धडाकेबाज निर्णय, दमदार शैली

 

 

 

महाराष्ट्रातील प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महसूल विभागाचे कार्य अत्यंत व्यापक आणि लोकजीवनाशी निगडित असते. जमिनीचे मालकी हक्क, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई, शहरातील रेडी रेकनर दर, धार्मिक संस्थांची मालमत्ता यांसारख्या असंख्य बाबी या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळेच महसूल विभागाचा कारभार पारदर्शक, गतिमान आणि जनहितमुखी ठेवण्यासाठी जबाबदारीचे भान असणे आवश्यक असेच. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूलमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारताच, हे आव्हान संधीमध्ये रूपांतरित करून, व्यापक सुधारणा राबवण्यास सुरुवात केली. सर्वांत आधी त्यांनी प्रशासनाला नव्या तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यांच्या कार्यशैलीला केवळ निर्णयक्षमतेचा नव्हे, तर दूरदृष्टीचाही स्पर्श आहे. वाळू धोरण, जिवंत सातबारा, शेतरस्त्यांची अडवणूक करणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई, ‘पाणंद रस्ते योजना’, 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ, ‘सलोखा योजना’, तुकडा बंदी कायद्यात सुधारणा आणि ‘जीआयएस’ ई-मोजणी प्रणालीचा अवलंब यांसारख्या नव्या, प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित आणि लोकाभिमुख योजना राबवून त्यांनी महसूल विभागाला आधुनिक, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनात रूपांतरित केले.

 

 

राज्यातील वाळू धोरण हे अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरते आहे. वाळूमाफियांचा सुळसुळाट, वाळूची अनुपलब्धता आणि प्रशासनातील दिरंगाईमुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागे. बावनकुळे यांनी हे आव्हान स्वीकारत, वाळू व्यवस्थापनात क्रांतिकारी सुधारणा केल्या. घरकुल बांधणार्‍यांना पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याचा त्यांचा निर्णय अत्यंत दूरदर्शी ठरला. यातून गरीब व मध्यमवर्गीयांना थेट लाभ होत आहे. 15 दिवसांत वाळू न मिळाल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही प्रशासनाला देण्यात आला. यामुळे कार्यपद्धतीत गतिमानता आली. वाळू परवानगीच्या हद्दीबाहेर उपसा करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असून, यामध्ये महसूल व पोलीस विभाग समन्वयाने कार्यरत आहेत. नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू)ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, स्टोन क्रशर्सना उद्योगाचा दर्जा देऊन सबसिडी देण्याचा निर्णयदेखील झाला. शासनाने एम-सॅण्ड प्रकल्पांना जलद परवानगी प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण सवलती व प्रशिक्षण दिले आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात एम-सॅण्डचा वापर वाढत आहे. या धोरणामुळे वाळूचा काळाबाजार आटोक्यात येऊ लागला असून, पर्यायी वाळू वापरास चालना मिळत आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील स्थैर्य, किंमत नियंत्रण आणि पर्यावरणीय समतोल साधला जात आहे.

 

 

राज्यात लाखो एकर जमीन देवस्थान समित्यांच्या मालकीची असून, ती सामाजिक जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. बावनकुळे यांनी या जमिनींचा वापर केवळ धार्मिक व सामाजिक कार्यासाठीच व्हावा यासाठी स्पष्ट आदेश दिले. या निर्णयामुळे अतिक्रमण, अवैध लीज व व्यावसायिक वापरावर कठोर नियंत्रण आले. याशिवाय, आरोग्य केंद्र, शिक्षण संस्था, वृद्धाश्रम, गोशाळा अशा उपयुक्त सुविधांसाठी जागाही उपलब्ध होऊ लागली. यामागे धार्मिक संस्थांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाला चालना देण्याचा उद्देश आहे. महसूल विभागाने राज्यातील सर्व देवस्थान जमिनींची यादी तयार करून, त्यांच्या सद्यस्थितीची पाहणी केली. तसेच त्यांच्यावर असलेल्या अतिक्रमणांचीही नोंद घेऊन, कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. काही ठिकाणी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व ट्रस्ट यांच्या सहकार्याने जमिनींचा सकारात्मक सामाजिक उपयोग सुरू करण्यात आला आहे. हे धोरण प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाशिवायही, स्थानिक पातळीवर सकारात्मक सामाजिक बदल घडवणारे ठरले आहे.

 

 

महसूल मंत्रालयाने गौण खनिजांसंदर्भातील सर्व अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडे वर्ग केले. यामुळे परवाने, नियंत्रण व कारवाईसाठी स्वतंत्र प्रभावी यंत्रणाच निर्माण झाली. याचा थेट लाभ स्थानिक विकासकामांना आणि कंत्राटदारांना वेळेत संसाधने उपलब्ध होण्यात होतो आहे.

 

 

राज्यातील शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणार्‍या नुकसानभरपाईमध्ये अडथळे होते. बावनकुळे यांनी नुकसानभरपाईसाठीचे मूल्यांकन निकष सुधारून, भरपाईची रक्कम वाढवली. आता सॅटलाईट आधारित तंत्रज्ञान, ड्रोन सर्व्हे आणि ऑन-फील्ड तपासणीतून नुकसान निश्चित केले जाते. यामुळे अधिक अचूक आणि वेळीच मदत मिळते आहे. महसूल यंत्रणेने कृषी विभागाशी समन्वय साधून संयुक्त पंचनामे सुरू केले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल अ‍ॅप्सच्या माध्यमातूनही शेतकरी नुकसानाचा अहवाल सादर करत आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांचा शासनावरचा विश्वास वाढला असून, वेळेत मदत मिळत असल्याने आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होत आहे.

