मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्या. विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती सोमवार दि.८ जुलै रोजी दिली गेली.
Read More
डिसेंबर २०२५ पर्यंत आधुनिक प्रवासी आरक्षण प्रणाली प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये भर घालण्याच्या दिशेने रेल्वे सतत पावले उचलत असते. नवीन पिढीच्या गाड्या सुरू करणे, स्थानकांचा पुनर्विकास करणे, जुन्या डब्यांचे नवीन एलएचबी डब्यांमध्ये श्रेणीवर्धन करणे अशा अनेक पावलांमुळे गेल्या दशकात प्रवाशांचा अनुभव सुधारला आहे. सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआर आय एस) च्या ४०व्या स्थापना दिनानिमित्त केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवार,दि.१ रोजी नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे 'रेलवन' या नवीन ॲपचा
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६
मागील काही दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आखाड्यात जेवढा संवेदनशील झाला आहे तेवढाच तो न्यायालयीन दृष्टीने किचकट बनला आहे. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांआधारे आरक्षण दिले होते, परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर, एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्यात आली, जी सध्
विशेष प्रतिनिधी केंद्र सरकारने लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन आरक्षण आणि अधिवास नियम लागू करून स्थानिक लोकांना एक भेट दिली आहे. आता स्थानिक लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण मिळेल आणि लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदांमध्ये एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
उद्धव ठाकरेंनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करीत मंगळवार, दि. ३० जुलै रोजी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी 'मातोश्री' निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली. आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे हा मुद्दा आणखी चिघळल्याने विरोधकांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात वंचित बहुजन आघाडीकडून राज्यात आरक्षण बचाव यात्रेचे आयोजन करण्यात आले असून चैत्यभूमीवरून या यात्रेला सुरुवात झाली आहे. राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये ही आरक्षण बचाव यात्रा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचार्‍यांसाठी दि. 30 जून 2016 रोजीपासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. गट ‘ड’ ते गट ‘अ’च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण दि. 30 जानेवारी 2016 रोजीपासून लागू करण्यात येत आहे.
मुस्लिमबहुल बांगलादेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा कोटा रद्द केला आहे. भारताचा शेजारी असेलेल्या बांगलादेशमध्ये अनेक दिवसांपासून आरक्षणाविरोधात मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलन झाले होते. या हिंसाचारात आतापर्यंत १०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील बहुतांश कोट्यातील तरतुदी काढून टाकल्या आहेत.
राज्यघटनेमध्ये धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचे प्रावधान नाही. मुसलमान समाजामध्ये कुणी मागास असतील, तर त्यांना मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणातून लाभ घेता येतो; पण मुसलमान म्हणून धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, असे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवार, दि. ११ जुलै रौजी विधानसभेत स्पष्ट केले. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी माहिती सूत्राच्या अंतर्गत (पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन) विधानसभेत मुसलमानांना आरक्षण प्राप्त झाले.
महाराष्ट्रात दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले असताना सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन, यावर तोडगा काढला पाहिजे, अशी आपली परंपरा आहे. परंतु, महाराष्ट्र पेटता राहिला पाहिजे आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजता आली पाहिजे, या हेतूने विरोधी पक्षांनी आरक्षणासंदर्भातील बैठकीला दांडी मारली, असा हल्लाबोल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. 9 जुलै रोजी केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात सह्यादी अतिथीगृहावर आयोजित बैठक संपल्यानंतर ते माध्यमांशी संवाद साधत होते. फडणवीस म्हणाले की, “मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एक
सर्व मुस्लिमांना ओबीसी ठरविण्याच्या कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्या बेकायदा निर्णयाने राखीव जागांच्या प्रश्नाला नवे वळण लागले. मुस्लिमांच्या उघड लांगूलचालनाचे हे सर्वात ठळक उदाहरण. म्हणूनच, आपण जीवंत असेपर्यंत तसे घडणार नाही, असे मोदी यांनी नुकतेच बोलताना स्पष्ट केले. म्हणूनच, आता ‘व्होट जिहाद’ची भाषा केली जात आहे.
आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी मोठी घोषणा केली असून लोकसभेत अपक्ष उमेदवार न देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले, सगे-सोयरे याला विरोध करणाऱ्यांना पाडा, असे आवाहन जरांगेंनी मराठा समाजाला केले आहे. तसेच, मी माझी जात राजकारणाच्यासमोर आणू शकत नाही, त्यामुळे लोकसभा निवडणूक लढविणार नसल्याचे जरांगेंनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि अॅड. जयश्री पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे काही दुर्योधन नाही की, उठबसल्या त्यांना संतापच येतो. ते शांत आहेत, संयमी आहेत. जरांगेंच्या भाषणाने ते कधी उत्तेजित होताना दिसत नाहीत. आपल्याविरुद्ध हा राजकीय डाव कोण खेळतो आहे, हे त्यांना पुरेपूर माहीत आहे. ते कोण आहेत, हे आम्ही सांगावे म्हणजे आमचे अतिशहाणपण प्रगट केल्यासारखे होईल. राजकीय बुद्धीबळाचा हा खेळ चालू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या हे लक्षात येत नाही की, या खेळातील आपण एक फक्त प्यादे आहोत.
मराठा समाजाला राज्य सरकारने १० टक्के आरक्षण जाहीर केल्यानंतर मनोज जरांगेंना पुन्हा एकदा आदळाआपट करण्याचं कारण काय, असा सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. दरम्यान, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील संतप्त होत मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांवर एकेरी उल्लेख करत अपशब्दाचा वापर जरांगेंकडून करण्यात आला आहे.
ओबीसीतूनच आम्हाला आरक्षण हवं आहे. बहुसंख्य मराठा समाजला या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. आम्हाला सगे सोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करून हवी. आमचा हा हट्ट नाही. मात्र, आमचा अधिकार आहे. घाईगडबड नाही पण सहा महिन्यांचा कालावधी तुम्हाला दिला आहे. आंदोलनाची दिशा एका दिवसांत ठरवणार नाही. निर्णयक बैठकीत मराठा आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. आम्हाला न्याय मिळवायचा असला तर हा लढा उभा करावाच लागेल, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांना मांडली.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी १६ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून, ९५ टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या माध्यमातून तब्बल १ हजार जीबीचा डेटा संकलित झाला आहे.
''आमचे सरकार ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. ओबीसी समाजाचे संरक्षण करण्याचीच भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही आहे. जोवर भाजप सरकारमध्ये आहे, तोवर आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही भाजपाची स्पष्ट भूमिका आहे'', असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महायुतीच्या आमदार आणि खासदार यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केले. या बैठकीत मराठा आंदोलन, धनगर आरक्षणाची मागणी आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आल्याचे समजते. या बैठकीत तीनही पक्षांचे आमदार आणि खासदार उपस्थित होते.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू असताना बीड-जालना आणि राज्यातील इतर भागात जाळपोळ झाली. यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, अशाप्रकारे माणसं घरात असताना त्यांना घरं जाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्याविरोधात ३०७ अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याच्या तयारीत पोलीस प्रशासन असल्याचा स्पष्ट इशारा फडणवीसांनी यावेळी दिला.
मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली असून मराठा आंदोलकांकडून राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, मराठा आंदोलकांकडून राज्यातील मराठा नेत्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यातच आता काँग्रेस नेते विश्वजीत कदम यांना मराठा संघटनांनी घेराव घातला.
राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राज्य सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. यावेळी अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ते म्हणाले, मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, ही समिती मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि ते न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महायुतीतील भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीनही पक्ष, महाराष्ट्रात मिशन ४५ + मोहीम राबविणार आहे. तीनही पक्षाचे राज्यस्तरीय व केंद्रस्तरीय नेते महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीतील जागा वाटपाचा एकत्रित निर्णय घेणार आहेत. तसेच मराठा समाजाला कायद्याच्या आधारावर आरक्षण देण्यास आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे, असे मत राष्ट्र्वादी काॅग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, खासदार सुनील तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा शब्द मी दिला आहे. त्यामुळे माझ्या बंधुंनो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी केले. ते म्हणाले, कुटुंबासाठी तुम्ही लाखमोलाचे आहात, असे भावनिक आवाहन करतानाच राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
नारी शक्ती वंदन विधेयक पारित झाल्यानंतर दि. २२ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजप मुख्यालयात पोहचलेत. त्यावेळी त्यांचे भाजपच्या महिला मोर्चाकडून जोरदार स्वागत करण्यात आले. त्यावेळी पंतप्रधान म्हणाले,"आज प्रत्येक महिलेचा आत्मविश्वास गगनाला भिडत आहे, ती आनंदोत्सव साजरा करत आहे. ती आम्हा सर्वांना आशीर्वाद देत आहे. महिलांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे भाग्य भाजपला लाभले आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून माझा ऊर अभिमानाने भरून आला आहे.हा सामान्य कायदा नाही. भारताच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील एक मोठा निर्णय आहे. त्या
आगामी काळ तसा एकूणच भारताच्या प्रगतीची वाट सुकर करण्यासाठी अनेक अर्थाने दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना, प्रकल्प, धाडसी निर्णय, प्रभावी, परिणामकारक धोरणे यशस्वी करून दाखवित गेल्या नऊ वर्षांत याची पायाभरणीच केली.
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयेक संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून विधेयक मांडण्यात आले आहे. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा करण्यात येत आहे. काँग्रेस राज्यसभा खासदार तथा सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन केले असून त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकास पाठिंबा दिला आहे. के. सी वेणुगोपाल म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून अजून उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
देशभरात महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडून महिलांना राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. दरम्यान, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री तथा भाजपचे नेते माणिक साहा यांनी याबाबत केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
आज राज्यसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान जेपी नड्डा यांनी राहुल गांधींना चांगलेच धारेवर धरलं. राहुल गांधींनी महिला आरक्षणात ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. यावर जेपी नड्डा यांनी राहुल गांधींवर चांगलीच टीका केली. जेपी नड्डा म्हणाले की, "तुम्ही ओबीसींबद्दल बोलता पण ओबीसी समाजाला शिव्या देता आणि माफीही मागत नाही."
देशाच्या इतिहासात महिलांसाठी आरक्षण हवे यासाठी संसदेत आवाज उठविला गेला आहे. महिला आरक्षणासाठी गेली ७० वर्षे लढा दिला गेला. परंतु, आजचा दिवस महिलांना अखेर आरक्षण दिले गेले आहे. आणि या क्षणाचा आपण साक्षीदार असून मी स्वतःला भाग्यवान समजते, असे राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
महिला आरक्षण विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येत असून खा. सुशीलकुमार मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देशातील महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. ते म्हणाले, चांद्रयान ३ सारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून इस्रोने देशाचा गौरव केला आहे. त्यामुळे नारी शक्ती वंदन कायदा ही महिला शास्त्रज्ञांसाठी भेट आहे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभेत म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येत असून कपिल सिब्बल म्हणाले, केंद्र सरकारकडून महिला सक्षमीकरणासाठी अजून प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे राज्यसभेत बोलताना म्हणाले. तसेच, महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन खा. कपिल सिब्बल यांनी केले. ते म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी सर्वच स्तरावरील महिलांचा समावेश झाला असून त्यांनादेखील राजकीय नेतृत्व करता येऊ शकते.
महिला आरक्षणाचा राजकीय पैलूसह सामाजिक पैलूही महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी २०’ या जागतिक व्यासपीठावर महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास हा मुद्दा अतिशय ठामपणे मांडला. कारण, महिलाकेंद्रित आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास साध्य होणे शक्य आहे.
