झोपलेला ससा धावू लागला...

 

 

 

ससा आणि कासवाच्या शर्यतीत ससा जिंकणार हे सांगायला ज्योतिषाची किंवा कोणा क्रीडातज्ज्ञाची गरज नाही. पण, गोष्टीत मात्र, स्वतःच्या वेगाचा गर्व झालेला ससा झोपी जातो आणि हरतो. जर्मनी आणि रशिया यांची स्थिती ससा आणि कासवासारखी नसली, तरी पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धात तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत पुढे असूनही जर्मनीचा रशियाकडून पराभव झाला. पहिल्या महायुद्धादरम्यान रशियात बोल्शेविक क्रांती झाल्यामुळे रशिया त्यातून बाहेर पडला. पण, दुसर्‍या महायुद्धामध्ये सोव्हिएत रशियाने प्रचंड नुकसान सोसूनही नाझी जर्मनीचा पराभव केला. महायुद्धानंतर जर्मनी पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांमध्ये विभागली गेली. युद्धानंतर जर्मनीच्या पुनर्बांधणीसाठी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी मोठी गुंतवणूक केली असली, तरी जर्मनीवर सैन्य उभारणीबाबत निर्बंध लादण्यात आले होते. 36 वर्षांपूर्वी बर्लिनची भिंत पाडून जर्मनीचे एकीकरण झाल्यानंतर जर्मनीने जगातील तिसरी आणि युरोपमधील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला. असे असले तरी संरक्षणाच्या बाबतीत जर्मनी उदासीनच होती. सर्वसाधारण देश स्वसंरक्षणावर स्वतःच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे दोन टक्के खर्च करत असेल, तरी जर्मनी मात्र जेमतेम सव्वा टक्काच खर्च करत होती. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू विकत घेऊन तिथे आर्थिक सुबत्ता आणल्यास, युद्धाचा धोका कायमचा टाळता येईल, अशा गोड गैरसमजात जगत होती. 2022 साली रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेने युरोपच्या संरक्षणाची जबाबदारी झटकली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सहकार्‍यांनी जर्मनीच्या राजकारणात ढवळाढवळ करत, निवडणुकांमध्ये ‘अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ पक्षाला समर्थन दिले. एकेकाळी अतिउजवा आणि राजकारणात फारशी ताकद नसलेल्या या पक्षाने रशिया-युक्रेन युद्ध, महागाई, बेरोजगारी, घुसखोरांचे लोंढे आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववाद या समस्यांचे भांडवल करून दुसर्‍या क्रमांकाची मते आणि जागा जिंकल्या.

 

त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी, जर्मनीच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाला आपल्या मुख्य प्रतिस्पर्ध्याशी म्हणजे सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षासोबत आघाडी करावी लागली. त्यामुळे ’अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ पक्षाची लोकप्रियता आणखीनच वाढली. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात त्यांनी लोकप्रियतेच्या बाबतीत सत्ताधारी ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षालाही मागे टाकले. जर्मनीच्या राजकारणात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली असून, नवीन अध्यक्ष फ्रेड्रिक मर्झ यांना एकाच वेळेस आर्थिक, राजकीय आणि संरक्षणाच्या आघाडीवर लढावे लागत आहे. मर्झ यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी वकील, न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे. ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या एंजेला मर्केल यांचे ते पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी होते. त्यांची भूमिका मर्केल यांच्या विरुद्ध होती. मर्केल यांना राजकारणात यश मिळाल्यावर मर्झ यांनी राजकारणाला सोडचिठ्ठी दिली. जवळपास 15 वर्षे राजकारणाबाहेर राहून त्यांनी, विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वरिष्ठ पदांवर काम केले. 2021 साली ते पुन्हा एकदा राजकारणात सक्रिय झाले.

 

