यशस्वी कौशल्यविकासाची ग्रामीण पायवाट

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था व आर्थिक प्रगती प्रामुख्याने शेती आणि ग्रामीण कुटिरोद्योगांसह त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असते. या सार्‍या आर्थिक-व्यवसाय प्रक्रियेत देशाच्या ग्रामीण कारागिरांसह त्यांच्या कलाकारी-कौशल्याचा मोठा वाटा आहे. ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’च्या स्थायी रोजगार विभागाच्या विशेष अभ्यासात हीच बाब नव्याने अधोरेखित झाली आहे.‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’च्या स्थायी रोजगार विकास केंद्राचे प्रमुख अमित भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशांतर्गत रोजगार संधी, ग्रामीण विकासाद्वारे स्थायी आर्थिक विकास व विशेषत: कोरोना महामारीनंतर या सार्‍यांवर झालेले परिणाम हा या संशोधनपर अभ्यासाचा मुख्य उद्देश होता. त्यानुसार अभ्यासामध्ये देशातील परंपरागत कारागिरी व कौशल्य, त्याचे ग्रामीण उद्योग व अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील महत्त्व, ग्रामीण कौशल्यांचा परंपरागत स्वरुपात झालेला विकास व बदलत्या आणि कोरानानंतरच्या काळात काय आणि कसे बदल झाले त्याचा मागोवाही यानिमित्ताने घेण्यात आला होता हे विशेष.या प्रकरणीची पार्श्वभूमी म्हणजे भारताची अनौपचारिक औद्योगिक-आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण कौशल्य कारागीर आणि त्यांच्या कारागिरीवरच अवलंबून असते. परंपरागतदृष्ट्या त्याला विकासाची वाट आणि साथ लाभली. यातूनच विविध कौशल्य आणि कामगिरींवर आधारित व्यवसाय-रोजगार जोडले गेले, विकसित झाले. पिढीजात स्वरुपात करण्यात आलेल्या अथवा करण्यात येत असणार्‍या या कामकाज वा व्यवसायामुळेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिरावली हे विसरुन चालणार नाही.भारतीय अर्थव्यवस्थेअंतर्गत ग्रामीण वा असंघटित उद्योग क्षेत्रात विविध प्रकारच्या व विविध स्तरावरील कौशल्यांचा समावेश झालेला दिसतो. मुख्य म्हणजे ही व्यावसायिक कौशल्ये ग्रामीण व्यवसाय कुटिरोद्योगांशी संबंधित असतात. यामध्ये प्रामुख्याने अंगमेहनतीची कामे, रस्ते बांधणी व विविध प्रकारची बांधकामे, उत्पादनाशी निगडित छोटी कामे, कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग, शेती व शेतीशी निगडित उपकरणांची दुरुस्ती, विजेच्या उपकरणांची निगा राखणे, वेल्डींग वा मशिनरीविषयक कामे इ.चा प्रामुख्याने समावेश केला जातो.

 

याशिवाय ग्रामीण क्षेत्रात स्थानिक उत्पादने, कच्चा माल, भौगोलिक वातावरण व बाजारपेठ इ. वर आधारित काही उद्योग स्थानमानानुरुप परंपरागत प्रचलित असलेले पाहायला मिळतात. यामध्ये प्रमुख उदाहरणादाखल कलाकुसरीचे विणकाम, लाकडी खेळणी, बांबूचे कलात्मक प्रकार, स्थानिय कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणे इ. चा यात प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. या क्षेत्रातूनही फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी परंपरागत स्वरुपात उपलब्ध होतात.अनौपचारिक उद्योग-विकास क्षेत्रातील कौशल्यवाढ ही वैयक्तिक व कौटुंबिक, स्वरुपात झालेली दिसते. या घरगुती कौशल्यकामालाच पिढीजात व कौशल्यपूर्ण विकासाचे स्वरुप प्राप्त होते. हे व्यवसाय आपले भविष्य व नावलौकिकही कायम राखतात. विभिन्न राज्य वा प्रदेशातील पिढीजात स्वरुपात बनविले जाणारे खाद्यपदार्थ हे याचे प्रमुख उदाहरण ठरते. केवळ कौशल्य, परिश्रम व सातत्य या आधारावरच हे व्यवसायक्षेत्र विविध स्पर्धेवर मात करित कायम राहिले आहे.त्याचवेळी विशेष सराव आणि कौशल्यांसह उत्पादन करणार्‍या परंपरागत व ग्रामीण-शहरी संमिश्र स्वरुपाच्या उद्योगांचाही यासंदर्भात समावेश करता येईल. उदाहरणार्थ-आग्रा वा वाराणसीचे विणकाम, राजस्थानचे काच वा जरीकाम, सूरतचे शिलाईकाम, मुरादाबादची पितळी कारागिरी, पंढरपूरचे कुंकू, सावंतवाडीची लाकडी खेळणी, ग्रामीण बंगालमधील ज्यूट काम व कारागिरी ही यासंदर्भातील प्रमुख उदाहरणे सांगता येतील. या कौशल्यांमुळे पिढीजात स्वरुपात विशेषतःग्रामीण कारागिरांना रोजगार-स्वयंरोजगाराचा लाभ होत असतो.

