळमध्ये करण्यात आली. नेपाळचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व धोक्यात येईल आणि नेपाळ अमेरिकेच्या दावणीला बांधला जाईल, हे तेथील नागरिकांच्या मनात मुद्दाम भरवण्यात आले. मग काय, नेपाळी नागरिकही रविवारी काठमांडू येथील संसद परिसरात मोठ्या संख्येने जमले आणि अमेरिकेच्या निषेधार्थ विरोधप्रदर्शन सुरू झाले. पोलिसांना ही गर्दी पांगवण्यासाठी सौम्य लाठीमार, अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा यावेळी वापर करावा लागला. त्यामुळे आता या विकासप्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्याचे मोठे आव्हान देवबांसमोर आहे. तसेच, प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतरही चीन त्यात वारंवार या ना त्या मार्गाने खोडा घालण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 

 

 

चीनच्या ‘बीआरओ’ प्रकल्पाचा नेपाळ हादेखील एक महत्त्वाचा भाग. त्या माध्यमातून तिबेटप्रमाणे नेपाळही भविष्यात गिळंकृत करण्याचे ‘डॅ्रगन’चे मनसुबे नाकारता येत नाही. त्यामुळे विकासप्रकल्पांच्या माध्यमातून हा होईना, अमेरिकेचा नेपाळीभूमीतील संभाव्य प्रवेश आणि चीनच्या दारात भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त सैन्याची कल्पनाच मुळी चीनला धडकी भरवून गेली. म्हणूनच नेपाळमधील राजकीय चेल्यांना हाताशी घेऊन अमेरिकाविरोधाचे डावपेच चीनने खेळले आहेत. असाच काहीसा प्रकार भारतातही घडला होताच. भारत-अमेरिका अणुकराराला २००८ साली विरोध करून कम्युनिस्ट पक्षांनी तत्कालीन संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तशीच खेळी आता नेपाळमध्येही चीन पडद्याआड राजकीय हस्तकांमार्फत खेळतोय. त्यामुळे नेपाळ चीनच्या या जाळ्यात अडकतो की, विरोधातूनही विकासाचा मार्ग प्रशस्त करतो, ते पाहणे महत्त्वाचे!