 

 

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल खात्याला अधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ या नवकल्पनेची अंमलबजावणी केली. या योजनेत सातबारा प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन केली असून, नागरिकांना कार्यालयात जाण्याची गरज कमी झाली. ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी फारच उपयुक्त ठरली आहे. यामुळे कागदपत्रांची चुकीची नोंदणी, भ्रष्टाचार आणि विलंब या समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्या. सातबारा प्रमाणपत्र ऑनलाईन त्वरित मिळणे, हाच महसूल खात्याच्या डिजिटायझेशनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

 

 

शासनाने महसूल विभागाच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण भागातील पाणंद (उपरोध) रस्त्यांचे नूतनीकरण आणि सुधारणा सुरू केली. शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांची जीवनसुलभता वाढवण्यासाठी कमी खर्चात जलद रस्ते तयार करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट. बावनकुळे यांनी हे रस्ते स्थानिक लोकसंख्येच्या गरजांनुसार आखून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत समन्वयाने काम करण्यावर भर दिला. यामुळे ग्रामीण भागाचा सामाजिक, आर्थिक विकास होण्यास मदत झाली.

 

 

‘कोविड’नंतर आर्थिक अडचणींना सामोरे जाताना सामान्य नागरिकांचा आर्थिक भार कमी व्हावा, यासाठी बावनकुळे यांनी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय घेतला. हा निर्णय खरेदी, व्यवहार, लीज परवाने यांसारख्या अनेक प्रशाशकीय व्यवहारात नागरिकांसाठी मोठाच दिलासा ठरला. या निर्णयामुळे छोट्या व्यापारी आणि सामान्य नागरिक यांना आर्थिक सुलभता मिळाली.

 

 

राज्यातील जमिनींवरील वाद कमी करण्यासाठी ‘सलोखा योजना’ राबविण्यात आली. यामुळे न्यायालयाची वेळखाऊ प्रक्रिया टाळून, त्वरित आणि स्थानिक पातळीवरच विवाद मिटवण्यावर भर देण्यात आला. या योजनेला अधिक प्रभावी करण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार नोंदणी आणि प्रगती ट्रॅकिंगची सुविधाही सुरू केली. ‘सलोखा योजने’मुळे जमीन विवादांची संख्या लक्षणीय कमी झाली असून, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना न्याय जलद मिळत आहे.

 

 

सिंधी विस्थापितांसाठी भूमीचे नियमितीकरण व मालकी हक्क देण्याची प्रक्रियाही बावनकुळे यांनी सुलभ केली. सिंधी विस्थापितांचे अनेक वर्षे अनियमित व अर्धवट भूमी व्यवहार चाललेले होते. यामुळे त्यांना सामाजिक-आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांमुळे या वर्गासाठी त्वरित नोंदणी, मालकी हक्काचे दस्तऐवज देणे आणि सरकारी सुविधा मिळवणे शक्य झाले. या निर्णयामुळे विस्थापित कुटुंबांचे सामाजिक स्थैर्य वाढण्यासही मदत झाली.

 

 

महाराष्ट्रातील ‘तुकडा बंदी कायदा’ हा भूमीचा गैरवापर रोखण्यासाठी महत्त्वाचा. बावनकुळे यांनी या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून, त्याला अधिक कडक व प्रभावी बनवले. सुधारित कायद्यानुसार अवैध तुकड्यांवर जलद कारवाई होणे, स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार देणे, यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे गावोगावी जमिनींचा गैरवापर रोखण्यात आणि अतिक्रमण नियंत्रणात अधिक यश आले.

 

 

शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांवरही बावनकुळे यांनी लक्ष केंद्रित करत, राज्यभर मोहीम राबवली. महसूल, पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयाने अतिक्रमणे हटवण्याची कार्यवाही सुरू असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन मुक्त करण्यात आली आहे.

 

 

शेतकर्‍यांसाठी शेतरस्ते हे प्राणवायूसमान आहेत. त्यात अडथळा निर्माण झाल्यास, शेती उत्पादन आणि शेतमालाच्या वाहतुकीवर मोठाच परिणाम होतो. हे ध्यानात घेऊन महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शेतरस्ते बंद करणार्‍यांवर, फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये शासनाबद्दलचा विश्वास वाढला.

 

 

महसूल अधिकार्‍यांनी जनतेपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी क्षेत्रीय भेटी घ्याव्यात, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. यासाठी 13 कलमी कार्यक्रमही राबविण्यात येत आहे. भेटी न घेतल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याने, प्रशासन अधिक उत्तरदायी झाले आहे. रखडलेल्या जात पडताळणी प्रकरणांमुळे विद्यार्थ्यांना, नोकरभरतीसाठी अर्ज करणार्‍यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. यासाठी सर्व समित्यांमध्ये अध्यक्षांची नियुक्ती पूर्ण करण्यात आली असून, प्रक्रियेत गती आणि पारदर्शकता आली आहे.

 

 

मुंबईसारख्या शहरात रेडी रेकनरचे दर सरासरीने ठरत होते, जे वास्तवाशी विसंगत होते. त्यामुळे बावनकुळे यांनी ‘मायक्रो झोनिंग’ पद्धत स्वीकारली. यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्राच्या बाजारभावानुसारच दर निश्चित होणार आहेत. याचा थेट फायदा सामान्य घरखरेदीदारांना होतो. त्याचप्रमाणे, मुंबईतील नगरनियोजनामध्ये अनेक बनावट नकाशे सादर करून अवैध बांधकामे करण्यात आली होती. यावर बावनकुळे यांनी कठोर कारवाई करत, बनावट नकाशांवर बांधलेली सर्व बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले. हे निर्णय बांधकाम क्षेत्रात शिस्त आणण्यासाठी निर्णायकच ठरले.