पाकचे बुडते जहाज...

 

 

 

पाकिस्तान पुरस्कृत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला एक महिना उलटून गेला. भारतातील विविध पक्षाच्या नेत्यांची शिष्टमंडळे आता पाकिस्तानच्या खोटेपणाचा बुरखा जगभर जाऊन टराटरा फाडत आहेत. यामध्ये भारतातील विरोधी पक्षातील नेतेही आघाडीवर दिसतात. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांचा एक व्हिडिओ पोस्ट करत याच गोष्टीचा पुरावाही दिला होता. भारतातील लोकशाही किती सुंदर आहे, याचे नव्या पिढीने उदाहरण पाहिले, ते ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने. या व्हिडिओत ओवेसी म्हणतात, “पाकिस्तानला नक्कल करण्याचीही अक्कल नाही.

 

पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी पाक पंतप्रधानांना एक फोटो भेट दिला. पाकचे राष्ट्रपतीही तिथेच होते. 2019 सालच्या चीनच्या युद्धसरावाचा एक फोटो भेट देतात आणि सांगतात, हे घ्या भारताविरोधात आम्ही हे युद्ध जिंकलो, असा दावा ते करतात.” हा असा पाकिस्तान आहे.पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय बदनामी करणारे हे एकमेव उदाहरण नव्हे. त्यांच्याच एका मंत्र्याने ‘टेलिग्राफ’ वृत्तपत्राची ‘एआय’द्वारे खोटी प्रत तयार करत पाकिस्तानी वायूदलाची स्तुती करणारा मथळा ‘ट्विट’ केला होता. जो धादांत खोटा निघाला. पाकिस्तानने सुरू केलेल्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांना भारताच्या हवाईदलाने उद्ध्वस्त केल्याचे पुरावेही दाखवण्यात आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून भारताने स्पष्ट दाखवून दिले की, आम्ही कुठल्याही प्रकारे दहशतवाद खपवून घेणार नाही, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेष. मात्र, यानंतर पाकिस्तानचे शेपूट सरळ होईल का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

पाकिस्तानला सध्या भारतात विशेषतः काश्मीरमध्ये अशांतता माजविण्याचा प्रयत्न करायचा होता. भारताविरोधात तणाव वाढवत काश्मीर प्रश्नावर जगात सहानुभूती अपेक्षित होती. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानची तशी कुठल्याही मुद्द्यावर निर्णायक भूमिका नाही. त्यामुळे काश्मीरची ढाल करून अमेरिकेसह अन्य देशांकडे आर्जव करण्याची ही संधी पाकिस्तान सोडू शकत नव्हता. असे केल्याने पाकिस्तानला स्थानिकांचे समर्थन मिळणार होते. इमरान खानला सत्तेतून पायउतार करण्यामागे सैन्याची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे विद्यमान सरकार सैन्याच्या तालावर नाचणार, हे नक्की होते. पाकिस्तानपासून बलुचिस्तान स्वतंत्र व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्या सगळ्यातून लक्ष विचलित करण्यासाठी पहलगाम हल्ला घडवून आणण्यात आला. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला कुणी अर्थतज्ज्ञ गांभीर्याने घेतच नाहीत. त्यामुळे ‘आयएमएफ’ची आकडेवारीच केवळ आकलानासाठी शिल्लक राहते. ‘आयएमएफ’ कर्ज हा एकच स्रोत पाकिस्तानच्या उपजीविकेचे साधन आहे. त्यांनीही पाकिस्तानवर कठोर नियमावली लादली आहे.

 

 

पाकिस्तानवर ‘आयएमएफ’चा 2024 सालचा अहवाल भाष्य करतो; ज्यात तिथली गंभीर स्थिती, सरकारचा उद्योग क्षेत्रांमध्ये असलेला प्रमाणापेक्षा जास्तीचा हस्तक्षेप, कमकुवत प्रशासन, राजकीय परिस्थिती, व्यवहारांमधील अपारदर्शकता, यामुळे उद्योग आकर्षित करण्यास पाकिस्तान अपयशी ठरलेला आहे. 1980 सालापासून घसरत चाललेला विकासदर आणि जीवनमान वरचा आलेख गाठण्याचे नाव घेत नाहीत. पाकिस्तानात विदेशी मुद्रा स्थितीही नाजूकच आहे. केवळ दोन महिन्यांची आयात करू शकतील, इतकीच रक्कम शिल्लक आहे.

