बंद असलेल्या झोपड्याही सरकारी रेकॉर्डवर येणार अतिक्रमणाबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणाही निर्माण होणार

मुंबई, मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरावर बऱ्याच झोपडपट्ट्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्या पावसाळ्याच्या दिवसात भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्याने धोकादायक ठरतात. डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे व पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजीकच पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पात्र झोपडीधारकास प्रशस्त घर मिळून देत, त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा देण्यासाठी कार्य करावे. प्राधिकरणाने आपल्या संकेतस्थळावर नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी. माहितीच्या अधिकारात कुणालाही माहिती मागण्याचे काम पडू नये, अशी व्यवस्था करावी.

अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू - सूचना संस्थेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक) च्या सहकार्याने अतिक्रमणाबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. ही कार्यप्रणाली कांदळवन अतिक्रमणबाबत पण लागू करावी. अशी यंत्रणा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असावी. अशा यंत्रणेमुळे अतिक्रमण करण्यास अटकाव करता येणे शक्य होईल. ही संगणकीय प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी. तसेच संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी कार्यान्वीत करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबर पर्यंत संपवावे. बंद असलेल्या झोपड्या 'रेकॉर्ड'वर आणाव्यात. नियोजन करताना अशा बंद झोपड्यांचा समावेश त्यामुळे करता येईल, पुनर्वसनाची योजना राबवताना संयुक्त भागीदारीतून विकासाला प्राधान्य द्यावे. यामध्ये यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे. जर यंत्रणा काम करत नसेल, तर त्यांच्याकडून ते काढून नियमित तत्त्वावर पुनर्वसन योजना राबवावी. समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. चटई निर्देशांक हा समूह विकासामध्ये वापरण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल तयार करून या सेलच्या माध्यमातून समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला गती द्यावी. रमाबाई आंबेडकर नगरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन लवकर पूर्ण करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

समुद्राकडील जागेचा पुनर्वसनासाठी उपयोग करताना त्यातील अडथळे दूर करावे. पुणे शहरामध्ये प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. त्यांना भाडे पद्धतीने किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब करून घरे देण्यात यावीत. पुणे शहरातील नदी काठावरील नागरिकांना पुराच्या पाण्याचा नेहमी सामना करावा लागतो. अशा नागरिकांचे योजनेद्वारे पुनर्वसन करावे. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.