नक्षलवादाचा काळ

 

 

अलीकडेच, देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या नक्षलविरोधी कारवाईंपैकी एकामध्ये, छत्तीसगढ-तेलंगण सीमेवर डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांविरुद्धच्या लढाईत सुरक्षादलांना मोठे यश मिळाले. दि. 21 एप्रिल ते दि. 11 मे रोजी दरम्यान नक्षलवादी गटांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या कर्रेगुट्टालु हिल्स (केजीएच) परिसरात, एक मोठी कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय राखीव पोलीसदल (सीआरपीएफ), विशेष कार्यदल (एसटीएफ), जिल्हा राखीव गार्ड (डीआरजी) आणि राज्य पोलीसदलांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे, 16 महिलांसह 31 माओवादी ठार झाले आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांना कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. यामुळे बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या भागांवर राज्यांचे नियंत्रण पुन्हा स्थापित झाले. छत्तीसगढच्या बंडखोरीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आपल्या सुरक्षादलांना आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. बिजापूरमध्ये कोब्रा कमांडो आणि छत्तीसगढ पोलिसांनी केलेल्या समन्वयित कारवाईत, 22 कुख्यात नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आणि आधुनिक शस्त्रे आणि स्फोटकेदेखील जप्त करण्यात आली. दुसरीकडे, सुकमा जिल्ह्यात सरकारच्या आत्मसमर्पण धोरणावर विश्वास ठेवत 33 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले.

 

विशेष म्हणजे यापैकी 11 आत्मसमर्पण बडेसेट्टी पंचायतीत झाले, ज्यामुळे नक्षलमुक्त घोषित होणारी ही या प्रदेशातील पहिली पंचायत ठरली. त्याचप्रमाणे गेल्या बुधवारी सुरक्षादलांनी छत्तीसगढमधील नारायणपूर येथे, देशातील नक्षलवादाचा कणा असलेला सर्वोच्च कमांडर नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू याच्यासह 27 नक्षलवादी यमसदनी धाडले. विशेष म्हणजे तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी लढ्यामध्ये, प्रथमच सरचिटणीस पातळीवरील नक्षलवाद्याचा खात्मा करण्यात यश आले आहे. बसवराजू मारला गेल्यानंतर, उर्वरित नक्षलवाद्यांकडे ‘मृत्यू किंवा आत्मसमर्पण’ हाच पर्याय उरला आहे. सुरक्षादलांच्या आक्रमक मोहिमेनंतर नक्षलवाद्यांना आता हेदेखील पुरते समजले आहे की, ते एक पराभूत लढाई लढत आहेत. बसवराजूच्या खात्म्यामुळे नक्षलवाद्यांचे मनोबल खचले आहे.

 

छत्तीसगढच्या अबुझमाडच्या जंगलात माओवादी संघटनेच्या सरचिटणीस बसवराजूसह 27 नक्षलवाद्यांना ठार मारल्यानंतर, ‘डीआरजी’ जवानांनी जिल्हा मुख्यालय नारायणपूर येथे जल्लोष केला. नक्षलवादी आघाडीवर मिळालेल्या प्रचंड यशाबद्दल सैनिकांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. ग्राऊंड झिरोपासून ते सुरक्षा छावण्यांपर्यंत जवानांचे जल्लोष करतानाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. ‘ऑपरेशन’मध्ये यश मिळवणार्‍या जवानांची आरती करण्यात आली आणि त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. त्यांच्यावर गुलालही उधळण्यात आला. विजयाचा आनंद साजरा करताना जवान नाचत ‘बस्तरिया’ गाणी गात असल्याचे दिसून आले. हे चित्र गेल्या 75 वर्षांच्या नक्षलवादाविरोधी लढाईमध्ये महत्त्वाचे ठरले. त्यामुळेच दि. 31 मार्च 2026 रोजीपर्यंत देशातून नक्षलवादास हद्दपार करण्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आश्वासन, प्रत्यक्षात येत असल्याचे चित आहे.