आज संसदेचच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, "महिला आरक्षण ही काळाची गरज आहे. सरकार महिलांच्या नेतृत्वाबाबत बोलते." आपल्या मागासलेल्या वंचित समाजातील महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी नक्कीच काहीतरी काम करतील.
विशेष संसद अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु असून महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या नेतृत्वात देशातील तरुणींसाठी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून त्यांच्यासाठी देशाच्या इतिहासात राष्ट्रीय शिक्षण निधीमध्ये मुलींसाठी वेगळ्या स्वरुपात निधीची तरतूद करण्याची व्यवस्था मोदी सरकारच्या काळात झाल्याचे केंद्रीय महिला व बालकल्याण विकास मंत्री स्मृती ईराणी म्हणाल्या.
केंद्र सरकारकडून विशेष अधिवेशनाची घोषणा करत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा घडवून आणली. या चर्चासत्रात विरोधी पक्षाकडून सहभाग नोंदवला गेला. यातच बहुजन समाजवादी पार्टी खासदार संगीता आझाद यांनी महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेत या विधेयकास समर्थन दिले.
केंद्र सरकारकडून विशेष संसद अधिवेशन घेण्यात आले असून अधिवेशनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करण्यात आली आहे. लोकसभेत या चर्चेवर चर्चा करताना काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांकडून सहभाग घेण्यात आला आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारने महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदन हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकावर आज संसदेत चर्चा सुरु आहे. याच चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले आहे.
केंद्र सरकारकडून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू असून महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा केली जात आहे. भारताची प्रख्यात ऍथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज म्हणाली, "मला नवीन संसदेला भेट देण्याची संधी मिळाली याचा मला खरोखर आनंद असून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होत असताना हा एक महत्त्वाचा दिवस असल्याचे अंजू बॉबी म्हणाल्या.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षासमवेत सत्ताधारी पक्षाकडून चर्चासत्र पार पडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले. यावेळी गृहमंत्री अमित शाहांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींना जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
महिला आरक्षण विधेयकावर मतपत्रिकेद्वारे मतदान सुरू झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील उपस्थित आहेत. मतदानप्रक्रियेद्वारे महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले. महिला आरक्षण विधेयकास नव्या संसदेत मंजूर करण्यात आले असून महिला आरक्षण विधेयक हे पहिलेच विधेयक नव्या संसदेत मंजूर करण्यात आले आहे. ४५४ विरुध्द २ मतांनी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
नव्या संसद भवनात प्रवेश होताच ऐतिहासिक निर्णय घेत भारत सरकारने इतिहास रचल्याचे दिसत आहे. लोकसभेत दिवसभर चर्चा चाललेल्या महिला आरक्षणाच्या विधेयकास अखेर मंजुरी मिळाली आहे. ४५४ सदस्यांच्या बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले असून राष्ट्र सेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका शांताक्का यांनी मोदी सरकारचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन अधिनियम बुधवारी लोकसभेत दोन तृतियांशी बहुमताने मंजुर करण्यात आले. हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. दरम्यान, या विधेयकाद्वारे महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्रारंभ होत असल्याचे प्रतिपादन केद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, नवीन सभागृहाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या भाषणात मी मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि अभिमानाने सांगत आहे की, आजचा दिवस इतिहासात नोंदवला जाईल. हा क्षण आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. Women's Reservation Bill
‘आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा १५ ते १६ टक्के आणखीन वाढवा,’ असे शरद पवार म्हणतात. समजा, मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र आणि राज्याने तरतूद केली आणि जर आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवले, तर संविधानामध्ये बदल करणारे मोदी, भाजप आणि फडणवीस कोण? ते काय संविधानापेक्षा मोठे झाले का? असे म्हणत समाजाला उकसवण्यामध्ये आणि ‘संविधान बचाव‘ म्हणत आंदोलन पेटवायला पुढे कोण असेल, हे सांगायला हवे का? पवार इतक्या तडफेने आरक्षणाबद्दल का बोलत होते, याचे उत्तर स्पष्ट आहे.