या सार्‍या पिढीजात कारागिरी आणि कौशल्यांची ग्रामीण वा परंपरागत व्यवसायाशी कशी सांगड घातली जाते व त्यामध्ये आणखी काय विशेष करता येण्यासारखे आहे, याचा अभ्यासही ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’च्या स्थायी विकास केंद्रातर्फे करण्यात येऊन त्याअनुषंगाने विविध प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मुद्द्यांचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला.या अभ्यासामध्ये संबंधित क्षेत्रातील व्यवसायापासून वातावरणाचा कलाकारांच्या कलाकुसरीसह केल्या जाणार्‍या कामावर काय परिणाम होतो यांचीही दखल घेण्यात आली आहे, उदाहरणार्थ दमट व संमिश्र वातावरणात बंगालमध्ये होणारी ज्यूटची कामगिरी वा कलाकुसरी, सागरीय प्रदेशात मुबलक मिळणारे नारळ व शिंपल्यांच्या टिकाऊ कलावस्तू जंगलाचा प्रदेश व वनवासी क्षेत्रातील बांबूकाम, सिल्कच्या कापडी वस्तू व भरजरी कापड, लाकडी वा लोकरी वस्तू इ. त्या त्या ठिकाणचे भौगोलिक वातावरण व कच्च्या मालाची स्वस्तात उपलब्धता व या सार्‍याला पिढीजात कला-कौशल्याची मिळणारी सातत्यपूर्ण व परिणामी साथ यातूनच विविध राज्यातील कालाव्यवसाय टिकून तर राहिलाच शिवाय त्याने राष्ट्रीय-आंतराराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावले.कला-कौशल्य क्षेत्राचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे या व्यवसायांसाठी फार मोठे भांडवल लागत नाही, उत्पादन प्रक्रिया तशी सुलभ असते त्यामुळे घरटी वा घरगुती स्वरुपात काम केल्याने मजुरीचा मोठा प्रश्न नसतो. आवश्यक कच्चा माल वा वापराचे पदार्थ स्थानिक पातळीवर व तुलनेने माफक किमतीत उपलब्ध असतात या सार्‍यांचाच परिणाम म्हणजे ग्रामीण भागातील हे कलात्मक कुटिरोद्योग स्पर्धा काळातही टिकाव धरत आहेत. बदलते अर्थतंत्र व व्यवसायातील आव्हानांवरही मात करता येते, ही बाब कोरोनाकाळात व त्यानंतरही प्रकर्षाने दिसून आल्याने परंपरागत कलाकारीसह कुटिरोद्योगाला मरण नाही ही बाब नव्याने अधोरेखित झाली आहे. बदलत्या काळानुरूप व नवे तंत्र आणि तंत्रज्ञान यांचा उपयोग करून नव कौशल्याचे अनुकरण ग्रामीण कारागिरांची नवी पिढी करू लागली आहे. यातूनच हातमागापासून यंत्रमाग, विजेवर चालणार्‍या शिलाई मशीन्स, अन्न प्रक्रियेला दिली जाणारी यांत्रिक साथ, वाहनांद्वारा कच्च्या मालापासून तयार उत्पादनांची वाहतूक इ. कमी खर्च व कमी श्रमासह सहज शक्य झाले. ग्रामीण आणि कुटीरोद्योगांवर या सार्‍या बदलांचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो.

 

या बदलत्या परिस्थितीला सरकारी धोरणे व त्याचबरोबर बँका वित्तीय संस्था, लघु उद्योग मंत्रालय, विभिन्न प्रशिक्षण संस्था यांच्या प्रयत्नांचे पाठबळ लाभलेले आहे. जिल्हा स्तरावर विभिन्न राष्ट्रीयीकृत बँकांची अग्रणी बँक म्हणून लघु उद्योगांसह कुटिरोद्योगाला पूरक भूमिका, लवचिक आर्थिक धोरणे, गरजूंना विशेष साहाय्य यासारख्या विकासविषयक धोरणांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत.राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारने ग्रामीण उद्योग आणि प्रक्रियेला व्यावसायिक प्राधान्य देण्यासाठी एक जिल्हा-एक उत्पादन, परंपरागत उद्योगांनुरूप उद्योगनिहाय विकास क्षेत्र (क्लस्टर पद्धती)विकसित करणे, खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या विविध योजना व पुढाकार, निवृत्त सैनिकांसह आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना, नव्याने ग्रामीण उद्योग सुरू करण्यासाठी विशेष आर्थिक फायदे ‘नाबार्ड’सारख्या संस्थांना विशेष कार्यप्रवृत्त करणे इ.मुळे ग्रामीण-कुटीरोद्योगांना पूरक आणि प्रेरक वातावरणाची निर्मिती झाली आहे.

याशिवाय या उद्योगातील कारागिर व कलाकारांच्या उत्पादीत मालाची व पदार्थांची विक्री करण्यासाठी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसह सरकारी स्तरावरही प्राधान्य दिले असून त्यावरही ‘अझीम प्रेमाजी विद्यापीठा’च्या अभ्यासात विशेष उल्लेखासह समाधान व्यक्त केले असून ग्रामीण भारताच्या आर्थिक-औद्योगिक विकासाची ही नवी नांदीच ठरली आहे.