अर्थात, हा लढा केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि सुरक्षादलांसाठी निश्चितच सोपा नव्हता. तथापि, प्रामुख्याने 2019 सालापासून केंद्रीय गृहमंत्र्यांची राजकीय इच्छाशक्ती, सक्रिय व सक्षम गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षादलांच्या समन्वयामुळे भारताच्या बहुआयामी नक्षलविरोधी धोरणाला सुरक्षा अंमलबजावणी, समावेशक विकास आणि समुदाय सहभागाचे संयोजन यामुळे उल्लेखनीय यश मिळाले. नक्षल चळवळ पद्धतशीरपणे कमकुवत झाली असून, हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली आहे.

 

त्याचबरोबर नक्षलवादाने प्रभावित अनेक जिल्हे राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात पुन्हा समाविष्ट होत आहेत. भारत सरकार

नक्षलवाद हा दुर्गम भाग आणि वनवासी गावांच्या विकासातील सर्वांत मोठा अडथळा मानला जातो. यामुळे शिक्षण, आरोग्य सेवा, कनेक्टिव्हिटी, बँकिंग आणि पोस्ट या सेवांचा प्रसार गावांपर्यंत पोहोचण्यापासून नक्षलवादाचा मोठा अडथळा होतो. भारत सरकारने नक्षलवादाबद्दल शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारी योजनांच्या 100 टक्के अंमलबजावणीसह डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित भागांचा, पूर्णपणे विकास करू इच्छित आहे.

 

नक्षलवादाशी लढण्यासाठी सरकारने दोन कायदे केले आहेत. सर्वप्रथम, नक्षलवाद प्रभावित भागात कायद्याचे राज्य स्थापित करणे आणि हिंसक कारवाया पूर्णपणे थांबवणे. दुसरे म्हणजे, दीर्घकाळापर्यंत नक्षलवादी हिंसाचारामुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या भागातील नुकसानाची, त्वरित भरपाई करणे. नक्षलवादाच्या धोक्याला यशस्वी तोंड देण्यासाठी 2015 साली राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. यामध्ये सुरक्षा उपाययोजना, विकासकामांना गती देणे, स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि हक्क सुनिश्चित करणे इत्यादींचा समावेश असलेल्या बहुआयामी धोरणाची कल्पना आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत सरकारच्या विशेष योजनेनुसार, विशेष केंद्रीय साहाय्य अंतर्गत, सर्वांत जास्त बाधित जिल्ह्यांना आणि संबंधित जिल्ह्यांना अनुक्रमे 30 कोटी आणि दहा कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय, आवश्यकतेनुसार या जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रकल्पदेखील दिले केले जातात. परिणामी विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दीर्घकाळ वंचित भागांमध्ये आज विकास पोहोचला आहे. याचा फटका नक्षलवाद्यांना बसत आहे.

 

केंद्र सरकारच्या या यशामुळे नक्षलवादी संघटना आता मोडकळीस आल्या आहेत. नक्षलवादी संघटना स्थापन करणारे पहिल्या पिढीतील बहुतेक नक्षलवादी आता मारले गेले आहेत किंवा वृद्ध झाले असल्याने, संघटनेचे नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत नाहीत. अशा परिस्थितीत पहिल्यांदाच असे दिसून येत आहे की, दुसरी पिढी आता माओवादी संघटना चालवण्याची जबाबदारी घेऊ शकते. त्याचवेळी बसवराजूच्या खात्म्यानंतर ‘भाकप आणि माकप’, ‘रिव्होल्युशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया’, ‘भाकप (माले)’, ‘एआयएसए’, ‘माकप (माले)’ ‘रेडस्टार’ आदी डाव्या संघटनांनी, अर्थात नक्षलवादाच्या समर्थकांनी आणि शहरी चेहर्‍यांनी रडगाणे गाण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या संघटनांकडून, मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद समर्थनाची मोहीम राबवली जाऊ शकते. त्यामुळे या सर्व प्रकारांकडे समाजानेही काळजीपूर्वक पाहणे गरजेचे आहे.