 

2022-23 सालापासून वस्तूंच्या किमती सुरुवातीला 30 टक्के त्यानंतर आणखी 23 टक्क्यांनी वाढत गेल्या. 2015 साली जी आर्थिक स्थिती होती, तशीच स्थिती 2024 सालीही आहे. सुस्त पडलेल्या मागास देशाने दहशतवादी पोसण्यापेक्षा स्वतःच्या नागरिकांवर खर्च केला असता, तरी स्थिती सुधारली असती. मात्र, त्यांची प्राथमिकता आपल्यापेक्षा कित्येकपटींनी मोठ्या असलेल्या भारताला दहशतवादाने पोखरण्यात व्यस्त दिसते. पाकिस्तानमध्ये अप्रत्यक्ष स्वरूपात सैन्याचेच नियंत्रण आहे. भारतापासून आपल्याला धोका आहे, हे कारण पुढे करत पाकिस्तानी सैन्याचे सर्वच सरकारी यंत्रणांवर वर्चस्व आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात निवडणुका घेतल्या तरी निकाल लष्करप्रेमी पक्षाच्या समर्थनार्थच असतो. यंदाही पाकी सैन्याने माजी पंतप्रधान इमरान खान यांना अधिक जागा जिंकूनही शिताफीने सत्तेपासून वंचित ठेवले. आता पाकिस्तानी सैन्य त्यांच्या संरक्षण क्षेत्रातील निधीत वाढ करून घेत आहे. त्यामुळे भविष्यात पाकिस्तान ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पहिल्या दणक्याने सुधारेल, असे तरी चित्र नाही. त्यासाठी त्यांची झोप रात्री बेरात्री उडवणे गरजेचेच.

 

पण, पाकिस्तानी सैन्याच्या या कृत्यांमुळे देश अधिकच गरीब होत चालला आहे. दुसरीकडे भारत नुकताच जगातील चौथी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून अभिमानाने पुढे आला. जपानसारख्या देशालाही भारताने मागे सारत हा विक्रम गाठला. भारतापुढे आता फक्त जर्मनी, चीन आणि अमेरिका अशी चढत्या क्रमावरील देश. ‘एआय’, उत्पादन क्षेत्र, माहिती-तंत्रज्ञान, संरक्षण, सेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारताची उत्तुंग कामगिरी कुठे आणि महागाईने पोळलेल्या पाकिस्तानची अवस्था कुठे... त्यातच पाकिस्तानने गळ्यात घातलेला ’सीपेक’ नामक चीनचा पट्टा हळूहळू अधिक घट्ट होत जाईल. एकूणच काय तर, पाकिस्तान स्वतः जसा उद्ध्वस्त होईल, तसा त्यांच्या शेजार्‍यांनाही करेल, अशी भीती आहे. त्यामुळेच या देशापासून अधिक सावधगिरी गरजेची.

 

आकडेवारीचा विचार केल्यास पाकिस्तानची आर्थिक वृद्धी दोन टक्क्यांवर, महागाईचा दर 25 टक्क्यांवर, बेरोजगारी दर हा नऊ टक्क्यांपर्यंत आहे. सरकारी कर्जांचे प्रमाणही 70 टक्क्यांवर पोहोचलेले. 40 टक्क्यांहून अधिक जनता ही दारिद्य्र रेषेखाली आहे. पाकिस्तान कित्येकदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्जाऊ रक्कम घेऊन मोकळा झाला आहे. एक टक्क्याहून कमी जनता ही थेट कर परतावा भरते. शिक्षणाचीही वानवाच. पाकिस्तानात तरुणांची संख्या भारताप्रमाणेच अधिक. पण, त्यांच्या हाताला शिक्षण किंवा काम-कौशल्य नाही. शेतीवर आधारित मोठा वर्ग आहे. मात्र, भारताने सिंधू जलवाटप कराराला स्थगिती दिल्यामुळे तेथील शेतीही बेभरवशाची. खासगी क्षेत्रात सरकारी क्षेत्राचा हस्तक्षेप काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे उद्योगधंदेही नाहीत. परिणामी, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था रुळावर येणे केवळ अशक्यप्राय. असा अस्थिर देश शेजारी असणे, हे भारतासाठीही भूतकाळातही लाभदायी नव्हते, वर्तमानातही नाही आणि भविष्यातही नसावे. त्यामुळे पाकिस्तानची शकले पडून, हा देश अंतर्गत द्वंद्वातूनच उद्ध्वस्त होण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे, हे निश्चित.