गेली काही वर्षे जर्मनी संरक्षणासाठी अमेरिकेवर, ऊर्जेसाठी रशियावर आणि व्यापारासाठी चीनवर अवलंबून होती. आता या तिन्ही गोष्टी संपुष्टात आल्या आहेत. चीनने वाहन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात जर्मन कंपन्यांशी स्पर्धा करायला सुरुवात केली आहे. रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण सुरूच असून आता त्यांनी शेजारच्या देशांच्या सीमेजवळही सैन्याची हालचाल सुरू केली आहे. ट्रम्प सरकारची भूमिका आहे की, युरोपने आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतः उचलायला हवी. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यातील मैत्री पाहाता, ते रशियाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघाचे नेतृत्व करणार्‍या जर्मनीला हाती शस्त्रे घेणे आता गरजेचे आहे. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच मर्झ यांनी घोषित केले की, त्यांना जर्मनीला युरोपातील सर्वांत प्रबळ लष्करी सत्ता बनवायचे आहे. त्यासाठी जर्मन सरकारने सैन्यदलांवरील खर्चासाठी, वित्तीय तुटीची मर्यादाही शिथिल केली आहे. जर्मनी आता कर्ज काढून शस्त्रास्त्रे निर्मिती करू शकेल. जर्मनीने सैन्यातील भरती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अनेक वर्षांच्या शांततावादी भूमिकेमुळे लोकांची सैन्यात जायची तयारी नाही. जर्मनीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न रशियाच्या दुप्पट आहे. वाहननिर्मिती, विमाननिर्मिती, अंतरिक्ष आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात जर्मनी आघाडीवर आहे. ही सर्वच क्षेत्रे संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत आहेत. पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धामध्ये जर्मनीचा पराभव झाला असला, तरी आधुनिक युद्ध तंत्राचा त्यांचा 200 वर्षांचा अनुभव आहे. जर्मनीच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे रशिया विरुद्ध जर्मनी अशी शर्यत पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे.

 

जर्मनीने लिथुएनियामध्ये आपला पहिला लष्करीतळ स्थापन केला. या तळावर पाच हजार जर्मन सैनिक असतील. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीने परदेशात स्वतःचा तळ उभारला नव्हता. पोलंड आणि लिथुएनिया यांच्यामध्ये रशियाचे कालिनग्राड हे अतिशय महत्त्वाचे बंदर आहे. त्याच्या रशियाशी थेट सीमा नसल्या, तरी रशिया रेल्वे आणि समुद्रमार्गे कालिनग्राडशी जोडली गेली आहे. भविष्यात रशिया आपला मित्रदेश बेलारुसच्या मदतीने लिथुएनियाचा लचका तोडून कालिनग्राड रशियाला जोडण्याची भीती आहे. फ्रेडरिक मर्झ हे नुकतेच ‘नॉर्डिक परिषदे’साठी फिनलंडला गेले आहेत. फिनलंड आणि रशिया यांच्यामध्ये 1 हजार, 340 किमी सीमा असून त्या भागात रशियाने सैन्याची जमवाजमव केली आहे. नॉर्डिक देशांमध्ये फिनलंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, आईसलंड आणि फिनलंडजवळच्या स्वायत्त अलांद बेटांचा समावेश होतो. आर्टिक समुद्राजवळील बर्फ वेगाने वितळत असून जमीन उघडी पडत आहे. या भागातील खनिज संपत्तीवर रशियाचा तसेच अमेरिकेचाही डोळा आहे. अमेरिकेने डेन्मार्कच्या ताब्यातील ग्रीनलॅण्ड विकत घेण्यासाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली आहे.

 

अशा प्रसंगी जर्मनी नॉर्डिक देशांच्या मदतीला धावला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात शस्त्रविराम होत नसल्याचा फायदा घेऊन रशियाने युक्रेनवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. त्याला उत्तर म्हणून पाश्चिमात्य देशांनी युक्रेनला दिलेल्या क्षेपणास्त्रांचा वापर, रशियातील लष्करी तळांविरुद्ध करण्याची परवानगी दिली. या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत युक्रेन अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनने दिलेल्या क्षेपणास्त्रांचा वापर रशियाच्या भूमीवर करू शकत नव्हता. हा वापर केवळ रशियाने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशापुरताच मर्यादित होता. ही परवानगी दिल्यामुळे आता युक्रेन रशियात खोलवर मारा करू शकेल. रशियाने या निर्णयाला विरोध केला आहे. युरोपीय महासंघावर जर्मनीचा प्रभाव सर्वाधिक आहे. युरोपीय महासंघाने आता सदस्य देशांना संरक्षणावरील खर्च करताना वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढवायला परवानगी दिली. या सुधारणा आवश्यक असल्या, तरी त्या करायला उशीर झाला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी उजवी लोकानुनयी पक्षांची सत्ता आली असून त्यांच्यापैकी अनेकांचा रशिया-युक्रेन युद्धात युरोपने उडी मारण्याला विरोध आहे. काहीजणांना पुतीनबद्दल ममत्वभाव आहे.

 

 

या पार्श्वभूमीवर जर्मनीच्या परराष्ट्र धोरणातही बदल होताना दिसत आहेत. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर जर्मनीला गेले असता, जर्मनीच्या सरकारने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताला पूर्ण पाठिंबा दिला. भारतात सुमारे दोन हजार जर्मन कंपन्या सक्रिय आहेत. जर्मनीच्या बदललेल्या धोरणाचा भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.